काठमाडौं– नेपालमा सञ्चालित सबै मेडिकल कलेजहरुमा एमबीबीएस तथा बीडीएसको शुल्क सरकार आफैंलेनिर्धारण गर्छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले शुल्क निर्धारण गरेर शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सबै विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजहरुमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइन्छ । तर, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क भने लागू भएको देखिँदैन । मेडिकल कलेजहरुले कसैले खुलेआम रुपमै त कसैले विद्यार्थीलाई डर र धम्की दिएर बढी शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।

नेपालका सीमित मेडिकल कलेजमा सीमित कोटाभित्र बल्लतल्ल पढ्न पाएका विद्यार्थी र उनका अभिभावकमा पैसा भन्दा डाक्टर बन्ने सपना महत्वपूर्णहुन्छ । जसकारण उनीहरु मेडिकल कलेजले भनेकै शुल्क तिर्न ‘बाध्य’ हुन्छन् ।

सरकारले नै निर्णय गरेर मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरेपनि उक्त शुल्क कार्यन्वयन भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा भने सरकारी निकाय प्राय बेखबर हुन्छन् ।

मेडिकल कलेजहरुले पनि सरकारी बेवास्ताको फाइदा उठाएर विद्यार्थीहरुबाट तोकेएभन्दा बढी शुल्क उठाइरहेका हुन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै परिरहेको छ ।

विद्यार्थीहरुले मेडिकल कलेजमा भइरहेको ठगीको विषयमा गोप्य रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान् (आइओएम), सम्बन्धित मेडिकल कलेजहरुमा पटक–पटक पटक गुनासो गरे । तर गुनासो सुनुवाई भएन ।

सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने क्रम बढ्दै गएपछि अहिले डाक्टर उत्पादन गर्ने थलोमा अहिले ‘बिद्रोह’का स्वरहरु सुनिन थालेका छन् ।

शुल्कको विषयमा यसरी शुरु भयो विद्यार्थीको आन्दोलन

२०७५ साल माग १७ गते गण्डकी मेडिकल कलेजबाट सार्वजनिक रुपमै मेडिकल विद्यार्थीहरु आफूहरुमाथि भएको ठगीविरुद्ध सडकमा उत्रिए । गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु सडमा मात्र पुगेनन् । सरकारले तोकेकोभन्दाबढी शुल्क लिइएको भन्दै विद्यार्थीहरुले कलेज सञ्चालक खुमा आर्यलय सहित अन्य कर्मचारीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा ठगीको मुद्दा दर्ता गरे । विद्यार्थीहरुले कलेज सञ्चालकको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै सम्पत्ति सुद्दीकरण विभागमा समेत उजुरी गरे ।

एमबीबीएस अध्ययनमा सरकारले उपत्यका बाहिर ४२ लाख तोकेको भएपनि मेडिकल कलेजमा १५ लाखसम्म बढी पैसा लिएको भन्दै विद्यार्थीहरुले उजुरी गरेपछि जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशमा प्रहरीले फागुन २२ गते गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल सहित ११ जनालाई पक्राउ ग¥यो ।

मेडिकल कलेजले ५५ करोड बढी शुल्क लिएको दाबी गर्दै मेडिकल विद्यार्थीहरु सडक देखि अदालतसम्म पुगे ।

त्यतिबेला गण्डकी मेडिकल कलेज ४६ दिनसम्म बन्द भयो ।मेडिकल कलेजको लामो समयको आन्दोलनले गण्डकी कलेजमा विद्यार्थीमाथि भइरहेको ठगीको विषय सडकदेखि संसदसम्म पुग्यो । शिक्षा मन्त्रालयमा पटक–पटक बैठक बस्यो ।

गण्डकी मेडिकल कलेज सञ्चाल पक्राउ परेसँगै शुल्क फिर्ता पाउने आसामा थिएविद्यार्थीहरु, तर कलेज सञ्चालक खुमा अर्याल१७ लाख धरौटी तिरेरबैशाख ९ गते रिहा भए ।

सहमति भयो, शुल्क फिर्ता भएन

शिक्षा मन्त्रालयमा आन्दोलनरत विद्यार्थी र शिक्षा मन्त्रलयका पदाधिकारीबीच एमबीबीएस तथा बीडीएस पहिलो र दोस्रो वर्षको शुल्क समायोजन हुने र तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता हुने सहमति भयो ।

गण्डकी मेडिकल कलेजले पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको शुल्क समायोजन गरेपनि तेस्रो र चौथो वर्षको शुल्क समायोजन नगरेको मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए ।

‘हाम्रो मेडिकल कलेजमा पहिलो र दोस्रो वर्षको शुल्क समायोजन भएको छ, तर तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीले त बढी पैसा तिरिसकेका छन्,’ सिन्हाले भने, ‘उनीहरुको शुल्क भने अझै फिर्ता भएको छैन, हामीसँग फिर्ता गर्छाैं चाँही भन्नुभएको छ, तर गर्नुभएको छैन ।’

गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक पक्राउ परेपछि अन्य मेडिकल कलेजहरुमा भइरहेको ठगीका विषयपनि बाहिर आउन थाल्यो । विद्यार्थीहरुले शुरुमा मेडिकल कलेजविरुद्ध आफैं कलेजमा आन्दोलन शुरु गर्न थाले ।

विद्यार्थीहरुले शुल्क फिर्ताका लागि संर्घष समिति नै बनाएर गण्डकी मेडिकल कलेजसँगै, चितवनको चितवन मेडिकल कलेज, वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सलकलेज अफ मेडिकल साइन्समा अहिले पनि विद्यार्थीहरुको आन्दोलन जारी छ ।

१२ मेडिकल कलेजको २ अर्व ८५ करोड भन्दा बढी ठगी

सरकारको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि १२ वटा मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको रिपोर्ट सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

सतर्कता केन्द्रले वीरगन्जको नेशनल मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स,पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, ललितपुरको किष्ट मेडिकल कलेज, नेपालगञ्को नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, रुपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पोखराको मनिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज,विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज, विराटनगरकै नोवेल मेडिकल कलेज, सिनामंगल काठमाडौंको काठमाडौं मेडिकल कलेज र चितवनको चितवन कलेज अफ मेडिकल साइन्सले लिएको शुल्कको विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा ती १२ वटा मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्नामा २ अर्व ८५ करोड १३ लाख १६ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ बढी शुल्क लिएको उल्लेख गरिएको छ । ती मेडिकल कलेजहरुले प्रति विद्यार्थी प्रत्येक शैक्षिक वर्षमा २ लाख देखि २५ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बढी शुल्क लिन काठमाडौं विश्वविद्यालयकै परिपत्र

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदका अनुसार काठमाडौं विश्व विद्यालयले नै सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क उठाउन आफ्नो मातहतका मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गरेको पाइएको छ ।

यस्तै त्रिभुवन विश्व विद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयबाट भएको अनुगमतपश्चात पेश भएको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई परिचय पत्र नवनाइदिने, लाइब्रेरी कार्ड नदिने, आन्तरिक परीक्षामा फेल गराउने धम्मी दिएर मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट उठाएको रकमको विल भरपाई समेत नदिई अवैध तरीकाबाट रकम लिने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई कात्तिक७ गते निर्णय गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस समेत गरीसकेको छ ।

यसअघि गृह मन्त्रालयमा असोज ६ गते बसेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित दुई मन्त्रालयका पदाधिकारी सम्मेलित बैठकले मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ताका लागि एक महिनाको समय दिने र शुल्क फिर्ता नभए कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सरकारले दिएको निर्देशनपछि निजी मेडिकल कलेजहरुहरुको छाता संगठन ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ले सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई साँचो बुझायो । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई कुर्सीबाटै हटाउने चेतनावी समेत दिए ।

निजी मेडिकल कलेजको चेतावनी पछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को शुल्क बढायो ।

एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ताको निर्देशन दिएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले कात्तिक २५ गते फेरि १५ दिनको थप समयसिमा दिएर शुल्क फिर्ता वा समायोजनको अन्तिम अल्टिमेटम दिएको घोषणा गरे ।

मेडिकल कलेजले लिएको बढी शुल्कको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेज विद्यार्थीको रगत चुस्ने लामखुट्टे’ भएको अभिव्यक्ति दिए ।

सरकारले दिएको अन्तिम अल्टिमेटम मंसिर १० गते (भोलि) सकिँदै छ । मेडिकल विद्यार्थीहरुले सरकारको अल्टिमेटम सम्झाउँदै शुल्क फिर्ताको लागि मेडिकल कलेजहरुमा दवावमुलक आन्दोलन गरीरहेका छन् ।तर, मेडिकल कलेजहरुले भने शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।

शुल्कको विषयमा आन्दोलन गरिरहेका संर्घष समितिका संयोजक डा मिलन गैरेका अनुसार मेडिकल कलेजहरुले एमबीबीएसका पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत मेडिकल विद्यार्थीको शुल्क समयोजन गर्न सहमति जनाएपनि तेस्रो र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्न चासो दिएका छैनन् ।

‘केही मेडिकल कलेजहरुले पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शुल्क समयोजन गरिसकेका छन् भने अन्य मेडिकल कलेजहरुले पनि शुल्क समयोजन गर्न सहमत भएका छन्,’ संघर्ष समितिका संयोजक डा गैरेले खबरहबसँग भने, ‘तर पूर्ण रुपमा सबै किस्ता बुझाइसकेका तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीको शुल्क भने फिर्ता गर्न मानिरहेका छैनन् ।’

कुन कलेजमा कति विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने ?

