काठमाडौं- तनहुँका एक युवकको विसं २०७३ मा कतारमा मृत्यु भयो । उनकी श्रीमतीले रोजगारदाता कम्पनीसँग क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिन् तर, लामो समयसम्म प्राप्त भएन । गत वैशाखमा उनले कन्सुलर विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन गरिन् । त्यसको दुई दिनमै जवाफ आयो – सात हजार ५०० रियल परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ, थप रकमका लागि पहल जारी छ ।

कतारको नेपाली दूतावासमार्फत यो जवाफ पाएपछि उनी परराष्ट्र मन्त्रालय गएर रकम बुझिन् र बाँकी रकमका लागि पनि सोही अनलाइन सेवामार्फत ‘फलो अप’ गर्दै रहिन् ।

पहिले निकै गाह्रो भएको थियो, भनेको बेला काम हुन गाह्रो थियो तर, अहिले अनलाइन आवेदन गर्दा ‘सिस्टम’ ले काम गर्ने भएर होला मैले न्याय पाएँ, थोरै भए पनि क्षतिपूर्ति पाएँ, थप रकम पनि आउने भनिएको छ, म लागिरहेकी छु’–आफ्नो परिचय नखुलाउने शर्तमा उनले भनिन् ।

गत माघमा सर्लाहीका अर्का एक युवकको कतारमा मृत्यु भयो । उनको शव जतिसक्दो चाँडो नेपाल झिकाउन गत माघ २१ गते उनका भाइले अनलाइनमार्फत आवेदन गरे । कतारको नेपाली दूतावासले आवेदन प्राप्त भएको जवाफ तुरुन्तै दियो । त्यसको केही दिनपछि फागुन ८ गते शव नेपाल आइपुग्यो ।

शव प्राप्त भएको र भोलि नेपाल पठाइने जानकारी सो दूतावासले अनलाइनमार्फत नै दियो । त्यो खबर यता कन्सुलर विभाग र आवेदनकर्ता मृतकका आफन्तजनले पाए । सोही बमोजिम आफन्तजन शव लिन काठमाडौँ आए ।

धेरैजसो खाडी देशहरुमा रहेका नेपालीलाई विदेशमा पर्ने समस्या हुन् यी । मृत्यु भएपछि परिवारले कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति नपाउने, नेपाल शव झिकाउन गाह्रो हुने, एक कम्पनीमा भनेर लैजाने तर, त्यही कम्पनीमा काम नपाउने, भने जति तलब नपाउने, अङ्गभङ्ग हुने, उपचार नपाउने, रोजगारदाताहरुसँग कानूनी वा अन्य झै झमेला पर्ने नेपालीले त्यहाँ पाउने दुःखका प्रकृति हुन् ।

अब नेपाली कामदारका यस्ता प्रमुख समस्यादेखि सानातिना कानूनी झमेलाहरु पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको कन्सुलर विभागले शुरु गरेको अनलाइन प्रणालीका कारण सजिलो भएको छ । सेवा लिन देशको कुनाकाप्चाबाट काठमाडौँस्थित विभागसम्म धाउनु पर्दैन, अनलाइनबाट आफैंले गरेको आवेदन सेवा दिने निकायसम्म पुग्छ ।

आफ्नो निवेदन कहाँ पुग्यो र लिन चाहेको सेवाबारे के भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि आवेदकले थाहा पाउँछ । यो प्रणालीबाट आएको आवेदनमाथि नेपाली नियोगहरुले के कसरी काम गर्दैछन् भन्ने बारेमा विभागले पनि अनलाइनबाटै निगरानी गरिरहेको हुन्छ । यसबाट सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने वा सेवामा ढिलासुस्ती हुने सम्भावना हुँदैन । किनभने आफ्नो काम कहाँ पुग्यो र त्यसमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा आवेदनकर्ताले नै सूचना पाइरहेको हुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवामध्ये राहदानी बाहेक अधिकांश काम कन्सुलर विभागबाटै हुन्छ । यसरी सर्वसाधारण नागरिकले यस मन्त्रालयबाट पाउनेमध्येको करीब ६० प्रतिशत सेवा यसै विभागबाट पाउँछन् । विदेशमा रहेका नेपाली तथा नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकलाई कानूनी परामर्श, कागजातहरुको प्रमाणीकरण, प्रवेशाज्ञाका लागि सिफारिश जस्ता कार्य यस विभागका प्रमुख कार्य हुन् ।

