काठमाडाैं– ०४७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएर खोपानीको समस्या समाभान गर्ने घोषणा गरे । सरकारले ०५५ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेर काम थाल्यो त्यसयताका २० वर्षमा देशमा १९ प्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र २९ आयोजना प्रमुख फेरिए तर मेलम्ची आएन अझै अन्योलमै छ,– नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ । ४२ अर्ब सकियो अझै १० प्रतिशत काम बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी नयाँ पत्रिकाले कांग्रेसमा विधानको गाँठो फुकाउन मध्यमार्गी प्रस्ताव शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । विवादित विषय थाती राखेर पारित गर्न मस्यौदा समिति संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव गरेका छन् भने सभापित देउवाले मैले साथीहरुलाई मनाउन सकिनँ भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विषय थाती राखेर जान नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शुक्रबारको सचिवालय बैठकले संगठनात्मक एकीकरण कार्यदल भंग गरेपछि समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउने योजना बनाएका कार्यदलका बहुमत सदस्यलाई शनिबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समयनै दिएनन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै समानान्तर प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरिरहेका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले सामाजिक सञ्जाल ऐन शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । संघीय संसद्को शुक्रबारको बैठकले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकत गरेको छ । यसअघि सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक बहसमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी सांसदले विधेयकले आममानिसको सूचना तथा सञ्चारमाथिको पहुँचमा नियन्त्रण गर्ने जोखिम रहेकोतर्फ संकेत गरेका थिए । यस सम्बन्धमा संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच भएको बहसजस्तै सार्वजनिक वृत्तमा पनि यसको प्रयोजन र यस्तो विधेय ल्याउनुको पछाडिको सरकारको नियतिमाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।