मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत अमेरिका सरकारले नेपाललाई दिइने सहयोगको विषयमा अहिले जुन बहस र छलफल भइरहेको छ यसमा सबै जानकार हुन आवश्यक छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालको समृद्धिको बाटो आर्थिक वृद्धिदरबाट अघि बढ्छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन सोच र काम आवश्यक छ ।

यसरी आर्थिक वृद्धिदर कसरी बढाउने भन्ने विषयमा धेरै अध्ययन, बहस र अन्तर्क्रिया भएका छन् । जहाँ नेपालले आफूले लगानी गर्ने क्षेत्र धेरै र पुँजी थोरै भएको अवस्था छ । त्यसका लागि सहयोग चाहिने हो ।

अर्को कुरा यो एमसीसी कसैले बलजफ्ती दिएको वा लादेको कुरा होइन् । यसको उचित मापदण्ड, सीमा र नियम छ । त्यही पेरिफेरिमा रहेर नेपाल यो सहयोग लिने राष्ट्रको सूचीमा परेको हो ।

कुनै पनि आवश्यकता महसुस गरिएको मुलुकहरु, जहाँ विकासका आधार स्तम्भहरु चाहे त्यो उर्जा उत्पादन गरिने कुरा आओस् । चाहे त्यो ठूला परियोजनाका पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा होस् । आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाएर नेपालको न्यूनतम आवश्कतालाई पूर्ति गर्ने कुरा आओस् ।

केही कुराहरुलाई डिफल्टर देश हो कि, होइन कि, केही परिसूचकहरु छन्, ती परिसूचकमा जुन मुलुक पर्छ । उदाहरणका लागि उर्जाको क्षेत्रमा हामीले गरेको प्रोजेक्ट क्षमता हामीलाई प्रतिवर्ष २ खर्ब ९४ अर्ब चाहिँ हाम्रो जम्मा इनर्जीमा सन् २०२० मा ग्याप देखिन्छ ।

हामीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८ देखि १० प्रतिशतसम्म बढाउनलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण छ । विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले पनि के देखाएको छ भने सन् २०११ देखि २०२० सम्म नेपालले १२ अर्ब डलरदेखि १८ अर्ब डलरसम्म पूर्वाधारका लागि नेपालले छुट्याउनुपर्छ भनेको छ ।

नेपालको हैसियत छ ? जबकि, दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्नका लागि आजका मितिसम्म आएर विश्वका झण्डै ५० प्रतिशत मुलुकहरु यो गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भन्ने कुरा त कैयन् प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।

यस्तो गाह्रो भएको बेलामा नेपालमा जुन ग्याप देखिएको छ । त्यो ग्यापलाई पुर्न सक्ने हामीसँग सामर्थ्य छैन । हामी आफैले पनि सन् २००९ मा एसियन विकास बैंकको सहयोगमा काम गरेका थियौं ।(त्यतिबेला म आफै पनि संग्लग्न थिएँ ।)

त्यतिबेला हावर्ड विश्वविद्यालयका विश्वविख्यात अर्थशास्त्रीले विकास गरेको ‘ट्री मोडल’लाई अनुकरण गरेर त्यसअन्तर्गतका विकासका परिसूचकहरुलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा हामीले प्रतिवेदन तयार पारेका थियौं ।

त्यसका लागि एसियन विकास बैंकबाट पनि प्रतिनिधि आएका थिए । त्यहाँका स्थानीय स्तरका परामर्शदाताहरु पनि सहभागि थिए ।

त्यसपछि सन् २०१४ मा अर्थ मन्त्रालयले नै नेपालको आर्थिक वृद्धिदरका लागि के गर्न सकिन्छ र अवरोध के के हुन् भनेर यसमा अध्ययन भएको थियो ।

हामीले उर्जामा लगानी बढाउने कुरादेखि दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा जे जे भनिरहेका छौँ । ती कुरा सरकारका योजनामा प्रतिबिम्बित भएका छन् ।

त्यसलाई फोकस गरेर एमसीसीअन्तर्गत ५०० मिलियन डलरको परियोजना नेपालका लागि अमेरिकी सरकारले स्वीकृति दिएको हो । त्यसअन्तर्गत पटकपटक अमेरिकनहरु यहाँ आए । यो त दुई दशक भइसक्यो ।

नेपालमा पनि सन् २००४ पश्चात कतिपय मिसनमा हामीले पनि काम गर्ने मौका पायौँ । हालै सहयोग ग्रहण गर्ने विषयमा किन यस्तो भइरहेको छ यसमा म पनि जानकार छैन् ।