विभागमार्फत नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा चुस्त, सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन भन्दै सो विभागले विसं २०७३ माघ १४ गतेदेखि अनलाइन सेवा प्रणालीको शुरुआत गरेको हो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उद्घाटन गर्नुभएको सो सेवाबाट सर्वसाधारण नेपालीलाई धेरै सजिलो भएको छ । यस अनलाइन सेवा प्रणालीले सेवालाई सूचनामैत्री बनाएको छ । नागरिक आफै विभागमा उपस्थित हुनुपर्दैन, अनलाइनमार्फत आवेदन गर्दा हुन्छ । यसले सेवा प्रदायक निकाय र सेवाग्राही दुवैको समय पनि बचत गरेको छ ।

कन्सुलर सेवा विभागको वेबसाइटभित्र गएपछि त्यहाँ राखिएको ‘अनलाइन लिगल सर्भिस’ (अनलाइन कानूनी सेवा) मा क्लिक गरी आफूले लिन चाहेको सेवामा जान सकिन्छ । अनलाइन सेवालाई अझै सजिलो बनाउन विभागले गत महिना ‘मोबाइल एप्स’ पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त सेवाको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गर्नुभएको थियो । यो ‘एप्स’ भित्र गएपछि खोजतलाश तथा उद्वार कार्य, विदेशबाट मृतकको शव झिकाउने, क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन, गुनासो र समस्या गरी चार वटा छुट्टाछुट्टै सेवा उल्लेख गरिएको पाउन सकिन्छ र तीमध्ये आफूलाई कुन सेवा चाहिएको हो त्यसैमा आवेदन गर्ने हो । त्यो ‘एप्स’ नागरिकले आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरी त्यसैबाट आवेदन गर्न सक्छन् ।

विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्र राजभण्डारी विदेशमा विशेष गरी खाडी देशहरुमा रहेका नेपालीका आफन्तको पीडा देखेपछि उनीहरुको सेवालाई सजिलो बनाउन सकियोस् भनेर आफूले प्रविधिमैत्री सेवाको पहल थालेको बताउँछन्। उनले भने, ‘यति भएपछि सानो कामका लागि पनि नागरिक आफै विभागमा आएर आवेदन गर्नुपर्ने, सोध्नकै लागि पटक पटक विभाग धाउनुपर्ने असजिलो हटेको छ । नागरिक आफै अनलाइन आवेदन गर्छन् । आफ्नो काम के भइरहेको छ भन्ने सूचना लिन्छन् र काम सकिएपछि सेवा लिन उपस्थित हुन्छन् ।’

यो अनलाइन सेवाका कारण कागजी काममा न्यूनीकरण, समयको बचत र अभिलेख राख्न तथा सेवाग्राहीले आफ्नो आवेदनबारेको सूचना पाउन सजिलो भएको छ । नियोगबाट भएका काम कारबाहीको प्रत्यक्ष अनुगमन तथा कर्मचारीको मूल्याँकन गर्न यसबाट सजिलो भएको छ । काम कारबाहीमा पारदर्शिता हुन्छ भने सेवा दिने निकाय सेवाग्राहीप्रति थप उत्तरदायी बन्छ । कागजमा दिएको निवेदन हराउने वा समयमा काम नहुनाले सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेकामा अब त्यो सबै कम्प्युटरमै बस्ने भएकाले सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।

साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत प्रा डा महेन्द्र सिंह अहिलेको जमानाअनुसार यसरी प्रविधिमैत्री सेवा दिँदा सेवामा चुस्तता र सेवाग्राहीमा सहजता भएको बताए । उनले भने, ‘यसले विदेशमा रहेका नेपालीका परिवारलाई सूचना दिन सजिलो र छिटो हुनाका साथै सेवा दिने र लिनेमा समयको बचत हुन्छ । गुनासा कम आउँछन् ।’

उता, यस विभागले नेपालबाटै दिने अरु सेवा पनि आधा घण्टाभित्रै दिने गरेको छ । ती सेवालाई पनि अनलाइनमार्फत थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । खासगरी कन्सुलर प्रमाणीकरणको कार्य (कागजात प्रमाणीकरण, सिफारिश लगायत) सेवाग्राहीले फाराम भरेको आधा घण्टाभित्र सेवा प्राप्त गरिसक्छन् ।

अहिले विभागमा दिनमा करीब १ हजार सेवाग्राही आउँछन् र उनीहरुका करीब १ हजार देखि १ हजार ५ सय कागजात प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सेवा दिन कर्मचारी भने थोरै छन् । थोरै जनशक्तिबाट यो काम कसरी सम्भव भएको छ भन्ने प्रश्नमा कन्सुलर अधिकृत चण्डिका पोखरेले भनिन्- ‘नेतृत्वको चुस्त व्यवस्थापन र डेक्समा रहेर सेवा दिने अधिकारीको सेवाप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण यो सम्भव भएको छ ।’

उनले सेवाग्राहीलाई सजिलो होस् भनेर अनलाइन प्रणाली तथा सेवाका अन्य विधि अपनाइएको तर, कुनै कर्मचारीको पनि दिनभर हात खाली नहुने बताए। सेवाग्राहीको चापअनुसार थप कर्मचारीको व्यवस्था भइदिए काम गर्न अझ सजिलो हुने उनको सुझाव छ ।

गत हप्ता कागज प्रमाणीकरणका लागि विभाग पुगेका नवलपरासीका गणेश सापकोटाले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘आधा घण्टामा सेवा प्राप्त हुन्छ भनी टाँसिएका सूचनाप्रति शुरुमा त विश्वास लागेको थिएन तर, समयमै सेवा पाएपछि भने म निकै प्रभावित भएँ । सरकारी कामप्रतिको मेरो सोच यहाँ आएपछि बदलियो । सबै सरकारी कार्यालयले यसरी नै सेवा दिए जनताले कति सुविधा पाउँथे ?’

अनलाइन प्रणालीका कारण नक्कली काम पनि रोकिएको छ । विभागको छाप दुरुस्तै बनाएर प्रवेशाज्ञाका लागि दूतावास लानेजस्ता विगतका कार्य रोकिएको छ । विभागको प्रवेशाज्ञा सिफारिश, कागजात प्रमाणीकरण जस्ता अरु पनि कानूनी कार्यहरु स्वदेशी तथा विदेशी नियोगहरुले अनलाइनबाटै परीक्षण गर्न सक्ने भएकाले अवैध कार्यहरु निरुत्साहित भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि यो पनि ठूलो उपलब्धि हो ।

महानिर्देशक राजभण्डारी धेरै समय काम गरेबापत विभागका कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा आवश्यक भएको बताउँछन्। विभागमा हाल बिहान ९ बजेदेखि नै काम हुन्छ । उनले भने, ‘यो सर्वसाधारण नागरिकको बढी काम हुने कार्यालय हो । यहाँ प्रविधि, जनशक्ति र थप सुविधा उपलब्ध भइदिए विभागलाई मात्र नभएर सरकारलाई नै राम्रो हुनेछ, सरकारी कामप्रति जनविश्वास अझ बढ्ने छ ।’ रासस