नेपाल लगाएत संसारका प्राय देशहरूले हालसम्म जनगणना संचालन गर्दै आएका छन् । जनसांख्यिकीय तथ्यांकले “जनसांख्यिकीय सङ्क्रमणकाल” को स्थितिलाई बुझ्न सहज बनाउँदछ ।

विधुतिय प्रयोग, डिजिटलीकरण र तथ्यांङ्को द्रुत स्थानान्तरण कारणले जनसांख्यिकीय ज्ञान र ज्ञानको आधारभूत बस्तु बुझ्न सजिलो बनाएको छ ।

जनसंख्या सूचनाको परम्परागत केन्द्रिय स्रोत लगायत स्थानीय तथा केन्द्र सरकारको लागि योजना बनाउनका निमित्त चाहिने तथ्याङ्को मुख्य स्रोतलाई जनसंख्या संकलन गर्ने वैकल्पिक अभ्यासले प्रतिस्थापन गरिराखेकोले सम्पूर्ण युरोपभरि जनगणना कार्यालयहरू बन्द हुँदैछन् र यसबारेमा यो लेखमा नेपालको उदाहरण दिएर चर्चा गरिने छ ।

सन् १९७० सम्म प्रचलित जनगणना

सन् १९७० को दशक सम्म युरोपका सवै देशहरूले परम्परागत जनगणनाको प्रयोगको लागि अनिवार्य, व्यापक, कुल, आवधिक, तत्कालिक, घर-आधारित प्रश्नावलीहरु तयार गरिन्थ्यो जुनमा सामान्यतया एक अर्कासँग घरका सदस्यहरूको सम्बन्धको विवरण, उमेर, लिङ्ग, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा र रोजगारी, आप्रवास र नागरिकता, अघिल्लो निवासको स्थान, प्रजनन ईतिहास, स्वास्थ्य स्थिति, कामगर्न जादाको यात्रा र यातायातको स्वामित्व, जात/जाति, आय आदि सम्बन्धि तथ्यांङ्क प्राप्त हुने प्रश्नहरु समावेश गरिन्थ्यो ।

सन् २०१० सम्ममा ४० मध्ये २१ वटा प्रायः दक्षिणी र पूर्वी यूरोपका देशहरू लगाएत क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका अझै पनि परम्परागत जनगणनाका फारमहरु प्रयोग गर्दैछन् । अमेरिकामा सन् १९७० सम्म पुरानो तरिका shoe-leather प्रयोग गरेको पाईन्छ जसअनुसार गणकले तथ्याङ्क संकलनमा घरपरिवारसंग सिधै सम्पर्क गर्नु पर्थ्यो । अमेरिकामा यो विधि सन् २००० को जनगणनामा समेत प्रयोग भयो जहा ३५ प्रतिशत घरधुरीहरुलाई गणकले प्रत्येक्ष भेटेका थिए ।

पाँच (नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र फ्रान्स) युरोपियन देशहरूले पूर्ण रूपमा एक मात्र पञ्जीकरण प्रणाली र बाँकी ११ ले विभिन्न जनगणनाका विधिहरु अपनाएको पाईन्छ ।

सन् २००० र सन् २०१० को बीचमा नौ देशहरूले आफ्नो गणनाको रूप परिवर्तन गरेका छन् भने छ देशहरु जस्तै चेक गणतन्त्र, इस्टोनिया, जर्मनी, इटली, लिथुआनिया, पोल्याण्डहरुले संयुक्त विधि, अस्ट्रिया र स्विडेनले पञ्जीकरण प्रणाली र फ्रान्सले रोलिंग जनगणना अपनाएको पाईन्छ ।

अहिले प्रश्नावलीहरू प्राय: हुलाक वा बिधुतिय प्रणाली मार्फत पठाएको हुन्छ र भरिए पछि फिर्ता वा अनलाइनबाट जनगणनाका फारमहरु भरिएको हुन्छ । उदाहरणको लागि चेक तथ्याङ्किय कार्यालयका अनुसार सन् २०११ मा चेक गणतन्त्रमा २५.१ प्रतिशत भरिएका प्रश्नावलीहरु बिधुतिय थियो ।

नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. १९६८ (सन् १९११) मा जनगणना लिने कार्यको शुरुवात भयो । त्यसपछि १०/१० वर्षको अन्तरालमा जनगणना लिइन्छ । शुरुका चारवटा जनगणनाहरू (सन् १९११, १९२०, १९३०, १९४०) राणाशासन कालमा भएकाले सिमित तथ्याङ्कहरूमात्र सङ्कलन गरियो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०११ को जनगणना सम्पन्न गर्न २०० मिलियन भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

प्राप्त सङ्कलीत तथ्याङ्कहरू पनि सबैका लागि हुने गरी प्रकाशित गरिएन । सन् १९५२/५४ मा पहिलोपटक वैज्ञानिक तरिकाले जनगणना लिइयो । त्यसबेला जनगणनामा संलग्नलाई तालिम, आवश्यक उपकरण, विवरणहरू आदि उपलब्ध गराइएको थियो ।

