काठमाडौं– नेपालमा नीति एवं कानूनी आधार बिनै भावना र लहडका भरमा जथाभावी कोष खडा गर्ने राज्यको परम्परा अहिले पनि यथावत छ ।

बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकाल मै घोषणा गरेको मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियान अन्तर्गतको कोष अथवा पछिल्लो समय राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष । यस्ता ६५ भन्दा बढी सरकारी कोष अहिले अपचलनको शिकार बनेका छन् ।

वर्षौदेखि अन्यौलमा रहेको बुढी गण्डकी बनाउन ईन्धन बिक्रीमा उठिरहेको कर जम्मा भएको कोष तथा प्रदुषण नियन्त्रणका नाममा खडा गरिएको कोष, यी पनि अपारदर्शी छन् । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका अनुसार अहिले सरकारका विभिन्न २१ वटा निकाय अन्तर्गत खडा भएका ६५ भन्दा बढी कोषको कारोवार कि ठप्प छ । कि अपारदर्शी ढंगले खर्च भईरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालका अनुसार यी कोषको नाममा जम्मा भएको खरवौं रुपैंया कहाँ कसरी खर्च भईरहेको छ भन्ने बिषयमा पटक–पटक ताकेता गरे पनि चित्तबुझ्दो जवाफ कुनै पनि निकायले दिएका छैनन् ।

महालेखाको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा, २१ वटा निकायको ६५ वटा कोषका अनुसुची छन् । ती कोषमा अघिल्लो बर्षको १ खर्व ५३ करोड र गत बर्षको २ खर्व ६० अर्व ९० करोडसहित ३ खर्व ७४ अर्व ३५ करोड दाखिला भएको देखिन्छ। जसमध्ये २ खर्व ६४ अर्व ८१ करोड रुपैंया खर्च भएर अहिले १ खर्व ९ अर्व ४५ करोड रुपैंया विभिन्न कोषमा बाँकी छ । खर्च भएको भनिएको रकमको ठूलो हिस्सा बेरुजु छ ।

खास उदेश्य राखेर स्थापना गरिएका कोष सञ्चालन कार्यविधि नबनेको अवस्थामा तत्काल कार्यविधि बनाउन अथवा खारेज गर्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई लेखेर पठाएको भएपनि अर्थ मन्त्रालयको २०६५ साउन ३० गते गरेको यो सिफारिश अहिले पनि अलपत्र छ ।

प्रवक्ता रिजालका अनुसार सांसद विकास कोष कै कार्यविधि बनेको छैन तर खर्च अरवौं रुपैंया यही कोषबाट भईरहेको छ । शान्ति कोष, प्रविधि विकास कोष, महानिमार्ण अभियान कोष, सूचना विभाग कार्य सञ्चालन कोष लगायतका महत्वपूर्ण कोषमा ५३ करोड २८ लाख भन्दा बढी बर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले दिएको पैसा र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले योगदान गरेको पैसा यसरी लामो समय फ्रिज हुँदा यसको असर पूर्वाधार विकासमा परेको दावी अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारीको छ । ‘यस्ता निष्क्रिय कोष कि खारेज गरिनुपर्छ अथवा कोष परिचालन कार्यविधि बनाउर पारदर्शी ढंगले खर्च गर्नुपर्छ । नत्र यस्ता कोषको रकम रकमान्तर गरेर दुरुपयोग गर्ने प्रवृति बढ्छ,’ डाक्टर अधिकारी भन्छन् ।

कस्ता कस्ता कोष

नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी कोष, पत्रकार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका प्रधानमन्त्री राहत कोष, सहायता कोष, गृह मन्त्रालय मार्फत परिचालन हुने दैवी प्रकोप उद्धार कोष, जिल्ला विकास समिति नै खारेज भएपछि परिचालन हुन नसकेको जिल्ला शिक्षा कोषको परिचालन पनि अपारदर्शी छ ।

जिल्ला शिक्षा कोषमा ४६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रयोग बिहीन अवस्थामा थन्केको छ। सरकारले समयमै कार्यविधि बनाएर कोष सदुपयोग गर्न नसक्दा, २०६५ मा बनेको र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको शान्ति कोषमा एसियाली विकास बैंकले जम्मा गरेको १ करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मै नआई दातालाई नै फिर्ता गरिएको अवस्था छ ।

