काठमाडौं– गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) ले नेपाललाई दिन लागेको ५०० मिलियन डलर सहयोग लिनु पर्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्व अध्यक्ष लामिछानेले एमसिसी) ले नेपाललाई दिन लागेको ५०० मिलियन डलर सहयोग धेरै बखेडा नगरी स्वीकार गर्नु पर्ने बताएका हुन् । लामिछानेले यो ठूलो अवसर भएको र अवसरहरु समानरुपले नआउने बताएका छन् ।
यसअघि पनि अमेरिकी सरकारले युरोपको आर्थिक सुधारकालागि अमेरिकाले ‘युरोपियन रिकोभरी प्रोग्राम’ नामको आर्थिक सुधार योजना अघि सारेको स्मरण गराउँदै उनले उक्त सहयोग नलिने उग्र राष्ट्रवादको वकालत गर्ने सोभियत संघ लगायत पूर्वी युरोपियन मुलुकहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको तर्क गरेका छन् ।
यस्तो छ उनको भनाइ
सन्दर्भ: एमसिसी सहयोग
दोश्रो विश्व युद्द समाप्ति पछि तहस-नहस भएको युरोपको आर्थिक सुधारकालागि अमेरिकाले ‘युरोपियन रिकोभरी प्रोग्राम’ नामको आर्थीक सुधार योजना अघि सार्यो । त्यो योजना तत्कालिन अमेरिकी विदेश मन्त्री जर्ज मार्शलको दिमागको उपज भएकोले त्यसलाई आज पनि ‘मार्शल प्लान’का नामले चिन्ने गरिन्छ ।
योजना अनुसार युद्धकालमा क्षति भएका युरोपियन मुलुकका शहर, उद्योग र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका अतिरिक्त ब्यापारिक अवरोध अन्त्य गर्न अमेरिकाले चार बर्षको अवधिमा १२ अरब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने ब्यबस्था थियो
। ७० बर्ष अघि त्यो निक्कै ठुलो रकम हो अर्थात् तत्कालिन अवस्थामा अमेरिकी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत ! बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, नेदेरल्याण्ड, नर्वे लगायत पश्चिमी युरोपका १६ देशहरुले सो सहयोग रकम लिएका थिए ।
राष्ट्रपति ह्यारी ट्रू म्यानले सोभियत संघलाई पनि पोस्ट वार अर्थतन्त्र सुधारकालागि सहयोग प्रदान गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर आर्थिक सहयोग लिएमा सोभियत संघमा अमेरिकी प्रभाव बढ्ने भन्दै स्टालिनले सोभियत संघले कुनै पनि सहयोग नलिने र पूर्वी युरोपका अरु मुलुकहरुले पनि लिन नपाउने घोषणा गरे । मार्शल योजनालाई टक्कर दिने मनसायले उनले मोलोतोभ योजना अघि सारे जसले पछी खासै ठुलो नतिजा ल्याउन सकेन ।
बितेको सत्तरी बर्षमा युरोपियन मुलुकहरुमा देखिएको अद्भुत उन्नतिको जग त्यहि मार्शल प्लान अन्तर्गतको सहयोगमा बनेको हो । सो सहयोग लिन अस्विकार गरेर उग्र राष्ट्रवादको वकालत गर्ने सोभियत संघ लगायत पूर्वी युरोपियन मुलुकहरुको आर्थिक अवस्था कस्तो रह्यो, त्यो जगजाहेरै छ ।
विकास सम्बन्धि आयोजनाहरुमा बिदेशी सहयोगको कुरा आउँदा बेला-बेलामा हामीमा पनि उग्र राष्ट्रबादी भावना प्रकट हुने गरेको छ । बिद्युत प्रसारण लाइनको बिस्तार र राजमार्ग मर्मत सम्भार अहिलेको टड्कारो आवस्यकता हो । त्यसैले अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपाललाई दिन लागेको ५०० मिलियन डलर सहयोग धेरै बखेडा नगरी स्वीकार गरौँ । अवसरहरु संधै समानरुपले आउदैनन !
प्रतिक्रिया