सन् १९५२/५४ मा लिइएको जनगणना २ वर्षको अन्तरालमा लिइएको थियो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त पहिलो वैज्ञानिक जनगणना सन् १९६१ मा नेपालमा सञ्चालन भएको ठानिन्छ ।

त्यसपछि लगातार १०/१० वर्षको फरकमा जनगणना लिइदै आएको छ । हालसम्म ११ वटा जनगणना सम्पन्न भैसकेका छन् । त्यसमध्ये ५ वटा जनगणनाहरू परम्परागत थिए भने पछिल्ला सन् २००१ र सन् २०११ मा सम्पन्न दुई जनगणनाहरुको परम्परागत मौलिकतामा विना कारण सन् २००० मा अमेरिकी सामुदायिक सर्वेक्षणको नक्कल गरि परिवर्तन गरिएको थियो जवकी युरोप लगायत अन्य विकसित मुलुकहरुमा प्रचलित जनगणनामा कारण सहित परिवर्तन गरिएको तल विश्लेषण गरिन्छ ।

राज्यको कल्याणकारी योजनाको लागि जनगणना

जनसंख्याविज्ञहरुलाई मात्र होइन राज्यको गठन भएदेखि नै राज्यको मौलिक चासोमा जनगणनाको प्रश्न व्यापक भएको हुन्छ । परम्परागत दृष्टिकोणबाट जनताको गणना गर्दा उनीहरूको कल्याणको लागि गरिएको भन्ने बुझाइ कमै थियो  । यद्यपि जनताको अस्तित्व र राज्यको अस्तित्व अन्ततः समानार्थीरुपमा बुझिन्थ्यो ।

युरोपको सन्दर्भमा यदि कर निर्धारण बिना गणना गरिएको थिएन वा यदि गणनाले सेनामा वा सेनामा गरिने श्रमको बारेमा असर गरेको थियो भन्ने अवस्थामा गणनालाई अनिवार्य गरिएको थियो ।

सन् १९७० मा पिटर आर कक्सले Demography पुस्तकमा लेखेका छन् – युरोपमा तत्कालिन समयमा परिवारका सदस्यहरुलाई सैन्य सेवाका लागि जिम्मेवार सूचीमा राखिएको थियो । कुनै पनि साधारण व्यक्तिलाई जनगणनाबाट लुकाएमा सेनाको कानून बमोजिम सजाय हुन्थ्यो । यदि तल्लो तहका अधिकारीहरूले यस्ता तथ्यहरु लुकाएको सेनाले थाहा पाएमा उनिहरुलाई हटाइन्थ्यो र कार्वाही गरिन्थ्यो ।

समयको साथसाथै जनगणनाले जनताले राज्यको लागि गर्नु पर्ने दायित्व भन्दापनि राज्यले उनीहरूका लागि के गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा बढी केन्द्रीत हुन थाल्यो ।

उन्नाइसौं शताब्दीको अन्तसम्ममा जनताको अवस्थाहरु जस्तै आवास, स्वास्थ्य र अशक्तता बारे प्रश्नहरूले समाज सुधारमा जनगणनाको बढ्दो भूमिकालाई अझ महत्व बनाएको छ ।

सन् २०१३ मा डेभिड कोलम्यानले लेखेका छन् विकसित मुलुकमा राज्यको खर्च जीडीपीको ३० देखि ६० प्रतिशतको बीचमा बढ्दै जादा जनगणनामा प्रश्नावलीहरुको संख्या पनि समानान्तरमा बढेको पाइन्छ ।

सन् २००१ र सन् २०११ मा सम्पन्न नेपालको दुबै जनगणनाहरुमा सरदरमा १.०० डलर प्रति व्यक्ति खर्च भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनकारी दिएको छ ।

उदाहरणको लागि सडक, स्कूल, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, रोजगार र भौगोलिक बसाइसराइको व्यवस्थापनाको लागि स्थानीय र राष्ट्रिय दुवै सरकारहरुको उत्तरदायित्वहरु भित्र पर्छ भन्ने भावनाको विकास भएकाले जनगणनामा प्रश्नहरूको संख्याहरु पनि अधिकरुपमा बढेको हुँदा जनगणनाको लागत बृद्धि भएको पाईन्छ ।

अमेरिकी सरकारले जनगणना परिणामको आधारमा मापदण्ड तयार लागि प्रत्येक वर्ष लगभग ४५० बिलियन डलर खर्च गरेको पढ्न पाईन्छ । उस्तै वजन भएको वजेट अन्य देशहरूमा जनगणनाको नतीजा निकाल्न खर्च गरेको विभिन्न स्रोतहरुले देखाएको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०११ को जनगणना सम्पन्न गर्न २०० मिलियन भन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

