केन्द्रीय बैंकको हैसियतले मुलुकको मौद्रिक ब्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्ने उद्धेश्यका साथ नेपाल राष्ट्रबैंकबाट हरेक आर्थिक बर्षको शुरुमा मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरिन्छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

संविधानले सबैखाले शोषणको अन्त्य गरी आर्थिक असमानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समता मुलक समाज निर्माण गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउन दिशाबोध गरेको छ । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता र भूमिका रहने ३ खम्वे अर्थ नीतिका माध्यमबाट उपलव्ध श्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने राज्यको आर्थिक नीति रहने उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म मुलुकमा वाणिज्य बैंकहरु २८, विकास बैंक ३२, वित्तकम्पनी २४, लघु वित्त कारोवार गर्ने संस्था ८९ र ४० वटा बीमा कम्पनीका गरी ३ हजार ३ सय ५ वटा शाखाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

संविधानले परिलक्षित गरेको बाटोबाट नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई डोर्‍याउने गरी मुलुकको अर्थनीति, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, वित्तीय मध्यस्थकर्ताहरु हुन् । छरिएर रहेको वचतलाई निक्षेपको रुपमा संकलन गरी कर्जाको माग भएको क्षेत्रमा पुँजीप्रवाह गरेर वित्तीय मागको आपुर्ति गर्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्दै आएका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीको विकास

नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको थालनी भएको ८२ वर्ष भयो । वि.सं. १९९४ कात्तिक ३० गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपछि आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको शुरुवात भएको हो । ४० को दशकदेखि उदार वित्तीय नीति अवलम्वन गरिए पछि तीव्र रुपमा निजी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना भए ।

अहिलेसम्म मुलुकमा वाणिज्य बैंकहरु २८, विकास बैंक ३२, वित्तकम्पनी २४, लघु वित्त कारोवार गर्ने संस्था ८९ र ४० वटा बीमा कम्पनीका गरी ३ हजार ३ सय ५ वटा शाखाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । बैंकहरुको शाखा विस्तार नीतिका आधारमा हेर्दा ३ हजार ६ सय ३६ जनसंख्या बराबर एक बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको देखिन्छ । बैंकमा २ करोड ५६ लाख ५८ हजार ३ सय ८७ वटा निक्षेप खाताको संख्या रहेको छ भने ऋणीहरुको खाता संख्या १३ लाख ६० हजार ३ सय १४ रहेको छ ।

मुलुकमा विद्यमान आर्थिक विश्लेषण, आर्थिक असमानता गरीबी र बेरोजगारीलाई अन्त्यगरी, समानतामुलक समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जुन लक्ष्यका साथै अगाडी बढदै छ । यस क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भूमिका अपरिहार्य एवं नेतृत्वकारी हुन आवश्यक छ ।

शहर नै बस्ने गरीब जन समुदाय र दुर्गम एवं पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने गरीब र सिमान्त वर्गकाबीचमा अझै पनि बैकिङ सेवा पुग्न सकेको छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विस्तार तीब्र गतिका साथ भइरहेको छ । तरपनि वित्तीय समावेशीताको कोणबाट हेर्दा, मुलुकमा वित्तीय समावेशीतालाई सार्थक बनाउन अझै गेस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । यूएन सिडिएफले सन २०१५ मा गरेको सर्भेक्षणले ६१ प्रतिशत जनताले मात्र औपचारिक वित्तीय संस्थबाट वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सकेको, यसमध्ये ४० प्रतिशतले बैंकहरुबाट र बाँकी २१ प्रतिशतले अन्य क्षेत्रबाट सेवा प्राप्त गरेको स्थिति छ । यस्तै १८ प्रतिशत जनता जो आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या (१५ वर्ष भन्दामाथि ६४ वर्ष सम्म) मध्ये १८ प्रतिशतले कुनै पनि वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ ।

