नेपाली जनता शान्ति प्रेमी हुन् । दुःखका दिनमा पनि हरेस नखाई आफ्नो धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्दै जीवन यापन गर्ने नेपाली स्वभावनै हो अहिलेसम्म पनि । त्यसैले नेपालीहरुलाई स्वाभिमानी भनिएको हुनु पर्छ ।

जालझेल प्रपंञ्चवाट प्राय मुक्त थिए र अझै पनि छन् । नेपालीलाई केही कुराको कमी थियो भने आफ्नो भाग्यको फैसला आफैं गर्न पाउने अधिकारको । सोही अधिकार प्राप्तिकोलागि २००७ मा क्रान्ति भयो । नेपालमा भएको क्रान्ति भनेको त्यही मात्र हो । शताब्दी पुरानो एकतन्त्रिय शासनको वदलामा त्यसको ठीक विपरित शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था प्रारम्भको शिलान्यास त्यसैवेला भऐको हो ।

नेपाल प्राचीनकालदेखिनै स्वतन्त्र मुलुक रहँदै आएकोले विश्वका प्राय सवै देशले जस्तो यसले साम्राज्यवादी शासन ब्यवस्थाको सम्झना हुने गरी स्वतन्त्रता दिवश मनाउनु परेन ।

नेपाल कुनै पनि प्रकारको विस्तारवादको विपक्षमा रहँदै आएको राज्य हो । निरंकुश राणा शासनको अन्त्य भएको र प्रजातन्त्र स्थापना भएको पहिलो दिन २००७ साल फाल्गुण ७ गतेको संझनामा नेपालीले राष्ट्रिय दिवसको रmपमा मनाउने सवै भन्दा महत्वपूर्ण दिन भनेको प्रजनतन्त्र दिवसनै हो ।

नेपाली जनताले नेपाल राज्यको स्थापनाकालदेखि आजसम्मका दिनमा कुनै एक नेपालीको नाम लिनु पर्दा लिइने पहिलो नाम पृथ्वीनारायण शाहको हो भने फाल्गुन ७ गतेको त्यो दिनले हामी कहिल्यै कसैको र कुनै पनि किसिमको गुलाम थिएनौ र भविष्यमा हुने छैनौ भन्ने सन्देश दिइ आएकोछ ।

संविधानमा धर्मनिरपेक्षता

२०६३ साल जेठ ४ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभावाट गरिएको ‘घोषणा‘को आधारमा नेपाललाई राजनीतिकरुपमा” धर्मनिरपेक्ष” राज्य घोषित गरियो । त्यसैको आधारमा अन्तरिम संविधान हुँदै संविधानसभावाट जारी गरेको संविधानमा समेत उक्त शब्दलाई घुसाइयो । राजनीतिक उथलपुथलको चपेटावाट गुज्रिरहेको समयमा जे जे नहुनु पर्ने थियो अप्रत्यासित रुपमा त्यही त्यही भयो ।

शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउँ भन्ने एकमात्र चाहना वोकेका जनताको ध्यान अन्तै मोडिएको अवस्थामा विधर्मी, विदेशीहरुवाट गणतन्त्र स्थापनाकालागि मान्यता लिने पाउने शर्तमा निर्णायक स्थानमा वसेका राजनीतिक नेतृत्वहरुको लालचाले नेपालको संविधानमा विदेशीको एजेण्डा स्थपित हुन गयो ।

भय, डर र त्रासवाट बाच्न बाध्य पारिएका, धौंधौंको अवस्थावाट जीवन गुजारीरहेका जनताको त्यस अवस्थामा अन्य विषयमा सोच्न सक्ने स्थितिनै थिएन । नेपाली जनता यस्तो अक्करमा परेको, खुलेर आफ्नो विचार अभिब्यक्त गर्ने वातावरणको सख्त अभाव भएको मौका छोपी विधर्मिहरुले नाजायज फाइदा उठाई आफ्नो विस्तारवादको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सफल भए ।

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोपित गराएर चल्ला छोप्दाछोप्दैको अवस्थामा माउलाई अप्रत्याशित रुपमा झुक्याएर चीलले चल्ला लगेजस्तै गरी हिन्दू राज्य नेपाललाई यहींका केही राजनीतिक अगुवाहरुको साथसहयोगमा राज्यको हिन्दु पहिचान गायव गरियो ।

भूकम्प गयो संविधान आयो !