सन् २०१० मा UN’s Economic Commission for Europe (UNECE) ले आफ्नो सदस्य राष्ट्रको लागि संचालन जनगणनामा प्रति व्यक्ति अमेरिकन डलर ८.८४ खर्च भएको थियो भने सन् २०१० मा अमेरिकामा भएको जनगणनामा प्रतिव्यक्ति अमेरिकन डलर ४८.९० खर्च भएको देखिन्छ ।

सन् २००१ र सन् २०११ मा सम्पन्न नेपालको दुबै जनगणनाहरुमा सरदरमा १.०० डलर प्रति व्यक्ति खर्च भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनकारी दिएको छ ।

सामान्यतया प्रचलित जनगणना सबैभन्दा महँगो हुन्छ । तर अष्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्लोभेनिया र स्विजरल्याण्डको पञ्जीकरण वा मिश्रित जनगणनाको लागि प्रति व्यक्ति अमेरिकन डलर १.३० खर्च भन्दा कम खर्च भएको थियो भने डेनमार्कको झन सस्तो अमेरिकन डलर ०.३० मा सम्पन्न भएको सन् २०१० मा UNECE ले रिपोर्टले देखाएको थियो ।

जनगणना प्रश्नहरूले जातीय उत्पत्ति र धर्म पहिचानको गहिरो खोजी गरेको पनि पाइन्छ । युरोपमा जनसंख्याको वनावट आप्रवासको माध्यमबाट बढी विविध हुदै गएको र पुराना अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो पहिचानसम्बन्धी जोड दिएका हुँदा जनसंख्याको परिभाषाको बारेमा सवालहरु उठ्दै गएको छ ।

बेलायत लगाएत सवै अंग्रेजी बोल्ने देशहरूले जातीय पहिचान, पुर्ख्यौली, धर्म र भाषामा स्व-निर्धारित प्रश्नहरूको विस्तृत प्रश्नावलीहरू विकास गरेको पाईन्छ । परम्परागत जनगणनाको मौलिकतामा ल्याउने खोजिएको यो परिवर्तनको प्रतिक्रियामा ब्रिटिस जनगणनालाई प्रचलित साधारण जनगणना हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो ।

यसको पछाडीको तर्क के थियो भने परम्परागत जनगणनामा होस् या पञ्जीकरणमा यी प्रश्नहरू क्रमिक समावेश हुँदै गएमा ठूलो संख्यामा आप्रवाशीबाट उत्पन्न हुने नयाँ विविधतामा बेलायतको समानताको कानून, यसको कोटा र लक्ष्यहरु जस्तै नियमित रूपमा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा आवेदन दिन, सार्वजनिक क्षेत्रमा भर्ती, पदोन्नती र करार, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाद्वारा प्रदान गरिएका सेवाहरू आदीको कार्यान्वयनको लागि नीतिगत संबोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यदि जातीय र धार्मिक पहिचान र पहिचानको तथ्याङ्कलाई देशहरूमा प्रगतिकोरुपमा लिईनेहो भने भविष्यमा प्रमुख प्रश्नहरू खडा हुनेछन् भन्ने जनमत व्यापक पाईन्छ ।

पूर्वी यूरोपमा पुराना साम्राज्यहरूबाट नयाँ राष्ट्र-राज्यहरूको उत्पति भएको वर्तमान अवस्थामा माथि उल्लेखित प्रश्नहरू प्रायः लामो समयदेखि रहेका आदिवासी अल्पसंख्यकहरूमा लागू हुन्छन् । पश्चिमी यूरोपमा यस्ता प्रश्नहरू (केही देशहरूमा धर्मलाई मात्र) सोधिएको हुँदैनथ्यो ।

बहुसांस्कृतिक नीति विकसित भएको थिएन । डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्विडेन, र केहि अन्य देशहरुमा विदेशी पृष्ठभूमिू भएका जनसंख्याको गणना गर्दा व्यक्तिको जन्म मिति र नागरिकता तिनका अभिभावकको जन्म बारेमा दर्ता गर्न अनुमति दिएको हुन्थ्यो ।

फ्रान्समा यस्ता तथ्याङ्कहरुलाई आधिकारिक संग्रह नागरिकताको समानताको अधिकारसँग लिन नमिल्ने मानिएको छ र कुनै पनि अनुसन्धानमा जातीयता वर्गीकरण प्रयोग गर्ने बारेमा जनमत एकदमै नकरात्मक छ । अधिकांश दक्षिणी यूरोपीय देशहरूले जन्म स्थान र राष्ट्रियतामा मात्र जानकारीको संकलन गर्दछन् ।

अंग्रेजी भाषिका देशहरूमा जनगणना वा पञ्जीकरणलागि गरिएका गणनाका कुनै पनि प्रयासहरुले तिनका प्रचलित नीतिहरूमा चुनौति थपिएको मान्दछन् ।  जस्तो व्यक्तिका सूचक तथ्याङ्कहरु जन्म मिति, लिङ्ग, शैक्षिक प्राप्ति जस्ता विशेषताहरूको दर्ता गरिन्छ र ति विशेषताहरू तुलनात्मक रूपमा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ र दुवै पेशा तथा ठेगाना नियमित प्रशासनिक रूपमा प्रमाणिकरुपमा अभिलेख गरिएको हुन्छ ।