यो लामो अध्ययनपछि आएको कार्यक्रम हो । विश्वका ५० भन्दा बढी देशले यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन् । यसमा भएका टम्र्स एण्ड रिफेरेन्स लागू नहुँदा हटाइएका उदाहरण पनि छन् ।

पहिले सोच्नुपर्ने विषयमा अहिले बहस

एमसीसीको सहयोग ग्रहण र यो कार्याक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय अहिले बहसमा छ । तर, यो विषय पहिले नै टुंगिनुपर्ने हो ।

एमसीसी सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्झौता गर्नुपूर्व नै यो विषय टुंग्याउनुपथ्यो ।

बाहिरी कुरा हेर्दा कहिलेकाहीँ त्यस्तै लिस्टहरु हुन्छन् । केही त्यस्ता वस्तुहरु हुन्छन् । न त त्यसको निर्माणमा बाहिरका मान्छेलाई यो जुन एमसीसीको प्याकेज छ । जुन नेपालको प्राथमिकतामा हामीले तिमीहरुलाई सहयोग गर्छौं भनेर आएको प्याकेज छ । त्यसलाई सरकारले सघाउ पुर्‍याउनुपर्ने हो ।

कि त त्यो बेलामा हामीले के भन्न सक्नुपथ्र्यो भने अहिले नेपालको संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार यो एमसीसीले निर्क्यौल गरेको प्राथमिकताका क्षेत्रहरु जसका लागि ५ सय मिलियन डलर ५ वर्षमा सक्नुपर्ने छ ।

नेपालले पनि आफ्नो सहभागिता देखाउनका लागि केही रकम छुट्याउनुपर्छ । यो किसिमको परियोजना नेपालको संवैधानिक प्रावधानमा संसदमा पारित गर्नुपर्छ भन्ने त कहीँ पनि छैन् ।

हाम्रो सोचाइ के थियो भने हामीले क्याबिनेटमा लगेर पास गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले त्यतिबेला नै सम्झौता गर्नु हुँदैनथ्यो ।

आइएसएसआरले पनि एक अध्ययन गरेको थियो । २७ सेप्टेम्बरमा नेपालका लागि अमेरिकी दुतावास र्‍याण्डी बेरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा पनि केही प्रश्न उठेका थिए ।

मैले पनि सोधेँ, यो संसदले पारित गर्नुपर्ने कुरा नेपाललाई मात्र अमेरिकाले शर्त दिएको हो ? जवाफमा उनले अहिलेसम्म नेपाल मात्र अपवाद नभएको बताएका थिए ।

सबै मुलुक जसले सम्झौता गर्छ । शुरुको चरणमा हामीले संसदमा लानुपर्ने कुरा नै होइन । क्याबिनेट केका लागि ? त्यहाँ पनि त जनताले चुनिएका मान्छे नै हुन्छन् ।

शुरुमा सम्झौता गर्दा नै कतिपय कुरा क्लियर नगराउँदा पछि समस्या आउँछन् । एमसीसीको व्यवस्थापनमा चुकेको सानो कमजोरी यो हुनसक्छ ।

नेपाल मात्र यस्तो मुलुक हो, जसले संसदमा पास गराउनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश गइरहेको छ । नेपाल बारे अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा धेरै कुरा उठेको छ ।

२०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालका लागि चाहिने रिक्वायरमेन्ट कति हो भन्ने त आइसकेको छ । एमसीसी बहसमा सहभागी सबैलाई यो विषय थाहा हुनुपर्ने हो ।

हामीलाई कति आवश्यकता छ । त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षमता हामीसँग छ कि छैन । विश्व बैंकले देखाएको ग्याप पनि हामीले पूर्ति गर्न सकेका छैनौं । यस्ता अन्य आर्थिक खाडल जे देखिएको छ त्यो पूर्ति गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

यस्तो बेलामा नेपालमा एक इतिहास शुरु भएदेखि आजसम्म पनि नेपालले ढुक्क भएर आफ्नै करबाट आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने क्षमता छैन ।

केही रकम छ र, त्यो पनि खर्च गर्न क्षमता राज्यमा छैन । न त केन्द्रमा छ, न त प्रदेश सरकारमा ।

एक त हामीसँग क्षमताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा यो परियोजनाले के गर्छ भने यसले समयमा नै अन्य काम गर्न फाइदा हुन्छ ।

नेपालले पनि यसमा २६ प्रतिशत लगानी गनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा यो परियोजनामार्फत लगानी हुन नसकेको बजेट पनि त्यहाँ लगानी गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकाले दिन्छु भनेको पैसा रोकिदिएका छन् । नेपालमा त अझ के छ भने पैसा पनि बढी लाग्ने, समय पनि बढी लाग्ने गरी काम हुन्छ । यस्तो बेलामा उनीहरुको सीप, उनीहरुको सल्लाहलाई अनुदानमा पाउँदा ठीक देखिन्छ ।

यो अनुदानलाई हामीले अस्वीकार गर्दा हामीलाई घाटा हुन्छ । र यसलाई हामीले लिँनु नै उचित हो ।

एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक अन्तरसम्बन्धित !