यस्तै ५२ प्रतिशत पुरुष र ४८ प्रतिशत महिलाले मात्र बैंकिङ सेवा कर पहुँच प्राप्त गरेको निक्षेप कारोबारको हिसावले ५७ प्रतिशतले बैंकसँग कारोवार गर्ने गरेको र ४६ प्रतिशत ले कर्जा सापटीको आवश्यकता पर्दा स्थानीय निकायबाट ऋण लिनेको संख्या २१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० प्रतिशत सहकारी संस्थाहरुबाट ९ प्रतिशत, वचत समूहहरुबाट ८ प्रतिशत छ । यसै गरी २८ प्रतिशत मानिसले बीमा सम्वन्धी जानकारी प्राप्त गरेको र ११ प्रतिशतले मात्र बीमा दावी गर्ने गरेका तथ्यांक उजागर गरेको छ ।

गरीब र सीमान्तकृत वर्गमा पहुँच पुगेन

विश्व आर्थिक मञ्चको २०१६ को तथ्यांक अनुसार १ सय ३८ देश मध्ये सहज ढंगले बैंकिङ ऋण सुविधा उपलव्ध गराउने देशमा नेपाल ६५ औं देशमा रहेको छ, भने वित्तीय सेवा पुर्‍याउने हिसावले ८४ औं देशमा छ । विश्व बैंकको एक प्रतिवेदन अनुसार पनि मुलुकमा झण्डै ३० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगटेको तथ्यले पनि आधुनिक बैंकिङ सेवाको विकास र विस्तार तीव्ररुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जुन मात्रामा विकास र विस्तार भएको छ, यी सबै शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित भएका छन् ।

शहर नै बस्ने गरीब जन समुदाय र दुर्गम एवं पहाडी भेगमा बसोबास गर्ने गरीब र सिमान्त वर्गकाबीचमा अझै पनि बैकिङ सेवा पुग्न सकेको छैन । आज गरीब विपन्न र सिमान्त वर्गको जीवनस्तरलाई माथि उठाएर आर्थिक समानता कायम गर्ने विषय नै मुख्य चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ ।

जनताको नासोको रुपमा निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय संस्थाहरु यसरी फस्टाउँदै जानुमा कर्जा प्रवाहको नीति नै प्रमुख कारण हो ।

मुलुकमा वित्तीय समावेशीतालाई अगाडि बढाउनु केन्द्रिय बैंकको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । वि.सं. २०३१ देखि शुरु गरिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कार्य कार्यक्रम, ग्रामीण कर्जाका लागि हरेक विकास क्षेत्रमा ग्रमिण बैंकको स्थापना, थोक लघुकर्जा कार्यक्रम विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम, परियोजनामा आधारित लघुकर्जा कार्यक्रम सहकारी संस्थाकर्जा कार्यक्रम, आदि कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन् ।

विगत ४ दशकमा वित्तीय सघनता वित्तीय समावेशीता वृद्धि गर्न जे जति कार्यक्रमहरु संचालन हुँदै आएका छन्। यसबाट आशातित परिणाम आउन सकेको देखिदैन । पर्याप्त वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सकेर उद्यमशिलताको विकास भएको भए, ५० लाख भन्दा बढी युवा बेरोजगारहरु रोजगारीको खोजीमा विदेश जानु पर्दैनथ्यो भन्ने कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

धितोका कारण बैंकिङ सेवा समस्यामा

अहिले पनि देशमा भूस्वामित्व नभएका र खेती योग्य जमिन नभएका संख्या २० औं लाख छ। उनीहरु आर्थिक हिसावले विपन्न छन् । बैंकहरुको धितोमुखी कर्जाका कारण धितो नभएका मानिसहरु बैंकिङ सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

नेपालमा बैंकिङ उद्योग फस्टाउँदै गएको छ । १ अरव भन्दा बढी मुनाफा गर्ने बैंकहरुको संख्या हरेक वर्ष बढ्न थालेको छ । जनताको नासोको रुपमा निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गरी वित्तीय संस्थाहरु यसरी फस्टाउँदै जानुमा कर्जा प्रवाहको नीति नै प्रमुख कारण हो । सर्वसाधारण बाटो सस्तो दरमा निक्षेप संकलन गर्ने र महंगो व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुको नीति रहदै आएको छ ।

