काठमाडौं– विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन आदेश) २०५८ लाई विस्थापन गर्नेगरी सरकारले गत फागुन २ गते सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो ।

सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी उद्योगलाई नियमन गर्ने, विद्युतिय तथ्याङ्क र हस्ताक्षरको नियमन, सरकारी सेवा विद्युतिय माध्यमबाट दिने, साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने, डोमेन सञ्चालन र सामाजिक सञ्जाललाईसमेत नियमन गर्ने उद्देश्यका साथमा तयार भएको विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि विधेयकमाथि संशोधन राख्ने समय समेत खुलेको छ । अब विधेयकमाथि परेका संशोधन माथि छलफल गरी विधयेक पारित हुनेछ ।

विधेयकमा समावेश गरिएका कतिपय व्यवस्थाले सरकार विरोधी आवाजलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले लगाएको छ । विधेयकको दफा ९१ को उपदफा १ मा राखिएको सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रुपमा नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण अहिले निर्वाध चलिरहेका फेसबुक, ट्विटर र युट्युवजस्ता सामाजिक सञ्जाल सरकारले बन्द गर्नसक्ने चिन्ता समेत शुरु भएको छ ।

विधयेकको दफा ९१ मा भनिएको छ ‘सामाजिक सञ्जाल  सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ’ ९१ कै उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा १ बमोजिम दर्ता नभए त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल सरकारले सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।’

त्यस्तै विधेयकको दफा ९४ को ग मा भनिएको छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा गर्ने, तथा द्वेष उत्पन्न गराउने, प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने’ कार्य गर्नुहुँदैन भनिएको छ । त्यस्तो कार्य गरे दफा ९६ को उपदफा २९ बमोजिम १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । जुन व्यवस्था दुरुपयोग गरी कसैले सरकारको विरोध गरे यही कानूनको आधारमा कारबाही हुनसक्ने र संविधानको धारा १७ को उपधारा २ क अनुसारको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकसमेत कुण्ठित हुनसक्ने चिन्ता सरोकारवालाको छ ।

यस्तै चिन्ता शुक्रवारको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले समेत व्यक्त गरे । उनले सरकारले गलत नियतका साथ विधयेकमा कतिपय विषय समेटेको आरोप थापाले लगाएका थिए ।

‘‘प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन कसैलाई होच्याउन, जिस्काउन, भन्न मिल्ने तर त्यसको बारेमा आलोचना गरो भने यही होच्याएको नाममा त्यसले दण्ड सजाय पाउनेवाला छ’ थापाले संसदमा भनेका थिए,‘कुनै धारा दफाको भन्दा पनि यहाँ नियतको प्रश्न छ, यहाँ नियत मै वदनियत छ । यो जनताको संघर्षबाट मात्र सच्चिन सक्छ ।’

संविधानको धारा १७ मा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सबै नागरिकलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसबाहेक संविधानको धारा १९ मा रहेको सञ्चारको हकअन्तर्गत कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन । भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयकमा भने कसैलाई होच्याएर सामाजिक सञ्जालमा कुनै विषय उल्लेख गरे कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ सूचना प्रविधि विधेयककका केही दफाहरु उपभोक्ता ऐन, गोपनियताको ऐन, अपराध संहिता लगायतमा राखिएका कानूनी व्यवस्थासँग बाँझिएका छन् ।

विधेयकका धारा ८३ मा राखिएको साइबर बुलीङ सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ८५ मा राखिएको यौनजन्य दुव्र्यबहार गर्न नुहने, धारा ८६ मा राखिएको अश्लिल सामग्री उत्पादन र प्रशारणसम्बन्धी व्यवस्था र धारा ८७ को प्रलोभनमा पार्न नहुने जस्ता विषयलाई समेट्ने कानूनका रुपमा मुलुकी फौजदारी कानून समेत छन् । तर सूचना प्रविधि विधेयकको दफा १०१ मा सूचना प्रविधि विधेयकको कसुरसँग सम्बन्धित सबै कसुर मुलुकी फौजदारी संहितको अनुसुचीमा समावेश भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । जुन व्यवस्थाका कारण व्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक मात्रै होइन, गोपनियताको हकसमेत कुण्ठित हुनसक्ने प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदहरुको मत छ ।

तर सरकारले भने सामाजिक सञ्जालमा जनावरको शरिरसँग चिनिएका मानिसको टाउको जोडेर अपमान भइरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्ने अबस्था आएको दाबी गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले शुक्रबारको संसद बैठकमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने व्यवस्था अमेरिका, बेलायत र छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको भन्दै नेपालमासमेत फेसबुक लगाएतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभए बन्द गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था बनाउन विधेयक संसदमा पेश गरेको जानकारी दिएका थिए ।

सत्तापक्षका सांसदहरुले विधेयकको समर्थन गरेपनि प्रतिपक्षका सांसदहरुले विरोध गरिरहेका छन् । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल मात्रै सकिएको र सरकारले चाहे संशोधनसमेत हुनसक्ने भएकाले संशोधन हुनसक्ने आशा भने कायमै छ । तर सरकारले ल्याएको विधेयक सत्तारुढ दलले संशोधन गर्न चाहेन भने जस्ताका तस्तै पारित हुनसक्छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको खण्डमा र सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन आएनन् भने के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।