काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साउन एक गते यता गरेको ७५ भन्दा बढी स्टिङ अप्रेसनको आंकडा हेर्दा नेपाल सरकारका जिम्मेवार कर्मचारी घूस लेनदेनमा प्रत्यक्ष संलग्न पाइएको छ ।

अख्तियारले घूस रकमसहित एकजना सहसचिव, पाँच जना उपसचिव, १२ शाखा अधिकृत, २ जना प्रहरी नायव उपरीक्षक र विभिन्न कार्यालयका १ सय ८ कर्मचारीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पक्राउ परेका मध्ये धेरैजसो स्थानीय तह, नापी, मालपोत, यातायात कार्यालय र अदालतका कर्मचारी छन् । सेवाग्राहीको भीड लाग्ने कार्यालयमा घूसको लेनदेन बढी हुने गरेको पाइएपछि अख्यिारले ती क्षेत्रमा निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अख्तियारले ४ हजार ७ सय ४ जना कर्मचारीले आफ्नो वार्षीक सम्पत्ति विवरण नबुझाएको निजामती किताबखानाको विवरणका आधारमा ती कर्मचारीलाई समेत निगरानीमा राखेको थियो । २०७३ सालमा पनि १९ हजार कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश नगरेपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा निजामती सेवा ऐन अनुसार किताबखानाले छानविनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारलाई विवरण पठाएको थियो ।

यसरी हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीको विवरण अहिले हजारौं छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रत्येक सदस्यले हरेक आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ ।

करिब ८० हजार कर्मचारी रहेको निजामती सेवाका ७८ हजार ९८ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण पेश गरेको किताबखानाले जनाएको छ । किताबखानाले सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीको विवरण हरेक वर्ष आवश्यक कारबाहिका लागि सतर्कता केन्द्रमा पठाउने गरेको छ ।

घूसको बढी कारोबार हुने कार्यालयमा कर्मचारी नै तालुक अधिकारीसँगको मोलतोलबाट पुग्ने र संस्थागत रूपमै घूस उठाउने प्रवृत्ति नियन्त्रणका नाममा अख्तियार, एकाध व्यक्तिलक्षित कारबाहीमा सीमित छ । संगठित जालो तोड्न सकेको छैन

सर्तकता केन्द्रले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी विवरण पेश नगर्ने अधिकारीको नाम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने गरेको छ । तर न अख्तियारले नै त्यस्ता कर्मचारी उपर कारबाही गर्छ न राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र निजामती किताबखानाले नै विवरण पेश गर्न कर्मचारीलाई बाध्य बनाउन सकेका छन् ।

सर्तकता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारमा सिफारिस गरेपछि अख्तियारले प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेको छैन । बरु अकुत सम्पत्ति आर्जेको अभियोगमा छानविनको घेरामा तानिएका कर्मचारीको छानविन प्रक्रिया तामेलीमा राखेर अख्तियार आफैं आफ्नो संरचना परिचालन गरेर नियोजित रुपमा घूस खाने कर्मचारी खोज्दै हिंडेको छ ।

विशेषगरि कर्मचारीले काम छिटो गर्नदेखि कानुनले वर्जित गरेका काम मिलाइदिन घूस लिने गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ । तर त्यही अख्तियारले रंगेहात समाइएका कर्मचारीमार्फत तिनलाई संरक्षण दिने उच्च पदाधिकारी र सहयोगी सञ्जालसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

घूसको बढी कारोबार हुने कार्यालयमा कर्मचारी नै तालुक अधिकारीसँगको मोलतोलबाट पुग्ने र संस्थागत रूपमै घूस उठाउने प्रवृत्ति नियन्त्रणका नाममा अख्तियार, एकाध व्यक्तिलक्षित कारबाहीमा सीमित छ । संगठित जालो तोड्न सकेको छैन ।

१७ हजार कर्मचारीको सम्पत्ति शंकास्पद

कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्रै सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्ने १७ हजार कर्मचारी माथि अख्तियारले आवश्यक छानविन थालेको छ ।

सरकारी तथ्याङक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि १७ हजार सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमन अनुसार १७ हजार १ सय २७ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन् । उनीहरु अधिकांशको सम्पत्ति शंकास्पद रहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएपछि अख्तियारले ति कर्मचारीको बारेमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सकिएको ६० दिनभित्रै कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेमा अर्को एक वर्ष बित्दासमेत विवरण पेश नगरेकाले उनीहरु माथि आवश्यक छानविन गर्न लेखि पठाएको सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

२०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यस्ता सयौं भ्रष्ट कर्मचारीको विवरण छ जुन विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन

सतर्कता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार निजामती तर्फका १ हजार ९ सय ३९ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन् । सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको प्रत्येक व्यक्तिले तोकिएको निकायमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण हरेक वर्ष पेश गर्नुपर्छ ।