अव बैंकहरुको कर्जा नीतिमा पनि आमुल सुधार गर्न जरुरी छ, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि नहुने क्षेत्र भनेको गाडी घर आवास जस्ता क्षेत्र हुन

अधिकांश बैंकहरुको रेट ५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । वित्तीय प्रणालीमा बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको झण्डै ८५/९० प्रतिशत कर्जा ठूला व्यापारी र करपोरेट हाउसलाई प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सर्वसाधारण जनताबाट संकलित भएको रकम बहुसंख्यक जनताभन्दा पनि सीमित उच्च घरानाका मानिसहरुले कर्जाको रुपमा लिएको जुनस्थिति छ, यसरी हेर्दा पनि हाम्रो वित्तीय प्रणाली समावेशी बन्न नसकेको स्थिति रहेको छ ।

मुलुकमा समावेशीतालाई संस्थागत गर्न राजनीतिक हिसाबले मात्रै होइन । आर्थिक हिसावले पनि समावेशीतालाई सम्वोधन गर्न जरुरी छ, वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारण जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सर्वसाधारण जनता सबैले वित्तीय सेवा सहज, सरल ढंगले प्राप्त गर्न सक्ने सबै गरीब बेरोजगार सिमान्त वर्ग सबैको सीप विकास गरी उनीहरुलाई पुँजी उपलव्ध गराएर स्वरोजगार बनाउँदै, राष्ट्रिय उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने र आर्थिक वृद्धि गर्ने ढंगले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो ।

कर्जा नीतिमा सुधार आवश्यक

सरकारले बजेट मार्फत अगाडि सारेको ‘सबै नेपालीको बैंक खाता’को अभियान आफैंमा राम्रो छ, यस अभियानलाई सफल बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । मुख्य कुरा वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न जरुरी छ । विद्यालय स्तरदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जानकारी हासिल हुने गरी पाठ्यक्रमको डिजाईन गर्ने, वयस्क हुने शैक्षिक संस्थालाई बुझाउनु पर्ने रकम चेक कारोवारबाट गर्ने ढंगले नीति, कार्यक्रम र संयन्त्र निर्माण भएमा वित्तीय साक्षरताको प्रभावमा बढोन्तरी हुने देखिन्छ ।

अव बैंकहरुको कर्जा नीतिमा पनि आमुल सुधार गर्न जरुरी छ, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि नहुने क्षेत्र भनेको गाडी घर आवास जस्ता क्षेत्र हुन । आर्थिक हैसियत रामै भएपछि व्यक्ति आफुलाई आवश्यक पर्ने घर गाडी र अन्य उपभोग्य सामान आफै खरिद गर्न सक्षम हुदै जानेछ । आज मुख्य फोकस गर्ने भनेको गरीब बेरोजगार र सिमान्त वर्गको जीवनस्तर माथि उठाउने हो । त्यसो भएको हुँदा मौद्रिक नीति यी वर्गको उत्थान गर्ने लक्ष्यबाट प्रेरित हुनु पर्दछ ।

बजेटमा ठूला बैंकहरुको पनि मर्जर गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । वित्तीय प्रणाली ३ ठूला सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक छन् ।

बैंकहरुबाट प्रवाह हुने कुल कर्जाको ३५/४० प्रतिशतकर्जा उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने यसमध्ये २० देखि २५ प्रतिशत कृषि आधारित कर्जा, ५ देखि ७ प्रतिशत विपन्न वर्ग उत्थान कर्जामा प्रवाह गर्ने गरी कर्जा तथा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुन आवश्यक छ । यसरी अर्थतन्त्रमा एकै चोटी ठूलो हलचल आउने गरी विस्तारकारी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुन सक्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान भई यसका सकारात्मक परिणामहरु आगामी वर्षदेखि देखा पर्दछन् । यसै गरी वित्तीय सेवाको सहज पहुँचका लागि बैंकका शाखाहरुलाई अझै सघन ढंगले विस्तार गर्न जरुरी छ ।