संविधान निर्माणको क्रममा संविधानसभामा सविधानका आधारभूत सिद्धान्तका विषयमा छलफल गरी त्यसको विर्धारण गरे पश्चात अन्य सहायक अवयबहरुका विषयमा छलफल गरी निर्णय निस्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा त्यस्तो विधि अवलम्वननै नगरी हचुवाका भरमा संविधान घोषण गरियो ।

पहिलो संविधानसभा निरर्थक वनाएर मुलुकको ढुकुटीमा ठूलो भार पारियो । पछिल्लो संविधानसभाको पनि पहिलो चरण ब्यर्थमा खेर फालिरहेको अवस्थामा २०७२ वैशाखमा भूकम्प गयो । लाखौं नेपालीको ज्यानधनको खती भयो । उक्त भूकम्पको परकम्पहरु निरन्तररmपमा गइरहने क्रम जारीनै रहेको छ । भूकम्पले पु¥याएको क्षतीका कारण जनता अलिकति बौरीन समेत सकेका थिएनन् ।

नेपाली जनता आफ्नै पीर र पीडाले पिल्सीरहेका अवस्थामा संविधान निर्माण गर्ने कामलाई अप्रत्यासितरुपमा तीव्रता दिइयो । तुुरुन्त संविधान नवनाए भूकम्पपीडितहरुको राहतको काम असहज हुन्छ भन्ने जस्ता वहाना अधि सारेर द्रुत मार्गबाट संविधान निर्माण गरिने भनियो ।

संविधानको प्रमुख विशेषताका सम्वन्धमा सबिधानसभाको वैठकमा कहिल्यै छलफल भएको सुनिएन । त्यहाँ भएका छलफलको विस्तृत विवरण आजपर्यन्त सार्वजनिक नभएका कारण संविधानसभामा भएको क्रमवद्ध छलफल पछिको निर्णय वमोजिम यो संविधान वनेको थिएन भन्ने कुरा अव यहाँ दोहोराइरहनु परेन ।

कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाँउको भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुने गरी ठूला राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना सभासदहरुमाथि ‘ह्वीप‘ जारी गरेर विधि प्रक्रिया सम्मत छलफलविना तयार गरिएको संविधान पारित गरी जारी गराइयो ।

नेपाली समाज निर्वाधरुपमा सोच्न सक्ने अवस्थामा थिएन । नेपाली जनताको यही मनोदशा सुक्ष्मरुपमा बुझेर त्यही मौका छोपी विधर्मी, विदेशीहरुले केही नेताहरुको साथसहयोगमा हतार हतारमा संविधान घोषणा गर्न लगाइयो

नेपाली जनताको ०७ सालदेखिको सपना पूरा गरियो भनियो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लगायतका अति महत्वपूर्ण विषयमा समेत, सामान्य जनताको त के कुरा, विधिसम्मत ढंगले जनताका प्रतिनिधिहरुले छलफलमा सहभागी समेत हुन पाएनन् । उनीहरुले दलको आदेश पालना गर्दै संविधान परित गरे । तर जनप्रतिनिधि भएर जनताको अभिमत संविधानसभामा मुखरित गर्न सकेनन्् वा पाएनन् । सभासदहरु दलका बफादार सिपाही त भए तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा उनीहरु चुके । जनताकालागि उनीहरु गैरजिम्मेवार वने ।

संविधान कहाँवाट आयो ?

२०७२ मा भूकम्प नगएको भए त्यसको झण्डै पाँच महीना भित्र संविधान वन्न संभव थिएन भन्नेहरुकोे भनाइमा सत्यता पाइन्छ । अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर दोश्रो संविधानसभाको म्याद वढाउने तर्फ चर्चा सुरु भै सकेको थियो । हेर्दा खुला समाज र समय भएजस्तो देखिएपनि नेपाली समाजको मानसिकता धेरै अर्थमा आफै भित्र वन्दको अवस्थामा थियो ।

त्यसैले नेपाली समाज निर्वाधरुपमा सोच्न सक्ने अवस्थामा थिएन । नेपाली जनताको यही मनोदशा सुक्ष्मरुपमा बुझेर त्यही मौका छोपी विधर्मी, विदेशीहरुले केही नेताहरुको साथसहयोगमा हतार हतारमा संविधान घोषणा गर्न लगाइयो ।

संविधानका मूलभुत आधारहरुको निर्धारण संविधानसभा बाहिर गरियो, गराइयो । नेपाली जनताको विववशतावाट नाजायज फाइदा उठाउदै नेपालको संविधान ”संविधानसभावाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौ” भनी घोषणा गरियो । संविधानको प्रस्तावनामा संविधानसभाका वैठकहरुमा यो यस किसिमले ब्यापकरुपमा छलफल गरी निस्केको निस्कर्ष स्वरुप संविधान निर्माण गरियो भन्ने सम्मको लवज समेत नपरेका कारण यो संविधानको ”आर्किटेक्चर” भित्रिया थिएनन् बहिरियाहरुनै थिए भन्ने कुराकालागि अव थय पुष्टि गर्ने आधार खोजी गरिरहनु परोइन ।

संविधानसभावाट संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलहरुको क्रमवद्ध अभिलेखहरु आजसम्म सार्वजनिक नगरिएको र संविधानको प्रस्तावनामा संविधान सभावाट परित गरी यो संविधान जारी गर्दछौ भन्ने वाक्यांश परेको तर संविधानसभामा भएको छलफलको निष्कर्ष अनुसार संविधान तैयार गरिएको भाव र भाषा प्रयोग नगरिए वाट माथिका तर्कको थप पुष्टि । संविधानको प्रस्तावनाले आफैं वोलेको तथ्यलाई यहाँ केही जलप लगाउने काम मात्र गरिएको हो । असली सुनलाई कसी लगाउन पर्दैन भन्ने सिद्धान्त विपरित । कुरा यती मात्र हो ।