जस्ले गर्दा स्वयं-उल्लेखित बिभिन्न बर्गिकरणहरूमा विभाजन गर्न नसकिने हुन्छ ।

उदाहरणको लागि सन् २००१ मा सम्पन्न बेलायतको जनगणनामा ४२०,००० जेदी धर्म व्यक्तिहरुले आफ्नो धर्मको आधारमा जनगणनामा दर्ता हुनुपर्छ भन्दा केही सवालहरु उठेका थिए ।

डेभिड कोलम्यान यसबारेमा लेख्छन्- आममानिसको सोचाईमा जनसंख्याको दर्तामा एक व्यक्तिलाई जातीय वा धार्मिक पहिचान दिएमा सम्भावित स्थायीरुपमा जातीय वा रंग प्रदान हुनेछ ।

अगाडी भनिएको थियो तथ्याङ्क र आत्म-पहिचानको माध्यमबाट समाजको जातीय विभाजन र समाजमा स्थायी विभाजन बनाउने र सामान्य नागरिकता र सामाजिक एकतालाई बढावा दिन सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक समाजमा त्यस्तो विकासको परिकल्पना गर्न गाह्रो छ। त्यतिनै जातीय तथ्याङ्कको पुनर्मूल्यांकन गर्नपर्छ भन्ने समूह उत्साहित हुनेछन् । आधारभूत समग्र जानकारी सर्वेक्षण प्रश्नहरूबाट विस्तारै आउनेछन् ।

व्यक्तिगत जातीय वा धार्मिक रगं बिना दर्ताहरू सामाजिक विखंडनको एक प्रवृत्तिको रूपमा मान्ने पहिलो कदम हुनेछ जहाँ तथ्याङ्कीय वर्गिकरणले समाजलाई प्रतिबिम्बित गर्नुको सट्टा समाजको नयाँ संरचना सुरुहुन्छ ।

यस्तै चिन्ता सन् २०१२ मा जातीय रगंले उब्जाउने संभावित प्रश्न क्यानाडाको जनगणनाको प्रसारको सम्बन्धमा उठाएको थियो । भारतमा हालसम्म सम्पन्न भएका जनगणनाहरुमामा जातजातिको प्रश्नहरुलाई अंग्रेजी बोल्ने मुलुकहरुको धारणासंग मिल्दोजुल्दो पाईएतापनि सन् २०२१ मा हुने जनगणनामा पहिलो पटक जात/जातिको प्रश्नको बारेमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने तयारी हुँदैछ ।

नेपालले भने सन् १९९१ मा नै सम्पन्न गरिएको जनगणनामा पहिलो पटक जात/जातिको गणना गरिएको थियो र हालसम्मको जनगणनामा यो परम्परा कायम हुँदै आएको छ । नेपालको संघीय शाषन प्रणाली लागुहुनुमा धेरै कारकतत्वहरु मध्ये जात/जातिको निरन्तर गणनालाई मान्दा अनुपयुक्त पनि नहोला जस्तो लाग्छ । तर यस्को लागि गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी पर्दछ ।

विगतमा अन्तराष्ट्रिय बसाइसराइको कारणले जनसंख्यामा ल्याएको परिवर्तनलाई त्यति सुक्ष्मरुपमा हेरिँदैनथ्यो तर अहिले प्रमुख कारक हुन थालेको छ ।

युरोप लगायत विकसित देशहरुमा प्रचलित जनगणना त्याग्नुको कारण

हाल युरोपका धेरै देशहरुले परम्परागत जनगणनाको मौलिकताबाट भन्दा माथि उठेर जनसंख्याका गतिशिलताहरु जस्तै जन्म, मृत्यु, बसाइसराइको विभिन्न स्रोतहरुको माध्यमबाट विश्लेषण गर्न प्रयास गरेको पाइन्छ ।

विगतमा अन्तराष्ट्रिय बसाइसराइको कारणले जनसंख्यामा ल्याएको परिवर्तनलाई त्यति सुक्ष्मरुपमा हेरिँदैनथ्यो तर अहिले प्रमुख कारक हुन थालेको छ ।

आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय बसाइसराइको कारणबाट हुने द्रुत जनसंख्या बृद्धि र जनगणना परिणामहरूको प्रसोधनमा हुने ढिलाइका कारणबाट आधुनिक परिवेशमा प्रचलित जनगणना युरोपमा अप्रचलित बिधि मानिन थालिएको थियो ।

