काठमाडौं– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिने अनुदानका विषयमा पछिल्लो केही साता यता चर्चा र बहस भइरहेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केही दिन अघि सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा एमसीसीबारे बहस भएको थियो । स्थायी कमिटीमा केही सदस्यहरुले एमसीसीको विरोध गरेका थिए ।
तर, सत्ता सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली लगायत सरकारी अधिकारीहरुले भने संसदको चालू हिँउदे अधिवेशनबाट एमसीसी पास हुने बताउँदै आएका छन् ।
आमरुपमा सर्वसाधारणले पनि एमसीसीबारे चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । एमसीसी अमेरिकी अनुदान हो । यो लागू भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानमा दिने उल्लेख छ । २०७४ सालको भदौं महिनामा अमेरिकामा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । अब उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्दछ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले कुटनीतिज्ञ, परराष्ट्रविद्, अर्थशास्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुको एमसीसीबारेको धारणा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा स्वर्णिम वाग्ले एमसीसीको विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको बताउँछन् । एमसीसीको विरोध अल्पज्ञापनको उपज भएको उनको भनाइ छ ।
‘एमसीसी विरोध अल्पज्ञानको उपज हो । पढ्दै नपढी इतिहास नबुझेकाले मात्र विरोध गरेका छन् । गहिराई नबुझेका र इतिहास नवुझेकाले विरोध गर्नुको के अर्थ ?’ वाग्ले प्रश्न गर्छन् ।
एमसीसी नेपालका लागि अभूतपूर्व अनुदान सहयोग भएको डा वाग्लेको भनाइ छ । एमसीसीको अनुदानले रुपान्तरणकारी कार्य हुने पक्का रहेको उनी बताउँछन् ।
पछिल्लो समय एमसीसीका बारेमा सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको विवाद उक्त पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको परिणाम भएको उनको भनाइ छ । ‘अमेरिकी सहयोग, सद्भाव र सदासयतालाई विचारको वन्दी र दास बनाएर वामपन्थीहरुले हेर्नु हुँदैन’ उनले भने,‘उग्रवामपन्थी चिन्तन यो सरकारमा नहोस् हामी चाहन्छौ । संसदवाट यो परियोजना पास हुनेमा एक रौ पनि शंका छैन ।’
मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्झौतामा भाँजो हाल्ने काम हुन नहुने उनको भनाइ छ । ‘अरुण तेस्रो झै त्यही शैलीमा गिजोल्ने प्रयास भयो भने त्यो सबैभन्दा राष्ट्रघात हुनेछ’, डा वाग्लेले भने ।
कुटनीतिज्ञ डा. जयराज आचार्य अनुदान सहयोग भएका कारण एमसीसीलाई अस्वीकार गर्न नहुने बताउँछन् ।
पछिल्लो समय देखिएको समस्यालाई कुटनीतिक वार्ताद्वारा समाधान गरि राष्ट्रिय नीतिलाई असर नगर्ने गरी रकम लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पाँच वर्ष भित्र मै सबै सकिन्छ । यसलाई अस्वीकार गर्नु चाँहि हुँदैन’ कुटनीतिज्ञ डा आचार्यले भने,‘अमेरिका नेपालको सहयोगी र दाता राष्ट्र पनि हो यसलाई हामीले भुल्न हुँदैन ।’
डा आचार्य एमसीसी ५ वर्षभित्र नै काम सम्पन्न गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने परियोजना भएकाले यसमा धेरै झमेला प्रदर्शन गर्नु ठिक नहुने बताउँछन् । ‘पाँच वर्ष भित्रका काम सम्पन्न गरि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने परियोजना हो एमसीसी । त्यसैले यसमा धेरै झमेला गरिरहनु आवश्य छ जस्तो मलाई लाग्दैन’ उनले भने ।
अर्का कुटनीतिज्ञ एवं पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्य पनि अनुदान सहयोग लिन यति ठूलो विवाद गर्नै नुहने तर्क गर्छन् ।
अमेरिकाले दिने सहयोग लिन विवाद गर्दा उसले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या पर्ने र अविश्वास पैदा हुने उनको भनाइ छ । ‘यत्रो सम्झौता गरेर आएको परियोजनालाई अमेरिका परस्त देखिने भनेर ढिलो नगरौं’पूर्वराजदूत आचार्यले भने,‘ यसले अमेरिकासँगको अविश्वास मात्र बढ्छ ।’
आचार्य एमसीसी परियोजना लिने भनेर सम्झौता गरिसकेपछि अहिले आएर लम्ब्याउनु र गिजोल्नु गलत भएको बताउँछन् ।
इण्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको रकम भएपनि अनुदान सहयोग लिनु पर्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘एमसीसी परियोजना लिने भनिसकेपछि यति धेरै लम्ब्याउनु, गिजोल्नुनै गलत भयो’ आचार्यले भने,‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटजी अन्तर्गतको रकम भए पनि लिनु पर्छ । किनकी अमेरिकी सेना आउने होइन । यो अनुदान सहयोग न हो । किन यत्रो विवाद, संसदवाट अनुमोदन जरुरी नै थिएन । एमसीसी अन्तर्गतको रकम भनिसकेपछि यो पैसा लिन अलमलिनु हुँदैन ।’
पूर्व परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराईका अनुसार दायाँवाँया केही नगरि नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्नुपर्छ । इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नभएका कारण यसमा कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।
