काठमाडौं-सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै श्रमिकले न्यूनतम मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरी श्रमिकहरुको तलब बैंक खातामा जम्मा गर्न सम्बन्धित निकायलाई सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ ।

मन्त्रालयले गत शुक्रबार श्रम कानूनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन सम्पूर्ण प्रतिष्ठान, साना उद्योग र अन्य रोजगारदाता कम्पनीलाई सूचना जारी गरेर सचेत गराएको छ ।

नेपालको एक मात्र प्रशासनिक केन्द्र सिंहदारभित्रका क्याटिन र त्यहाँ आउटसोसिङ कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकले न्यूनतम् पारिश्रमिक पाएका छैन । यहाँ क्याटिन र आउटसोसिङमार्फत आएर काम गर्ने कसैको पनि बैंक खाता नभएको पाइएको छ ।

सिहंदारभित्र सरसफाइसँगै फुलबारीमा पानी लगाउने काम गदै आएकी एक महिला श्रमिक ३ वर्षदेखि ८ हजार तलब लिएर काम गरिरहेको बताउँछिन् । उनले आउटसोसिङमार्फत सिहंदरबारमा काम गर्ने आएको बताइन् ।

ती श्रमिकसँग बैंक खाता नभएको उनले बताए । उनले भनिन, ‘म कान्तिपुर जब सेन्टरमार्फत यहाँ काम गर्ने आएको हुँ । ८ हजार तलबमा काम गरिरहेको छु । मसँग बैक खाता नि छैन । तलब नगदमा पाउँछु ।’

यस्तै, सिहंदरबारकै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको क्याटिनमा काम गर्ने एक श्रमिकले आफुसँग बैक खाता र न्यूनतम पारिश्रमिक नै नपाउने गरेको बताएका छन् । म मासिक क्याटिनमा काम गरेबापत ९ हजार तलब लिने गरेको उनले बताए । ती कामदारले आफुलाई क्यानटिन साहुले बैकखाताका बारेमा केही नभनेको जानकारी दिए ।

सिंहदरभित्र रहेका क्याटिन र अन्य आउटसोसिङ कम्पनीमार्फत आएका श्रमिकसँग नै बैक खातामार्फत तलब पाउदैन् । भने अन्य क्षेत्रका काम गर्ने श्रमिक पनि बैकखाताको पहुँच बाहिर रहेको पाइएको छ । यस्तै, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य श्रमिकले पनि बैक खाताको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको छ । सरकारले अनिवार्य बैक खातामार्फत तलब दिने भनेपनि अधिकांश श्रमिकले नगदमा तलब दिने गरेका छन् ।

मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा बैक खातामार्फत उपलब्ध गराउन सुचनामार्फत जानकारी गराउन आग्रह गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्र्तगत श्रमसम्बन्ध शाखाका सहसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले बताएका छन् । मन्त्रालयले श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको सेवा सुविधा तथा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत अन्य वित्तीय सुविधा नदिने रोजगारदाताहरु माथि कानूनी कारवाही हुने सहसचिव डा.घिमिरेले बताए ।

‘रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी र श्रम ऐन तथा नियमावली र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले खाइपाइ आएका अन्य सुविधालाई पनि सुनिश्चित गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘सवै श्रमिकले बैकबाट पारिश्रमिक दिन गत आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयले आग्रह गरिरहेको छ । अब सरकारले सवै रोजगारदाता कम्पनीसँग आफना कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकलाई बैक खातामार्फत तलब दिएको विवरणसहितको अडिट माग्ने छ ।’

बैकमार्फत तलब सुविधा नदिनेलाई श्रम ऐन र नियमावाली अनुसार कानूनी कारवाही हुने उनको भनाइ छ ।

पहिलो चरणमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारी पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा २०७५ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

दोस्रो चरणमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानूनबमोजिम दर्ता भएको गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानूबमोजिम गठित सबै संघसंस्थाले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक २०७५ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म पनि बैक खाताको पहुँचमा अधिकांस रोजगारदाता कम्पनी नै आएको छैन ।

श्रम मन्त्रालयले गत आवदेखि श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ ले प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म करिब ४ रोजगारदाता कम्पनीले श्रम अडिट सम्पन्न गराइसकेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । गत सालको अडिट हेर्ने र बुझन काम भइरहेको र कति श्रमिक बैक खाताको दायरामा आए भने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेका विभागले जनाएको छ ।