अमेरिकाले परम्परागत जनगणनालाई परिमार्जन गरि सामुदायिक सर्वेक्षण जसलाई मिश्रित आधुनिक जनगणना मानिन्छ त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने सिलसिलामा अमेरिकी जनगणना ब्यूरोका पूर्व प्रमुख लेस्ली किशले भन्नुभएको थियो कि परम्परागत जनगणना “आफ्नो समयको लागि जरुरी थियो तर आजको लागि होइन। स्थानीय तथ्यांङ्क लागि प्रत्येक १० बर्षमा एक पटक जनगणना लिनु पर्याप्त राम्रो छैन” ।

युरोपिएन युनियन र आवद्ध संस्थाहरुले गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणहरूमा सरल नमूना आकार (Sample Size) र धेरै उत्तर (Response) दरहरूको बाबजुद उनीहरुले राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुलाई जनगणना कम आवश्यक छ भनेर राजी गराएका थिए ।

सामाजिक र राजनैतिक घटनाहरूले जनगणना सम्पन्न गरेको पाईन्छ र राज्यले गरेका सबै अनुसन्धानहरू केही वर्गको जनताहरुलाई स्वीकार्य नभएका पनि छन् ।

सन् १९९९ मा मार्क ई बाट संपादित Democracy and Trust पुस्तकमा लेखिएको छ – जवाफदेहीताको माग र लोकतान्त्रिक अधिकारहरू बढेको परिपेक्षमा जनगणनाको सवै सूचनाहरु सरकारी आधिकारिक निकायहरुसंग राखिने र उनीहरुप्रति जनताको विश्र्वासमा गिरावट आएको पाईन्छ ।

भौगोलिक र सामाजिकरुमा अति चलाएमान भएको अवस्थामा बहु जात/जाती, धार्मिक तथा सांस्कृतिकले बनेको समाजले सरकारी विश्वासलाई पूर्ण मान्दैन र सामाजिक पूंजीलाई क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने मान्यता बढ्दो छ ।

सन् २०१९ मा ईडेलम्यान ट्रस्ट ब्यारोमिटरले २६ विकसित र अर्ध-विकसित देशहरूमा जनताको सरकारप्रतिको विश्वास कतिको छ भनि ९ विषय अंकमा आधारित सर्वेक्षण गरेको थियो जस्मा सन् २०१२ को तुलनामा सन् २०१९ मा ४ अंकले विश्वासमा गिरावट आएको देखाएको छ ।

तसर्थ राज्यका साथसाथै जनतामा पनि जनगणना प्रति नकरात्मक सोचाई बढ्न थालेको पाईन्छ । विशेष गरी युरोपमा यस्तो सर्वेक्षणको आधारभूत मान्यता गलत छ भन्ने आलोचकहरु पनि छन् ।

स्वतन्त्रतावादी राजनीतिक भावनाहरूबाट उत्प्रेरित अमेरिका र क्यानडाले कुनै पनि राज्यको तथ्याङ्क संकलन र यस्को उपयोगितामाथि प्रश्न उठाएको पाईन्छ ।

समग्रमा प्रभावशाली राजनीतिक आवाजले अविश्वासलाई बढी लोकप्रिय बनाउन उदाहरणको लागि क्यानडाको जनगणनामा प्रयोग गरिने लामो फारमलाई खारेज गर्ने र अमेरिकी समुदाय सर्वेक्षणलाई घुर्की लगाउने पछि परेनन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या र विकासमा २५ बर्ष भन्दा बढी कार्यरत जोसेफ चामीले भनेका थिए – धेरैजसो राजनीतिज्ञहरू अन्जान रहन रुचाउँछन् । तथ्यांङ्क बिना नै उनीहरूले बौलाहा कुरा भन्न सक्छन् र मूर्ख नीति पास गर्न सक्छन् र त्यसलाई चुनौती दिन सकिन्न ।

नेपालमा पनि बि.स. २०४५/४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनर्थापना संगै सम्पन्न जनगणनाहरुको नतिजालाई जनजाति र मधेशवादी सम्बन्ध संध/संगठनहरुले पाहडे वाहुनवादी दृष्टकोणबाट संकलन गरिएको भनि शंकाले हेर्न सुरु गरेको पाईन्छ ।

सन् २०११ मा जनगणनाको दौरानमा जनसंख्याविज्ञ तथा जनजाति महासंधका भुपु महा सचिव बालकृष्ण माबुहाङ्गले केही जातिय संध/संगठनहरुलाई एकिकृत गरि जनगणना निरिक्षण गरेको पाईन्छ । यही आधारमा सन् २०१५ मा प्रकाशित Population Monograph मा तथ्याङ्कको स्तरबारेमा लेख्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जिम्मा दिएकोमा तर पछि वहाको लेख प्रकाशित गर्न अस्विकृत गरियो ।

सन् २०११ फेब्रुअरी २१ को डेली टेलिग्राफ अनुसार सन् २०१० मा ब्रिटिस गठबन्धन सरकारका जनगणना सम्बन्धि क्याबिनेट मन्त्रीले जनगणनालाई अप्रचलित र गलत भनेर आलोचना गरेका थिए र ४८० मिलियन पाउण्ड बचाउन सन् २०२१ मा हुने जनगणना रद्द गर्नु पर्छ समेत भनेका थिए ।

