घर नबनाएपछि सरकारबाट लिएको अनुदान फिर्ता गर्दै ‘भूकम्पपीडित’ | Khabarhub Khabarhub

घर नबनाएपछि सरकारबाट लिएको अनुदान फिर्ता गर्दै ‘भूकम्पपीडित’


११ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्वत– पर्वतमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएका सात जनाले अनुदान रकम फिर्ता गरेका छन् । पूर्ण क्षतिको विवरणमा परेर घर निर्माणका लागि भन्दै पहिलो किस्ता लगेर घर नबनाएकाले उक्त रकम फिर्ता गरेका हुन् ।

भूकम्प पुनःनिर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार फिर्ता गर्नेमा कुश्मा नगरपालिकाबाट  ६ जना र फलेवास नगरपालिकाका १ जना हुन् ।

पहिलो किस्ता लगेर पनि घर निर्माण नगरेकालाई गत भदौदेखि कार्यालयले रकम फिर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । कम क्षतिको सूचीमा परेको पर्वतमा निजी आवास पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने लाभग्राहीको सूचीअनुसार उपलब्धि निकै न्यून भएको पाइएको छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरी पूर्ण क्षति भएका लाभग्राहीको सङ्ख्या ५ हजार २ सय ६९ रहेको छ ।

अहिलेसम्म घर निर्माण सम्पन्न गरेका १ सय ६४ छन् । लाभग्राहीको सूचीमा सूचीकृतमध्ये ४ हजार ९ सय ५० ले पहिलो किस्ताबापतको  ५० हजार रुपैयाँ लगेका थिए । दोस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या २ हजार ३ सय ७४ छ । भूकम्प गएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि निजी आवास पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नेको सङ्ख्या भने जम्मा १ सय ६४ रहेको छ ।

कतिपय भूकम्पपीडितले घर बनाउन प्राविधिक स्टिमेटसमेत गराउन पाएका छैनन् ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी घर निर्माण मोदी गाउँपालिकामा भएको छ । मोदीमा ४९ ले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिइसकेको कार्यालय प्रमुख रामआशिष शाहले जानकारी दिए । “कतिपयले घर बनाइ सकेर पनि हिसाब राफसाफ भएको छैन”, शाहले भने, “घर बनाइसकेकालाई हामीले तेस्रो किस्ता लिन बोलाइरहेका छौँ ।

कुश्मा नगरपालिकामा ३१, जलजलामा २८, महाशिलामा १५ र बिहादी गाउँपालिकामा ३२ ले घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् ।

फलेबास नगरपालिका–८ को अर्चलेका २० घरधुरीको वासस्थान नै असुरक्षित भएपछि उनीहरूलाई एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरणको प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७५, सोमबार  १० : ५६ बजे

तयारी पोशाक निर्यातका विषयमा सरकार गम्भीर छ : मन्त्री भण्डारी 

काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको तयारी पोशाक

टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ वर्ष कैद, २३ करोड जरिवाना

काठमाडौं – नेशनल पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन

अङ्ग्रेजी भाषामा पठनपाठन सुरु भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढे

सुदूरपश्चिम– अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन हुन थालेपछि बढेको आकर्षणसँगै कैलालीका सामुदायिक

आगलागीबाट पीडितलाई घर बनाउन राहत दिने

विराटनगर– आगलागीमा परेका परिवारलाई संघीय सरकारले घर बनाउन राहत रकम

लम्कीचुहाको चिसापानीमा बेवारिसे शव फेला

लम्की– कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-३, चिसापानीमा एक बेवारिसे शव फेला परेको