२०७४/०७५ मा सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीको सूचीमा १ सय २६ जना प्रहरी र ४ सय ६६ जना सैनिक अधिकारी छन् । अन्य विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहित ९ सय ८१ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन् । चालु बर्षको समीक्षा अवधीसम्म विवरण पेश नगरेकाको विवरणसमेत संकलन भईरहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

जसमा संघीय सरकार मातहतका साविकका १४ हजार ६ सय ६९ जना कर्मचारी छन् भने ४८ हजार प्रदेश सरकार र २ हजार ४ सय १० जना स्थानीय तहका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । उनीहरुको विवरण सतर्कता केन्द्रले एकतृत गरी अख्तियारलाई विवरण पठाउने जनाएको छ ।

लम्साल आयोगले औंल्याएका भ्रष्ट कर्मचारीहरु

सरकारी कर्मचारी जनतालाई सेवा गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँमा सरकारले दिएको सेवा सुविधा लिएर सेवा गर्ने जिम्मेवारीसहित बसेका हुन्छन् । यो आफैँमा गर्वको विषय हो ।

तर, सोही पदलाई कर्मचारी तथा प्रशासकले कसरी नाजायज रूपमा पैसा कमाउने माध्यम बनाईरहेका छन् भन्ने बुझ्न अख्तियारमा पुगेको छानविन प्रतिवेदन, भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको प्रतिवेदन र घूससहित बेला बेलामा पक्राउ पर्ने कर्मचारीको विवरण नै पर्याप्त छ ।

२०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यस्ता सयौं भ्रष्ट कर्मचारीको विवरण छ जुन विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

सर्वसाधारण कसैले पनि हेर्न अथवा देख्न नपाएको भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको प्रतिवेदनका आडमा २०६० साल जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसबेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित दर्जनौँ राजनीतिज्ञ र कर्मचारीमाथि कारबाही चलाएको थियो । तर, भ्रष्टाचार जस्तो सामाजिक मुद्दासँग लड्न गठन गरिएको अख्तियारले वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा उक्त आरोप पुष्टि गर्न सकेन ।

४ हजार भन्दा बढी मानिसको सम्पत्ति विवरण भएको लम्साल आयोगको प्रतिवेदनमा ६ सय २ जनाले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएकाले सोही कसुरमा कारबाही चलाउन भनिएको छ

त्यहि वर्ष लम्साल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भन्दै सरकारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २ हजार जतिको नाम पनि सार्वजनिक गर्‍यो । त्यो प्रतिवेदन अख्तियारबाहेक कसैको पनि पहुँचमा छैन । जसमा मुछिएका र शंकास्पद रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै आयोगले गरेको सिफारिश पछि अख्तियारले कारबाहि समेत अघि बढाएको थियो । तर अहिलेसम्म विभिन्न बहानामा ति भ्रष्ट ठानिएका ब्यक्ति उपरको छानविन टुंगिएको छैन । अख्तियारले तामेलीमा राखेको छ । जसमा मुछिएका कर्मचारीको विवरण खबरहबले निरन्तर सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

४ हजार भन्दा बढी मानिसको सम्पत्ति विवरण भएको सो प्रतिवेदनमा ६ सय २ जनाले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएकाले सोही कसुरमा कारबाही चलाउन भनिएको छ । जुन भ्रष्टाचार र अनैतिक गतिविधिविरुद्ध लड्ने काम अख्तियारको हो ।

तर, लम्साल आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ३ महिनापछि मुलुकमा तत्कालीन राजाको असोज १८ र माघ १९ को कदमविरुद्ध आन्दोलन हुन थाल्यो । राजाको कदमविरुद्ध आन्दोलन चर्किदै गर्दा अख्तियारले दलका नेताहरुलाई धमाधम सिंहदरबारमा बोलाएर बयान लिन थालेपछि विभिन्न शंका-उपशंका व्यक्त भए । कांग्रेसलगायतका प्रमुख पार्टीले ‘अख्तियार प्रजातन्त्रविरुद्ध प्रयोग भएको’ आरोप लगाए । यही प्रतिवेदनमा औंल्याइएका भ्रष्ट भनिएका कर्मचारी माथि कारबाहि भए मात्र पनि भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रमा सुधार आउनसक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सार्वजनिक संस्थानलाई टाट पल्टाउने यी कर्मचारीलाई के हुन्छ कारबाही ?

विद्युत् प्राधिकरण डुवाउने ‘भ्रष्टाचारी’को भण्डाफोर

लम्सालको प्रश्न-६०२ भ्रष्टाचारीविरुद्धको कारबाही कता पुग्यो?

अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रहरीका उच्च अधिकृतको गोप्य सूची

भ्रष्टाचारीको ‘निद्रा लुट्ने’ त्यो प्रतिवेदन, जसलाई सरकारले नै लुकाएको छ !