सन् २०१० क्यानेडाली जनगणनाबारेको बहसको बारेमा समाजशार्त्री प्राध्यापक रोडरिक बउजोतले भने कि हाम्रा केही राजनीतिक नेताहरूले तथ्याङ्क र अनुसन्धानको आवश्यकता बिना नै सरकार मूल्य मान्यता र राम्रो विचारमा आधारित हुन सक्छ ठान्छन्, हामी उत्तर-अनुभववादी दृष्टिकोणमा विश्र्वास गर्नुपर्छ जुन अनुभवगत तथ्याङ्क भन्दा सिद्धान्त र गुणात्मक दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ ।

प्राय आधुनिक जनगणनाले जनसंख्याको ९० प्रतिशतसंग सम्पर्क प्राप्त गर्न सकेको देखिन्छ तर त्यस्तो जनसंख्या (hard to reach) संग पहुच ज्यादै कम थियो किनकी त्यहा जनगणना सम्पन्न गर्न बहुत कठिन भएको पाईयो ।

कोलम्यान डेभिडको भनाई अनुसार सन् २००१ मा ब्रिटिश जनगणनामा पहुच कम भएका जनसंख्यामा उत्तर प्राप्त गर्ने दर (census response rate) केबल ६२ प्रतिशत मात्र थियो ।

गलत अनुमानित बसाइसराइको तथ्याङ्कको परिणामको कारणले हालसालैका वर्षहरूमा अन्तर जनगणनाका अनुमानका तथ्याङ्कहरु वास्तविकबाट टाडिएको पाईन्छ ।

तथ्याङ्कीय अध्ययनमा लगभग ०.५ प्रतिशतसम्मका त्रुटिहरूलाई स्वीकार्य मानिन्छ । सन् २००१ र सन् २०११ मा नेपालको जनगणनाको मिश्रित विधिले छनिएका सवै घरधुरीहरु गणना गरिएकाले १०० प्रतिशत response rate हुनु महत्वकाक्षी हो र प्रयोग गरिएको सर्वेक्षणको पद्धतिमा प्रश्नवाचक चिन्ह देखाउन सकिन्छ ।

विकल्पहरू के-के हुन सक्छन्?

जसरी योजना र कल्याणकारी क्षेत्रमा राज्यको संलग्नता विस्तार भएको छ, त्यस्तै जनगणनामा प्रश्नहरूको संख्या पनि थपिएको हुन्छ । जति प्रश्नावली लामो त्यतिनै non-response rate उच्च हुन्छ र समस्या तथा खर्च अधिक हुन्छ ।

विस्तृत विवरण र कभरेजलाई सन्तुलनमा राख्न केही देशहरुले दुई भागको अनुसन्धान प्रयोग गरेको छ जसद्वारा अधिकांश परिवारले आधारभूत छोटो प्रश्नावली प्राप्त गरेका हुन्छन् जबकि सामान्यतया १० प्रतिशत वा २० प्रतिशतले सरकारले चाहेको तथ्याङ्कीय सूचना प्राप्त गर्ने लामो फारम प्राप्त गरेका हुन्छन् । ब्रिटिसमा यस्तो अभ्यास सन १९६१ मा मात्र गरिएको थियो । त्यस समयका प्रयोग गरिएका फारममामा धेरै प्रश्नहरु समावेश भएको थियो । सन् २०१० मा छोटो फारममा केवल १० प्रश्नहरू समावेस गरिएका थिए ।

सन् १९६० मा अमेरिकाले प्रत्येक ६ मा एक घरधुरी छानेर लामो फारमबाट सामाजिक आर्थिक स्थिति र आवासको अवस्थाको विवरण संकलन गर्ने तरिका प्रयोग गरेको थियो । सन् २००१ र सन् २०११ को जनगणनामा नेपालले पनि यही विधि अपनाएको थियो तर सन् २०११ को नेपालको जनगणनामा प्रति ८ घरमा एक घर लामो फारम भर्न छनौट गरेको पाईन्छ ।

नेपालले दुई बर्ष पछि हुने जनगणनामा यो हाइब्रिड विधि हटाएर पुरानै तरिकाबाट तथ्याङ्क संकलन गर्ने योजना गर्दैछ ।

नेपालमा सन् २०११ मा सम्पन्न जनगणनामा छोटोमा १० र लामोमा ५० भन्दा बढी प्रश्नावलीहरु समावेश गरिएको थियो । यस मिश्रित विधि किन अपनाउनु पर्यो भन्ने सवालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले औचित्य सावित गर्न सकेको छैन भने स्वतन्त्र जनसंख्याविज्ञ तथा तथ्याङ्कशास्त्रीहरुले कुरा उठाउन हिम्मत पनि गर्दैनन् ।