माथि उल्लिखित संक्षिप्त विवेचनावाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालको संविधान भूकम्पपछि वाह्य दवाव र प्रभाववाट आएको कुरा सहजरुपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले भूकम्प पछिको अर्कै पराकम्पको परिणाम स्वरुप यो संविधान आएको हो भन्नु अनर्थ हुने छैन ।

अव्यवाहारिक संविधान

नेपालको यो संविधान त्यसैले सहज, सरल छैन । २०४७ को जस्तो सरल तथा ब्यावहारिकताका हिसावले सहज संविधानलाई समेत राजासहितका केही महत्वाकाञ्छी राजनीतिज्ञहरुले मौका पाउँदा आआफ्नै किसिमले आआफ्नो स्वार्थका कारण उपयोग गरी ध्वस्त पारेको यथार्थ हाम्रा सामू ताजै छ । त्यसवेलाका सीमित संविधान निर्माताहरु मध्येका केहीले आफैले बनाएको संविधानको अन्तिम अवस्थासम्म प्रतिरक्षा गर्नृ पर्नेमा त्यसो नगरी पछिल्लो अवस्थामा त्यसको स्वामित्व समेत लिन इन्कार गरेको सवैले देखे, चिने र बुझेकै कुरा हो ।

नेपाली नेपालीका बीच सौहार्दपूर्ण सम्वन्ध स्थापना गर्न अनि नेपालको धर्म सस्कृति र यहाको विशिष्ठता सहितको पहिचानलाई थप उचाईमा पुराई पूर्वीय सभ्यताको नमुना देश वनाउने संकल्पकासाथ यो संविधानको पुनःसंरचना गर्ने तर्फ उन्मुख हुनु अहिले आवश्यक भइसकेको छ

अहिलेको संविधान बनाउने भनी कहलिएका दलका नेताहरु एकअर्काको विपरित पृष्ठभूमिवाट आएका छन् । यो संविधानको आदर्श, सिद्धान्त र दर्शन विपरितका ध्रुवमा बाँडिएका राजनीतिक खेलाडीहरुको बेमेल गठजोड वा भनौ संयुक्त प्रयासवाट वनेको भनिएतापनि यसमा विदेशी प्रभाव मनग्य छ । त्यसैले मुलुक बाहिर र भित्रकाृे राजनीतिमा आइरहेका र आउन सक्ने परकम्पवाट यो संविधानको स्थिति र स्वरुप कस्तो हुने हो वा मुलककालागि अर्को संविधानकोे तर्जुमा हुने हो यसै भन गाह्रो छ । तर भन्न के सजिलो छ भने त्यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने पनि अहिलेका प्रमुख मध्येका कमै नेता अहिलेको संविधानका पक्षमा उभिने छन् ।

संविधान अस्थिर हुने र नेताहरु भने सदाबहार रहिरहने संस्कृति भएको देशमा अहिलेको जस्तो जटिल संविधानको कार्यान्वयन पक्ष त्यसैकारणले पनि साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ । अहिलेका नेताहरुको दक्षता र क्षमताले थेग्न सक्ने गरी यो संविधान वनाइएकै छैन । यो खर्चका हिसावले पनि धान्न सकिने संविधाननै होइन ।

नेपाली जनतालाई विभिन्न वहानामा विभिन्न किसिमले विभाजित गराई ”फुटाउ र राजगर” को सिद्धान्तलाई अंगालेर वनाइएको संबिधान हो यो । साम्राज्यवाद एवं विस्तारवाद विरुद्ध सदैेव रटान लगाउनेहरुकै दरिलो साथसहयोगबाट विस्तारवादी सोचलाई नेपालमा प्रयोग गर्न सघाउ पुर्‍याउने हिसावकितावकासाथ यो संविधान नेपालमा लागू गराइएको छ ।

अन्त्यमाः त्यसैले अवका दिनमा नेपाली नेपालीका बीच सौहार्दपूर्ण सम्वन्ध स्थापना गर्न अनि नेपालको धर्म सस्कृति र यहाको विशिष्ठता सहितको पहिचानलाई थप उचाईमा पुराई पूर्वीय सभ्यताको नमुना देश वनाउने संकल्पकासाथ यो संविधानको पुनःसंरचना गर्ने तर्फ उन्मुख हुनु अहिले आवश्यक भइसकेको छ ।

यसो गर्न सकिएमा पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण प्रारम्भ गरी अहिलेको अवस्थामा विद्यमान रहेको मुलुक प्रति इमान्दारी हुनेछ । मातृभूमिप्रति निष्ठाकासाथ निर्वाह गर्नु पर्ने धर्म यहीनै हुनेछ ।

(अर्याल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । यो लेखकको निजी विचार हो ।)