एमसीसी प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसी परियोजनालाई सहजै ग्रहण गरेर मुलुकको हितमा लगाउन चुक्न नहुने बताउँछन्
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले पनि यो सैन्य रणनीति होइन भनसिकेपछि यसमा कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
‘पहिला सहमति गर्ने अनि अहिले आएर हुँदैन भन्दा अमेरिका नेपालबीचको सम्बन्धमा अविश्वास बढ्ने हुन्छ’ पूर्व परराष्ट्रसचिव भट्टराईले भने,‘अमेरिका नेपालको दातृ मुलुक र असल मित्र राष्ट्र पनि हो । अविश्वास हुने काम गर्नु हुँदैन ।’
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका सदस्य डा खड्ग केसी पनि एमसीसी पास गर्ने विषयमा द्विविधामा पर्न नहुने बताउँछन् ।
एमसीसीलाई ग्रहण गर्ने र संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरालाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एमसीसी ग्रहण र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ’ डा केसीले भने,‘राष्ट्र राष्ट्रबीचको सम्झौतालाई सम्झौतालाई नस्वीकार्ने विषय कल्पना पनि गर्नु हुँदैन ।’
एमसीसी पुरानै कुरा भएको भन्दै उनले इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत यो नभएको स्पष्ट पारे ।
दाताहरुले दिएको रकम हरेक सर्त स्वीकार्ने काम ‘ग्लोवल फेनोमेना’ भएको उनको भनाइ छ । एमसीसी मात्र नभइ सबै अनुदान दिँदा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा नै ख्याल गर्नुपर्ने तर हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसमा आपत्ति जनाउनु नहुने उनको भनाइ छ ।
एमसीसी प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसी परियोजनालाई सहजै ग्रहण गरेर मुलुकको हितमा लगाउन चुक्न नहुने बताउँछन् ।
उनी एमसीसीको विपक्षमा लागेर नेपालले कुनै शक्ति वा गुटको पक्षमा लाग्न नहुने बताउँछन् । ‘नेपाल कुनै शक्ति वा गुटको पक्षमा लाग्नु हुँदैन’ पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीले भने,‘एमसीसी परियोजनालाई सहजै ग्रहण गरेर मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्याउन सरकार र संसद चुक्नु हुँदैन ।’
कार्कीका इण्डो प्यासिफिक रणनीति र एमसीसीबीच कुनै साइनो र सम्बन्ध नभएको बताउँछन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपाले एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान सहयोग लिने कुरालाई अन्यथा नलिएको बताए ।
एमसीसी आइपीएसको भाग होइन भन्दै कतिपय कुरा स्पष्ट पार्ने काम अमेरिकाले गरेको भन्दै उनले अनुदानमा कुनै समस्या नहुने बताए ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पनि एमसीसीबारे निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिएको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले सचिवालय बैठकले १/२ दिनमा नै यसबारे निर्णय गर्ने बताए ।
‘नेपाली जनतामा भ्रम उत्पन्न नहोस् भनेर स्पष्ट पार्ने प्रयत्न भएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने,‘हामीले एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान सहयोग लिने कुरालाई अन्यथा ठानेका छैनौं ।’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एमसीसीबारे नेपालमा बहस गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए
त्यस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले एमसीसी सहयोगका बारेमा अव द्विविधामा रहनु नपर्ने बताए ।‘एमसीसीको सवालमा द्विविधामा रहनु पर्ने कारण पनि छैन । आईपीएस र एमसीसी फरक हो’ डा महतले भने,‘सहमति दुई देशका सरकारबीच भइसकेकाले यो विषयलाई कुनै वहानामा ढिलो गर्नु, निहु खोज्नु यो देशका लागि नोक्सान खेप्न तयार हुनु मात्र हो ।’
‘क्रस ट्रान्समिसन’ का कारण मात्र भारतको सहमतिको कुरा आएको उनको भनाइ छ ।
‘यति ठूलो अनुदान सहयोग यस अघि अमेरिका वाहेक कसैले दिएको छैन’ डा महतले भने,‘अब ढिला नगरौं, कुनै वहाना नगरौं । जति एमसीसी परियोजना पास गर्न ढिलो गर्छौ त्यति अविश्वास वढ्छ । देशलाई नोक्सान हुनबाट जोगाऊ । हामी चाहन्छौं चाडो भन्दा चाडो टुगों लगाएर सरकार अघि वढोस् ।’
यसैबीच सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एमसीसीबारे नेपालमा बहस गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।
उनले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग भएको र यसलाई संसदले पास गर्ने प्रस्ट पारे । ‘यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो’ प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने,‘एमसीसी लिनुपर्छ । यसलाई संसदले पास गर्छ । ५ बर्षमा सकिने यो परियोजनावारे यति धेरै बहस नगरौं ।’
उनले एमसीसी र आईपीएसबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए । ‘एमसीसी र आईपीएसबीच कुनै सम्बन्ध छैन,’ सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने,‘अमेरिकाले यो सहयोग सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भनिसकेपछि नेपालमा वहसको तुकनै छैन ।’
प्रतिक्रिया