देशको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको रक्षा तथा लोकतन्त्रसम्मको यात्राका हरेक आन्दोलनमा नेपाली महिलाहरू अग्रपङ्क्तिमा रहदै आएका छन्। चाहे त्यो दुई सय वर्ष अगाडि बेलायती उपनिवेशवाद विरुद्ध नालापानीको लडाइको सन्दर्भ होस् अथवा सय बर्ष अगाडी योगमाया न्यौपानेले भोजपुरबाट शुरु गरेको संघर्षपूर्ण आन्दोलन अथवा माओवादी जनयुद्ध ताका पुरुष लडाकू सँगसँगै काँधमा काँध मिलाई ज्यानका बाजी लगाई युद्धमा होमिँदै ल्याएको गणतन्त्रमा।

सबैमा नेपाली महिलाको संघर्ष कुनै पनि आधारमा पुरुष भन्दा कम छैन। तर बिडम्बना बिभिन्न समयमा आएका परिबर्तनहरुले आर्थिकदेखि राजनीतिक परिवर्तनका अनेक एजेण्डाहरुलाई समय समयमा प्राथमिकिकरणमा राखे पनि महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण परिबर्तन गर्न कुनै प्रयास भएन। जसको परिणाम महिलाका क्षमताको पहिचान, सुदृढिकरण र अख्तियारी सहितको अवसरबाट जहिले पनि बन्चित गरिने परम्पराको निरन्तरता सबै कथित ठुला राजनीतिक दलले गर्दै आएका छन्।

पानी र बानीको बहाब जहिले पनि माथिबाट तल तिर हुन्छ भन्ने गरिन्छ। त्यसैले स्थानीय तहमासमेत जन निर्बाचित महिलालाई बिभिन्न सन्दर्भमा समान सम्मानबाट बञ्चित गरिएको उदाहरण प्रसस्तै भेटिन्छ। एक छिन सोचौ त ओली र प्रचण्डबीच ३२ वटा केन्द्रीय विभागमध्ये पूर्वएमालेले १८ र पूर्वमाओवादीले १४ विभाग लिने समझदारी भएकोमा कति ठाउँमा महिला नेतृ अट्लान ?

कुन विभाग कसले लिने र कसलाई जिम्मेवारी दिने टुंगिन प्रक्रिया मै रहेको यस अवस्थामा महत्वपूर्ण बिभागका रुपमा रहेका संगठन, विदेश, स्कुल जस्ता ठाउँ महिला नेताका भागमा पर्ला ? सम्भवतः परम्परा दोहोर्‍याउँदै भागबण्डा गर्दै जाँदा पुछार तिरका विभाग अथवा विभाग सहायकको रुपमा महिलालाई देलान त्यो पनि विश्वसामु महिला सहभागिताको संख्या देखाउनु पर्ने भो भने अन्यथा आफ्नै हात जय जगन्नाथ नै चरितार्थ गर्नमा दुई मत छैन।

दोहोरो तेहरो भूमिका निभाउदै विकृति विरुद्धमा सँगै लडेका नेपाली महिलाहरुलाई सकेसम्म होच्याउन, गिज्याउन र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन समेत पछि परेनन। आखिर किन महिलाहरु श्रोत साधन र अवसरबाट बञ्चित गराइन्छ ?

केहि दिन अगाडी काठमाडौँ भन्दा टाढा नेपालको बिकट ठाउँमा निर्बाचित महिलाहरुलाई लैंगिक सम्बेदनशिलताको उदेश्य बोकी एउटा प्रशिक्षण चलाईएको थियो जसमा बिज्ञ प्रशिक्षकका रुपमा पुगेका व्यक्तित्वहरुको पहिलो प्रश्न थियो “खै कहाँ छ महिलालाई विभेद ?”

तीन दिने कार्यक्रम सके पश्चात प्रशिक्षणमा सहभागी महिलाहरुको अनुभुति बडो तिक्तता पूर्ण रह्यो केहि सिकिने भन्दा पनि हरेक उदाहरण महिलाका असक्षमतासँग जोडेर दिने जसका कारण तिनीहरुमा रहेको आत्म-बिश्वास झनै खस्केको महसुस गरेका थिए।

मुख्य कारण ती प्रशिक्षण दिन गएका बिज्ञहरु पुरुष भएको कारणले होइन बिषयको सम्बेदनशिलता नबुझेकाले हो। जब एउटा शिक्षक आफै सम्बन्धित बिषयमा स्पस्ट छैनन् भने तिनले ज्ञान फैलाउन सक्दैनन तिनले फिजाउने भनेको अ-स्पस्टता नै हो।

समाज परिवर्तनशिल छ जसलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन। परिवर्तनका गति र त्यसका दिशालाई सामाजिक संरचना, समाज भित्र तथा बाहिरका विभिन्न श्रोत तथा शक्तिहरुको उत्पादन र बितरण माथिको पहुचले प्रभावित पार्न चाहिं सकिन्छ। त्यसैले देशका आधि भन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने महिलालाई अवसरबाट बन्चित गरिदै जाने हो भने यसले साच्चै देशलाई समृद्धि तर्फ लाग्ला ? कि आधि उपलब्धि मात्रै पाउला ?