यस्तै अहिले बैंकहरुको मर्जरको बिषय पनि जोडदार रुपमा उठी रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटमा ठूला बैंक सहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । विगतदेखि अवलम्बन गरिएको उदारीकरण नीतिका नाममा जे जति पनि, बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न आँखा चिम्लिएर निजी क्षेत्रलाई इजाजत दिने काम केन्द्रिय बैंकबाट भयो । यता सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको चाँही सेवा विस्तार गर्नको सट्टा अनेक बहानामा संकुचन गर्ने नीति लिईयो ।

समावेशी बनाउन आवश्यक

यो नीति आफैमा सरकारी बैंकहरुको भूमिकालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट निहित थियो । निजी क्षेत्रमा खुलेका बैंकहरु भित्रको कमजोर शुसासनका कारण समस्या ग्रस्त बन्दै गए पछि पुनः बैंक मर्जरको नीति अगाडि ल्याइएको हो । योग्यता र क्षमता नभइकन उद्योगी, व्यापारी र पूर्वप्रशासकहरुबाट खोलिएका बैंकहरु नै साँचो अर्थमा समस्याग्रस्त बनेका हुन् । अहिले उर्जा, पूर्वाधार विकास, मेघा उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागि बैंकहरुबाट ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्नु जरुरी छ ।

ठूलो पुँजीको आकार भएका बैंकहरुले मात्र यस किसिमको कर्जा लगानी गर्न सक्ने हुँदा मर्जर बर्तमान अबस्थामा ठीकै भएपनि कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र खाइपाइ आएको सुविधाहरुको कटौती भने, बैंक मर्जरका नाममा गरिनु हुँदैन । बजेटमा ठूला बैंकहरुको पनि मर्जर गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । वित्तीय प्रणाली ३ ठूला सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक छन् ।

मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई समावेशी र जनमुखी बनाउन सकियो भने मात्र राष्ट्रले परिलक्षित गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मूल नारालाई सार्थक बनाउन वित्तीय क्षेत्रबाट योगदान गर्न सकिन्छ ।

विगतको निजीकरण नीतिका कारण सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकको थप निजीकरण गरी सरकारी बैंकमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाई निजीकरण गरिएको थियो । बजारमा भई रहेको चर्चा र अहिले बजेटमा उल्लेख भएको विषयले कतै यि तीनवाट सरकारी बैंकहरुको पनि मर्जको तयारी त होइन ? थप चर्चा परिचर्चा भएको छ । सरकारी स्वामित्वको बैंक र निजी स्वामित्व सहितको सरकारी बैंक बीच मर्ज गरिने नीति अवलम्बन गरिएमा यो त बैंक निजीकरणको अर्को मोडल हुन्छ ।

अव पनि वर्तमान बामपन्थीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विगतको निजीकरण नीतिलाई अवलम्बन गरेर बिगतको झैं गल्ती गर्नु हुन्न । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको पुँजीको आकार वृद्धि गर्न सरकारले नै थप लगानी गरेर बैंकहरुलाई वित्तीय हिसावले सुदृढ बनाउन सकियो भने मुलुकको आर्थिक विकासमा सरकारी बैंकहरु थप योगदान बढेर जाने निश्चित छ । हरेक बर्ष पुँजीगत खर्च हुन नसकेर ट्रेजरीमा रहने जुन स्थिति हुने गरेको छ, यदि यो रकमबाट सरकारी बैंकहरुको पुँजी बृद्धि गर्न सकियो भने बैंकहरुले ठूलो मात्रामा पुर्बाधार बिकास, उधोग र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सामथ्र्य राख्न सक्छन् ।

यसरी मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई समावेशी र जनमुखी बनाउन सकियो भने मात्र राष्ट्रले परिलक्षित गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मूल नारालाई सार्थक बनाउन वित्तीय क्षेत्रबाट योगदान गर्न सकिन्छ । अतः राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई समावेशी जनमुखी एवं वित्तीय स्वामित्व हासिल गर्ने वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्
मौद्रिक नीतिमा के छ ? (पूर्णपाठ)