काठमाडौं– उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्र्तगत उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई शीर्षक माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उहाँले अहिलेसम्म निर्माणको जिम्मा कसैलाई नदिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

विपक्षी दलका सांसदहरुले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालकै लगानीमा गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै फेरी किन चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले सरकारले भने अनुसार सो कम्पनीसंग ५ महिना अघि ३ चरणमा छलफल भएपनि निर्माण गर्ने गरि कुनै सम्झौता नभएको स्पष्ट पारे ।

उनले गेजुवालाई निर्माणको जिम्मा दिने भनी मिडियामा आएको समाचारमा सत्यता नभएको पनि दाबी गरे । उनले भने, “अहिले कुनै पनि सम्झौता भएको छैन । मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले उर्जा, जलस्रोत, सिंचाई मन्त्रालयलाई जो नाम लिईएको कम्पनीसंग अहिले छलफल गर्न भनेको हो र तीन चरण ५ महिना अगाडि हामीले छलफल गर्यौं । त्यसपछि अगाडि बढेको छैन । हामी उपयुक्त मोडालिटीमा अगाडि बढ्छौं । र अहिले सरकारले सोचेको इपिसियस मोडालिटीमा काम अगाडि बढाउने कि भनेर छलफल सुरु गरेको हो । त्यसकारण यसलाई कुनै भकुण्डो बनाउने कुरो, यसमा कुनै चलखेलको कुरा, यसमा कुनै अनियमितताको कुरा सोह्रै आना असत्य कुरा हुन् । झुट कुरा हुन् । यसमा कुनै सत्यता छैनन् । बाहिर मिडियामा आएको कुराको कुनै सत्यता छैनन् ।”

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय हितमा नै प्रयोग गर्ने स्पष्ट पारे । उनले आगामी आर्थिक बर्षमा सरकारले आयोजनाका लागि छुट्याएको बजेट बाँकी मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै भएको बताए । उनले बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलमा लगाएको ५ रुपैयाँ करबाट ३० अर्ब संकलन भएकोमा २५ अर्ब आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा खर्च भईसकेको बताए ।

१ खर्ब जति मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अनुमान अनुसार कर संकलनबाट नै सो रकम परिपुर्ति हुने अनुमान सरकारले लिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले हाल पिक आवरमा भारतबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको भएपनि नेपालले आगामी बर्ष देखिनै विद्युत् निर्यात गर्ने र ५ बर्ष पछि पुर्ण रुपमा निर्यात मात्रै गर्ने मुलुकको रुपमा स्थापित हुने दाबी गरे ।

उनले सिक्टा आयोजनामा संलग्न कन्सल्ट्याण्ट, निर्माण व्यवसायी र सो समयमा कार्यरत कर्मचारी माथि भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको भनी अख्तियारमा मुद्धा चलिरहेको बताए । सिक्टा आयोजनाको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही भए नभएको बारे सांसदहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । उनले विगतमा जस्तो ‘झोलामा खोला बोक्ने प्रवृत्तिको’ अन्त्य भएको दाबी गरे ।

मुलुकभरका सिंचाई आयोजना र डायर्भसन आयोजनाका बारेमा पनि उनले सदनलाई जानकारी गराए । उनले कालीगण्डकी तिनाउ डायर्भसनमा समस्या आएको स्वीकार गरे ।