सन् २०१२ को संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदन अनुसार हालका वर्षहरूमा करीव १७ देशहरूले यो रणनीति अपनाएका छन् ।

विशेषगरी अमेरिका र क्यानडामा अपनाइएको यो अभ्यास हाल आएर इटाली (२०११ मात्र), दक्षिण कोरिया (२००५ मात्र) र बाँकी विकसित संसारमा रसिया (२००२ मात्र) र अन्य देशहरु जस्तै बंगलादेश, ब्राजील, चीन, इथियोपिया, जमैका, मेक्सिको, नेपाल, पाकिस्तान (१९९८), फिलिपिन्स (२०००), प्योर्टोरिको (२०००) सुडान र भियतनामहरुले यो अभ्यास गरेको पाइन्छ । तर नेपालले दुई बर्ष पछि हुने जनगणनामा यो हाइब्रिड विधि हटाएर पुरानै तरिकाबाट तथ्याङ्क संकलन गर्ने योजना गर्दैछ ।

सन् २००० देखि अमेरिकी समुदाय सर्वेक्षणको माध्यमबाट दशकात्मक गणनालाई मासिक shifting sample विधि प्रयोग गरि अपडेट गरिएको थियो र प्रति वर्ष तिस लाख मानिसहरू थपिएको अनुमान गरियो ।

यसलाई सन् २०१२ मा बसेको प्रतिनिधि सभाले खारेज गर्यो र सर्वेक्षणलाई असंवैधानिक घोषित गरियो जुन अझै समाधान नभएको विवादकोरुपमा पाईन्छ ।

सन् २०१८ को मार्चमा २६ मा अमेरीकी बाणिज्य विभागले सन् २०२० को जनगणनामा नागरिकता सम्बन्धि प्रश्न छोटो फारममा थपिने निर्णय गरेको थियो जुन सन् १९५० मा जनगणनाको प्रश्नावलीबाट हटाइएको थियो तर सन् १९७० देखि सन् २००० सम्मका जनगणनाहरुमा लामो फारममा समावेश गरिएको थियो ।

सन् २०१९ मा न्यूयोर्कको संघीय अदालतले ट्रम्प सरकारको जनगणनामा थपिने नागरिकता संबन्धि प्रस्तावको बिरुद्ध दिएको फैसला र सरकारले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुनर्विचार गरियोस भनि दिएको अपिल हालसम्म अदालतमा विचराधिन छ ।

क्यानडामा जनगणना प्रत्येक ५ बर्षमा गरिन्छ । छोटो फारम सन् १९७१ मा शुरू गरिएको थियो जसमा सुरुमा एक तिहाइ परिवारहरुबाट लामो फारम प्रयोग गरेर आवश्यक तथ्याङ्कहरु संकलन गरिएको थियो भने दुई तिहाई परिवारहरु छोटो फारम पठाइएको थियो ।

हालका वर्षहरूमा २० प्रतिशत परिवारहरुले मात्र लामो फारम पठाउने गरिन्छ । छोटो फारममा सात प्रश्न र लामो फारममा ४७ र ८ वटामा आवास सम्बन्धि प्रश्नहरु समावेश गरिएका छन् ।

सन् २००१ सम्ममा लामो फारममा ५२ वटा प्रश्नहरु पुगिसकेको थियो जसमा धर्म र अभिभावकको जन्मस्थानमा प्रश्नहरू समावेश भएका थिए। सन् २००६ मा छोटो फारममा आठ प्रश्नहरु र लामो फारममा ५३ प्रश्नहरु समावेश थिए ।

सन् २०११ मा छोटो फारममा आठ र भाषा सम्बन्धि थप दुई प्रश्नहरु थपिएका थिए र जनगणनामा उत्तरदाताको ९८ प्रतिशत response rate थियो । सन् २०१६ मा भएको जनगणनाले सन् २०११ मा हटाएको लामो फारम जनगणना पुनः सुरु गरेको पाईन्छ ।

फ्रान्समा जनगणना बिभिन्न तरिकाले गरिन्छ । पछिल्लो पटक सन् १९९९ मा भएको परम्परागत जनगणनालाई बिस्थापित गर्दै सन् २००५ देखि नयाँ रोलिङ्ग जनगणना जस्लाई बार्षिक सर्वेक्षणले पूरक बनाएको छ र ठूला नगरपालिकाहरुका रहेको निवासस्थानको दर्ताबाट गणना गरिएको हुन्छ ।

जहाँ ३५,७५० साना नगरपालिकाहरु त्यहा १०,००० भन्दा कम बासिन्दाहरु बसोबास गर्छन त्यसबाट प्रत्येक ५ मध्ये एकको प्रति बर्ष पूर्ण जनगणना गरिन्छ ।