संर्घष समितिका संयोजक डा गैरेका अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेजका तेस्रो र चौथो वर्षका १ सय ६० जना, चितवना मेडिकल कलेजका २ सय, नेशनल मेडिकल कलेजका १ सय ४० जना, युनिभर्सल मेडिकल कलेजका १ सय ८० जना विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता हुन बाँकी छ । यी मेडिकल कलेजहरुले प्रति विद्यार्थी६ देखि १५ लाखसम्म बढी शुल्क लिएको उनको दावी छ ।

उजुरी हाल्ने तयारीमा मेडिकल विद्यार्थी

सरकारले अन्तिम अल्टिमेटम दिएको समयसिमा सकिनै लाग्दा पनि मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ताको तायरी गरेका छैनन् । शुल्क फिर्ता गर्न दवाव दिँदै गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले ताला लगाएका छन् । यस्तै चितवन मेडिकल कलेज, युर्निभर्सल मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेजमा पनि विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किएको छ ।

विद्यार्थीले शुल्क फिर्ताको दवाव दिँदा आफुलाई धम्की आइरहेको समेत बताएका छन् ।

सरकारको अल्टिमेटम भित्र मेडिकल कलेजहरुले शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया शुरु नगरे विद्यार्थीहरुले उजुरी गर्ने तयारी समेत गरिसेकेको संघर्ष समितिका संयोजक डा गैरेले बताए ।

‘सरकारले अन्तिम अल्टिमेटम भनेर मिति तोक्दा पनि मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । अब हामी उजुरी पनि हाल्ने तयारीमा छौं,’ संघर्ष समितिका संयोजक डा गैरेले भने, ‘गण्डकी मेडिकल कलेजविरुद्ध फेरी मुद्दा हाल्ने तयारी हुँदैछ, नेशनल मेडिकल कलेजको मुद्दा जिल्ला प्रशासनले लिन मानेको छैन ।जिल्ला प्रशासनले उजुरी नलिएमा हामी केन्द्रमै गएर उजुरी दिन्छौं ।’

विद्यार्थीको उजुरी पछि ठगी मुद्दा चलाउने तयारीमा सरकार

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नै मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सरकारी प्रतिवेदनले नै विद्यार्थीमाथि ठगी भएको पुष्टि हुँदा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग भने विद्यार्थीले निवेदन दिए मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

‘सरकारको निर्णय मै प्रष्ट छ, सरकारले लिएको समयसिमाभित्र शुल्क फिर्ता नगरे जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिन भनेका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘जिल्ला प्रशासनमा विद्यार्थीले दिएको उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरिसकेको हो । अब विद्यार्थी र अभिभावकले उजुरी दिएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढ्छ ।’

शुल्क फिर्ता गराउन शिक्षामन्त्रीको दौडधूप

सरकारले शुल्क फिर्ताको लागि दिएको समयसिमा सकिन एकदिन मात्र बाँकी रहदा सिंहदरबारभित्र शुल्ककै विषयमा सोमबार दिनभर छलफल भएको छ ।

सरकारले शुल्क फिर्ताका लागि अन्तिम अल्टिमेटम दिए पनि मेडिकल कलेजहरुले शुल्क फिर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि शिक्षामन्त्री गिरिाराजमणि पोखरेलले दिनभर विभिन्न निकायसँग छलफल गरेका हुन् ।

मेडिकल शिक्षा अध्ययनको अनुमति दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी बीच पहिलो चरणको छलफल भएको थियो । सो छलफल पछि शिक्षा मन्त्रीले केही विद्यार्थी संगठन र मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुसँग पनि छलफल गरे ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले शुल्क फिर्ताको अन्तिम अल्टिमेटम सम्झाउन देशभर सञ्चालित १८ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग पनि सोमबारै वार्ता गरेका थिए ।

सो वार्तामा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले एकदिन भित्र शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया अगाडी नबढाए सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन लागेको भन्दै मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई सचेत गराएका थिए ।

‘मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई शिक्षा मन्त्री पोखरेलले मेडिकल क्षेत्र सम्मानित पेसा हो, सरकारले समयसिमा दिएको एकदिन अगाडी नै समस्या समाधान गर्नुस् भनेर सम्झाएका थिए,’ स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘सरकारले दिएको समयसीमा सकिएपछि सरकारले कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ भनेर शिक्षा मन्त्रीले अन्तिम पटक सम्झाउनु भयो ।’

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सोमबार नै गृह मन्त्री रामबहादुर थापासँगै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजी) सर्वेन्द्र खनालसँग पनि वार्ता गरेका छन् ।

सो वार्तामा मेडिकल कलेजहरुले शुल्क फिर्ताका लागि मंगलबार सम्मको समय हेर्ने र बुधबारसम्म पनि शुल्क फिर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाए कारबाहीको तयारी गर्ने छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘सरकारले भोली (मंगलबार)सम्मको समय हेर्ने र पर्सी (बुधबार) सम्म पनि शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया शुरु नगर्ने मेडिकल कलेजलाई कसरी कारबाही गर्ने भनेर पुन छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।’