एमसीसी र इन्डो प्यासेफिक रणनीतिबीचको साझेदारी भन्दै अहिले जुन टिप्पणी भइरहेको छ । यो गलत हो । यो विषयमा नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि चर्चा पाएको छ । जस्तो अमेरिकन डिप्लोम्याटहरुले पनि नेपालमा अब इन्डो प्यासिफिक र एमसीसी मिलेको छ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।

तर, त्यस्तो होइन । इन्डो प्यासिफिक हिजो जन्मेको कुरा हो । तर एमसीसी धेरै पहिले जन्मेको कुरा हो । यो दुवैबीच कुनै सम्बन्ध छैन । यो दुवै मिल्ने देखिँदैन ।

यो अलग्गै पाटो हो । यसमा केलाई स्टाटेजी भन्ने ? खाली अमेरिकन डिप्लोम्याटहरुले इन्डो प्यासिफिकमा हाइ प्रोफाइलका मान्छेले चासो देखाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

हामीले नेपालका मन्त्रीसँग, नेपालका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा एकले अर्काको प्रगतिबाट फाइदा लिऊन् भन्ने अमेरिकन सरकारले ल्याएको आफ्नै पोलिसी हो भन्ने बुझाई छ। यसमा कसैले पनि सदस्यता लिनुपर्दैन । नेपाललाई कसरी सदस्यता ले भन्न मिल्छ?

लिने र नलिने हाम्रो कुरा हो । यसमा हामीले टाउको दुखाउनुपर्ने त कुरै छैन । यो विषयमा राजनीतिक कुरा धेरै आएका छन् ।

भारतसँग जोडिनुको कारण

एमसीसीका विषयमा भारतको सहमति भन्ने कुराको पनि गलत व्याख्या भएको पाइन्छ ।

नेपालमा एमसीसी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा भारतसँग सहमति आवश्यक हुने एक मात्र विषय भौगोलिक सम्बन्ध नै हो । नेपाल भूपरिबेष्टित देश भएका कारण नेपालमा हुने प्रत्येक गतिविधि अन्ततः भारतसँगै गएर जोडिन्छन् ।

एमसीसी अन्तर्गत हुने परियोजनामा पनि सोही विषय आउँछ । उर्जाको उत्पादन र बिक्रीदेखिलिएर जुन विषय उठाएपनि भारत आउने भएकाले अनुमति लिने भनिएको हो । यहाँ भारतको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन ।

अर्को कुरा भारतले अनुमति नदिइ हामी कसरी बंगलादेशसँग ग्यासको पाइप लाइन जोडेर बेच्न सक्छौ ।

नेपाल भारत व्यापारका लागि पनि भारतीय सहमति त आवश्यक पर्छ नै । लगानी गर्नेले आधार हेरेको हुन्छ । लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि हो त्यहाँ लगानी गर्ने नेपालमा हुने लगानीमा भारतको चासो स्वभाविक नै हो ।

त्यस्तै नेपालले उत्पादन बढाएपछिको बजार कहाँ ? तत्काल नेपालले भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था त छैन् । जसका लागि लगानीको आधार तय हुनुपर्छ ।

नेपालले उत्पादन गरेको बस्तु बाह्य बजारमा जान्छ भने सुनिश्चित हुुनुपर्छ । अनिमात्र लगानीको बाटो पनि खुल्छ ।

नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु बंगलादेशले किन्ने भनेको छ । त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा मात्र बंगलदेशका बाणिज्य मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर लगानी गर्ने चाहना रहेको बताएका थिए । यो विषयमा त कुनै विरोध आएन ।

त्यसैले अहिलेको नेपालको आवश्यकता भनेको देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु हो । यसका लागि ठूला परियोजना र विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसका लागि देश आफैंले लगानी गर्ने अवस्था छैन् ।

भएको बजेट पनि प्रयोग नभएको अवस्थामा व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुने यस्ता परियोजना नेपालका लागि सिकाई र नेपालको हीतमा हुन्छन् । जसका कारण एमसीसी नेपालको अहितमा छैन् ।

(कुराकानीमा आधारित)