यसरी सरकारी कोषको रकम लामो समयसम्म प्रयोगबिहिन भइरहेका बेला, सामाजिक सुरक्षा कोषको २२ अर्बभन्दा बढी दुरुपयोग भएको महालेखाले औंल्याएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम रकमान्तर गरेर सञ्चित कोषमार्फत खर्च गरिँदा यसले बेरुजु समेत बढाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजाल सम्झन्छन् ।

महालेखाको विवरण अनुसार विभिन्न २१ वटा सरकारी निकाय अन्तर्गत खडा भएका कोषमा अहिले पनि १ खर्व ९ अर्व ४५ करोड रुपैंया भन्दा बढी रकम छ । त्यसमा पनि ५३ करोड भन्दा बढी धेरै बर्षंदेखि निष्क्रिय छ । २०६९ साल फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहने गरी आफ्नो १५ दिनको पारिश्रमिक जम्मा गरेर शुरु गरेको नयाँ नेपाल निर्माण कोषमा सरकारी कर्मचारीबाट पनि पारिश्रमिक कटाएर केही रकम हालिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहेको यो कोषमा २०७३ साल मै १ करोड १८ लाख रुपैयाँ बाँकी थियो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपनि खारेजीको सूचीमा परेको यो कोष अहिले पनि निष्क्रिय छ। तर खारेज भएको छैन । कोषको रकम कुन निकायले कुन शीर्षकमा दुरुपयोग गर्‍यो भन्ने विवरण कतै छैन ।

यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत बालश्रम निवारण कोष र बालबालिका विकास तथा पुनर्स्थापना कोषमा पनि करोडौ रुपैंया सञ्चित छ । त्यो रकम पनि प्रयोगबिहीन नै छ । यस्तै सरकारले जमानी बसेर विदेशमा रोजगारीमा जान चाहनेका लागि बैंकबाट ऋण दिने व्यवस्थासहित खडा गरेको प्रत्याभूति र आतंकपीडित कोषमा करिव एक करोड अलपत्र छ । कोष खडा गरे लगत्तै यही कोषबाट वितरण गरिएको करोडौं रुपैंयाको हिसाव किताव पारदर्शी छैन ।

महालेखाका अनुसार पशु स्वास्थ्य घुम्ती सेवा कोषमा झण्डै १७ करोड थन्किएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति–५ को कोषमा झण्डै ५८ लाख रुपैयाँ छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग यो समितिको कोषबारे कुनै जानकारी समेत छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी कोष प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छन्। सबैभन्दा बढी अपचलन पनि प्रधानमन्त्री मातहतका कोषमा नै भएका छन् । गृह मन्त्रालय मार्फत परिचालन हुने दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खर्च विवरण पनि अपारदर्शी छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत बालश्रम निवारण कोष र बालबालिका विकास तथा पुनर्स्थापना कोष छन् । पुनर्स्थापना कोषको रकमको ब्याजले कार्पेट तथा गलैँचा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकका बालबच्चालाई दिवा शिक्षाका लागि खर्च गरिए पनि कोष अलपत्र छ । यी दुई कोषसम्बन्धी नीतिगत प्रावधान बाझिएपछि कोष समायोजन प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । दुबै कोषमा सञ्चित रकम प्रयोगबिहीन अवस्थामा छ ।

यस्तै दुर सञ्चार परियोजना अन्तर्गत् ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको करिव १३ अर्ब । वन पैदावार तथा वन पैदावारमा आधारित वस्तु तथा सेवाहरुको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीले वन विकास कोषमा जम्मा गरेको १९ करोड, श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको करिब ६ अर्ब रुपैयाँको खर्च तथा व्यवस्थापन पनि अपारदर्शी छ ।

२०६४ सालदेखि नै काठ व्यवसायीले प्रति क्यूफिट ५ रुपियाका दरले वन विकास कोषमा रुपियाँ जम्मा गर्दै आएका छन् । यस्तै सामूदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा तथा लक्षित वर्गका बालबालिकाको पढाइमा सहयोग गर्न सरकारले छुट्याएको ५६ करोडभन्दा बढी रकम पनि सदुपयोग भएको छैन ।