२००७ सालको सशस्त्र आन्दोलनको क्रममा नेपाली महिला नेताहरु जोखिम मोल्दै हतियार पास गराउने काम समेत गरे उदाहरणको रुपमा गंगादेवी जोशीलाई लिन सकिन्छ जसले भारतदेखि कम्मरमा बाँधेको हतियार बनेपाको बाटो हुँदै काठमाडौँ भित्र्याउने काम गरेका थिए । अझ यसभन्दा पनि पछाडी फर्केर हेर्ने हो भने वि.स. २००४ साल वैशाखमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै काठमाडौँमा भएको जन प्रदर्शनमा बृहत रुपमा महिलाको सहभागिता थियो।

जसमा सहाना प्रधान, साधना प्रधान, कनकलता श्रेष्ठ र स्नेहलता श्रेष्ठ गिरफ्तार समेत गरिएका थिए। त्यस्तै भक्तपुरमा गरिएको राणा विरोधी जुलुसबाट नानीमैया नकर्मी, केशरी प्रधान, जगदेश्वरी मल्ल, उमा मल्ल गिरफ्तार गरिएको इतिहास छ । तर, विडम्वना राणाशासनको अन्त्यपछि बनेको सरकारमा मुख्य पदको त कुरा छाडौ, सल्लाहकार समितिमा समावेस बस्नलाई महिलाहरुले पुन संघर्ष गर्दै पार्टीमाथि दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो। महिलाहरुले संयुक्त रुपमा दवाव दिएपछि मात्र २००९ मा चारजना महिलालाई सल्लाहकार समितिमा समावेस गरिएको थियो।

जसरी परिवारको मूलीले परिवारको जुन सदस्यलाई जति महत्व दिन्छ र जसरी ब्यबहार गर्छ अन्य सदस्यहरुले पनि त्यसलाई नै पछ्याउने हुन्। त्यसरी नै जब सरकारमा बसेका सत्ताधारीले नै महिला सहभागितालाई प्रोत्साहनको सट्टा निरुत्साहित पार्न खोज्छ भने तिनका निकायहरु सँग के गुनासो गर्ने।

त्यति मात्रै होइन २०६२/ ०६३को आन्दोलनमा समेत पिठ्युँमा नानी र हातमा पार्टीका झन्डा बोकेर संघर्षमा उत्रेका महिलाहरुको योगदान पुरानो भएको छैन। त्यतिबेला पनि समानताका ९ बुंदा कार्यान्बय गर्छौ भनि प्रतिबद्धता गरेका सबै राजनीतिक दलहरु बैशाख ११ गते लोकतन्त्र प्राप्त भए पश्चात तुरुन्तै पहिलो झट्का दिए जब जेठ ४ गते संसद्को घोषणामा तिनले उठाएका कुनै पनि बिषयले प्रवेश पाएको थिएन। त्यति मात्रै होइन जेठ १६ गते संसदमा सर्बसम्मतले पारित गरेका राज्यको हरेक निकायमा कम्तिमा एक तिहाई महिला राखिनु पर्ने निर्णय आफैले मिचे जब ९ सदस्यीय महिला रहित संविधान सुझाव आयोग गठन गरे।

त्यति बेला पनि यो सुझाव आयोगमा बस्न पुनः महिला नेतृहरुले दवाब सिर्जना गर्नु परेको थियो। परिणाम स्वरूप १६ जना सदस्यीय समुह गठन गरी त्यसमा ४ जना महिलालाई राखिएको थियो | अचम्मको कुरा त कहाँ छ भने अहिलेका सत्तामा रहेका दुवै प्रमुख राजनीतिक दलहरु(अहिले एकिकरण भए ) जोसंग महिला आन्दोलनकारीको साथ जेल, नेल र जंगल सबै ठाउँमा इतिहासदेखि बर्तमान सम्म रह्यो। तर पनि महिला योगदानलाई उचित स्थान दिनु त कता हो कता नागरिकताको सवालमा संसद भित्रै पनि महिलाको चरित्र तिनको अस्मितालाई समेत प्रश्न गर्न लाज मानेनन्।

दोहोरो तेहरो भूमिका निभाउदै विकृति विरुद्धमा सँगै लडेका नेपाली महिलाहरुलाई सकेसम्म होच्याउन, गिज्याउन र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन समेत पछि परेनन। आखिर किन महिलाहरु श्रोत साधन र अवसरबाट बञ्चित गराइन्छ ? कुनै बेला पनि संसद भित्र छलफलको बिषय नै बनाइएन। जबकी यो महत्वपूर्ण चिन्तन गरिनु पर्ने बिषय हुनु पर्ने हो।

जसरी परिवारको मूलीले परिवारको जुन सदस्यलाई जति महत्व दिन्छ र जसरी ब्यबहार गर्छ अन्य सदस्यहरुले पनि त्यसलाई नै पछ्याउने हुन्। त्यसरी नै जब सरकारमा बसेका सत्ताधारीले नै महिला सहभागितालाई प्रोत्साहनको सट्टा निरुत्साहित पार्न खोज्छ भने तिनका निकायहरु सँग के गुनासो गर्ने। बाटाका पोल पोलमा झुण्डिएका तुलहरुमा लेखिएका “मिलिजुली सबै दाजुभाइ सुरक्षित बनाऊ समाजलाई” महिला अस्तित्वलाई गिज्याए पनि के चित्त दुखाउने ? आखिर पितृसत्ताले प्रभावित मस्तिस्कहरु ठुलो स्वरमा भनेकै छन्, खै कता कहाँ छ विभेद ?