ठुलो नगरपालिकाहरू जहा १०,००० भन्दा बढी बासिन्दाहरु बसोबास गर्छन त्यहा प्रत्येक बर्ष ८ प्रतिशत आवासहरुको नमूना सर्वेक्षण गरिन्छ। यसैले सबै साना नगरपालिकाहरूको कुल जनसंख्या र ठूला नगरपालिकाहरूको जनसंख्याको ४० प्रतिशत पाँच बर्षे चक्रमा समेटिदा लगभग राष्टिय जनसंख्याको ७० प्रतिशतले पाँच बर्षे चक्रमा क्रमैसंग आउने प्रत्येक मध्यवर्ती वर्षको लागि जनसंख्या सम्बन्धि जानकारी दिन्छ ।

यस्तो विधि प्रयोग गरेर अन्य कुनै देशहरुले जनगणना गरेको पाइएको छैन् । सन् २०१४ मा ब्रिटिस सरकारले सन् २०२१ मा हुने जनगणनामा परम्परागत जनगणनाको विकल्पमा मिश्रित विधि अपनाउने निर्णय गरेको छ जुन अनलाइन मार्फत (३५ देखि ४० प्रतिशत) गणना गर्न नसकिने स्थानमा दुबै प्रशासनिक तथा सर्वेक्षण विधिको आधारमा जनगणना गर्दैछ जुन फ्रान्समा भइराखेको रोलिङ्ग जनगणनाको विधिसंग मिल्दोजुल्दो छ ।

वर्तमान सरकारको सम्बृद्धिको नारा सार्थक बनाउन नयाँ संविधान अनुसार पुनसंरचना भएका ७५३ स्थानिय एकाइहरुको वडा तहसम्ममा हुने जनसंख्या र विकास सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचाङ्कहरुको विश्लेषण गर्न अति आवश्यक छ ।

चुनौती र समाधानहरु

आधुनिक विधिहरु प्रयोग गर्दा पनि जनगणनाको पहिलो सारंश नतिजा एक बर्ष भित्र आउन सक्छ तर विस्तृत व्याख्या र विश्लेषणको परिणाम आउन दुई बर्ष भन्दा बढी समय लाग्न थाल्यो ।

सन् २०११ ब्रिटिश जनगणनाको नतिजा तिन बर्षमा पनि प्रकाशित गर्न सकिएको थिएन । नेपालको पछिल्लो जनगणनाको अन्तिम परिणाम आउन पनि लगभग पाँच बर्ष लागेको थियो र तथ्याङ्कहरु काम नलाग्ने हुन थालिसकेको थियो ।

नेपालले न त फ्रान्सले प्रयोग गरेको रोलिङ्ग जनगणना विधि लागु गर्न सक्छ न त युरोपमा जस्तो पञ्जीकरण वा दुवै मिश्रित जनगणना प्रणाली लागु गर्न सक्छ । अमेरिकन सर्वेक्षण विधिबाट प्रभावित पछिल्ला दुई जनगणनाहरुको अभ्यासको बैधानिकतामा केही प्रश्न उठाएका कारणले दुई बर्ष पछि हुने नेपालको १२ वौ जनगणना परम्परागत नै हुने देखिन्छ ।

वर्तमान सरकारको सम्बृद्धिको नारा सार्थक बनाउन नया संविधान अनुसार पुनसंरचना भएका ७५३ स्थानिय एकाइहरुको वडा तहसम्ममा हुने जनसंख्या र विकास सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचाङ्कहरुको विश्लेषण गर्न अति आवश्यक छ ।

यस्को लागि विगत २० बर्षमा प्रयोग गरिएको लामो र छोटो फारममा वर्गिकरण नगरि एउटै प्रश्नावलीमा ज्वलन्त सवालहरुमात्र समावेश गरि प्रत्येक घरधुरीबाट तथ्याङ्क संकलन गरिनु पर्दछ ।

तर संवेदनशिल विषयहरुलाई जनगणना मार्फत भन्दा पनि सर्वेक्षणद्वार अध्ययन गर्ने परम्पराको विकास गरि भविष्यमा जनगणनाको अवधि ५ बर्षमा (छलफलको विषय) झार्न जरुरी छ किनकी नेपालमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले घरधुरीमा आधारित नियमितरुपमा Living Standard Survey, Labour Force Survey, Agriculture Survey गर्दै आएको छ ।

Nepal Multiple Indicators Cluster Survey लाई नियमितरुपमा संचालन गर्दै छ । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मंत्रालयबाट प्रत्येक ५ बर्षमा Nepal Demographic and Health Survey गर्दै आएको र यसको अलवा Adolescent and Youth Survey र Nepal Ageing Survey राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरु पनि सम्पन्न गरिराखेको अवस्था छ ।

कतिपय जनसांख्खिक सूचनाहरु दोहरिएर एउटै सूचाङ्कमा फरक फरक नतिजा देखिएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी जनगणनाको नतिजालाई पञ्जीकरण वा सर्वेक्षणसँग कसरी एकिकृत गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाईका साथ जनसांख्यिक तथ्याङ्कको आधुनिकीकरण गर्न नयाँ परियोजनाको विकास गरिनु पर्दछ ।