प्रहरीले बुझायो महरामाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन, कैद तथा सजाय माग | Khabarhub Khabarhub

प्रहरीले बुझायो महरामाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन, कैद तथा सजाय माग


८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रहरीले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महारामाथि लागेको बलात्कार प्रयाससम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

महरालाई दोस्रोपटक सात दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीले महारामाथिको मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिए । २० दिन लगाएर तयार पारेको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए ।

महारालाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को बलात्कार प्रयास र यौन दुर्व्यहार सम्बन्धी कसुरमा कैद तथा सजायको माग गरिएको स्रोतले बतायो ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा अब सरकारी वकिलले थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिन सक्छ वा अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गर्न सक्छ । मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार पनि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई छ । यस सम्बन्धीको निर्णय भने शुक्रबार आउने सम्भावना कम रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी साहीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोपमा उनलाई गत असोज १९ गते सभामुखको सरकारी निवास बालुवाटारबाट पक्राउ गरिएको थियो ।

गत असोज १२ गते राति शाहीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा महारामाथि किटानी जाहेरी परेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  ४ : ३९ बजे

‘नेतृत्व सचेत नभए अब सिस्टमबाहिरबाट नेतृत्व आउँछ’

हुन त अहिले हामीसँग संविधान छ, सरकार छ । हामी

कोदोखेतीले धानेको खोरियागाउँ

सिरहा– मिर्चैया बजारबाट १० किलोमिटर उत्तरपट्टि चुरेको फेदमा अवस्थित छ

तपाईंलाई थाहा छ, कुन कपडा तातोपानीले धुनु हुँदैन ?

‍काठमाडौं– मौसम परिवर्तनसँगै जाडोयाम भित्रिसकेको छ। जाडोयाम छिप्पिँदै जाँदा पानी

ईशनाथ नगरपालिका –१ का वडाध्यक्ष साहको निधन

चन्द्रपुर– मिर्गौलापीडित ईशनाथ नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष बिगु साहको उपचारका क्रममा

छुर्पीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने

काठमाडौं– छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव लैजान