काठमाडौं– नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा सबैभन्दा भ्रष्ट संयन्त्रका रुपमा नेपाल प्रहरी देखियो ।

यो बीचमा नेपाल प्रहरीका अधिकांश उच्च अधिकारी भ्रष्टाचारको मुद्दामा परे । सशस्त्र प्रहरी स्थापना भएको छोटो अवधी मै उसका चार जना पूर्वआइजिपी भ्रष्टाचार मुद्दामा लत्पतिएका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व आईजिपीको अवस्था पनि उस्तै छ । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भुमीका खेलेका अगुवा राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकहरु देशमा विकास नहुनु तथा व्यवस्था कमजोर बन्नुमा सबैभन्दा ठूलो शत्रु नै भ्रष्टाचार हो भन्दै आएका छन् ।

भ्रष्टाचारको जालो नतोडेसम्म जुनसुकै व्यवस्था आए पनि देशमा सुशासन, विकास र सम्बृद्धि असम्भव हुन्छ । राज्यका संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् । भ्रष्टाचार र आत्माकेन्द्रित व्यवहारका कारण देशको अस्तित्व नै धरापमा परेको थिति विश्व इतिहास छ । जसमा प्रहरी प्रशासन भित्रको भ्रष्टाचार ज्यादै घातक र खतरनाक मानिन्छ । किनकी, नागरिकको जिऊधनको सुरक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार रहने प्रहरी संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र पनि हो ।

यही संवेदनशील निकायलाई भ्रष्टाचारको आक्षेप लाग्दा राज्य प्रणाली कमजोर बन्छ । यही यर्थाथ झल्काउने एउटा गतिलो उदाहरण हो, भैरव प्रसाद लम्साल आयोगको प्रतिवेदन । जसले तत्कालीन वहालवाला सयौं प्रहरी प्रशासनका पदाधीकारीले पेश गरेको सम्पत्तिको विवरण माथि छानविन गर्न सम्बद्ध निकायलाई सिफारिश गरेको छ ।

२०५८ सालमा गठन भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको यो प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक चरणमा धेरै छानविन प्रक्रिया अघि बढाए पनि विभिन्न चरणको राजनीतिक आन्दोलन र सरकार परिवर्तनको आडमा अख्तियारको छानविन प्रक्रिया रोकिएको छ । फाईल तामेलीमा राखिएको छ । यसमा नेपाल प्रहरीसम्वद्ध अधिकारीको सूची निकै लामो छ ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालले तयार पारेको पछिल्ला प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने हो भने अकुत तथा अस्वाभाविक ढंगले धन आर्जन गरेकाहरु माथि कारवाही नहुँदा भ्रष्ट बन्नेको संख्या बढेको छ भने भ्रष्टाचार गर्नेको मनोबल पनि दिनप्रतिदिन बढ्न थालेको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा प्रहरी दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । जसको गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यथार्थमा भ्रष्टाचारको कारण के हो ? भनेर खोतलेको देखिंदैन ।

प्रहरी प्रशासन चरम भ्रष्टचारमा लिप्त छ भन्नका लागि सुडान भ्रष्टाचार प्रकरण पछिल्लो प्रमाणित तथ्य हो । जसबाट नेपाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जत भयो । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहका अनुसार, अहिले २०४६ सालको परिवर्तन पछि गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरीका सबैजसो प्रमुख भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । यो डरलाग्दो समस्या हो ।

भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले विस्तृत प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेपछि सुरुमा अख्तियार निन्द्राबाट ब्यूँझिए जस्तै देखिएको थियो । यही बीचमा पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई अकुत सम्पत्ति थुपारेको आरोपमा अख्तियारले बयान लियो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सरकार चलेको बेला आइजीपी बनेका अर्याल माथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति थुपारेको प्रमाणका आधारमा छानबिन गरेको जनाए पनि यो लम्साल आयोग कै प्रतिवेदनमा आधारित थियो ।

अर्यालसँगै पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री, बहालवाला सचिव गजेन्द्र ठाकुर, अर्जुनकुमार कार्की, महानगरपालिकाका दुई डीएसपी धनपति सापकोटा र राजुनाथ पाण्डे र पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डित पनि अख्तियारको छानविनमा तानिए । तथापि अर्याल माथिको छानविनले भने सुरक्षा निकायका जति पनि प्रमुखहरु भए, सबै लस्करै भ्रष्टाचारमा मुछिए भन्ने सन्देश गएको छ । यही बीचमा सशस्त्र प्रहरीका सनतकुमार बस्नेत, कोषराज वन्तसमेत भ्रष्टाचारमा फसे ।

सिंहबहादुर श्रेष्ठ आइजीपी बहाल रहेकै बेला अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । त्यसो त नेपाल प्रहरीका चौधौं आइजीपी मोतीलाल बोहरादेखि नै आइजीपीहरु अचुतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, प्रदीप शमशेरजबरा, श्यामभक्त थापा, ओमविक्रम राना, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरी, रविन्द्रप्रताप शाह, कुबेरसिंह रानादेखि उपेन्द्र कान्त अर्याल र प्रकाश अर्यालसमेत कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।

आइजीपी प्रकाश अर्याल म्यादी प्रहरी भर्ना नै नगरी तिनको लागि आवश्यक बन्दोबस्तिका सामान खरिद गरिएको भन्ने नक्कली विवरण देखाएर राज्यकोष दुरुपयोग गरेको, सकल दर्जाका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती र अन्य सरसामान खरिदमा ठेकेदारसँग मिलोमतो गरेर कमिशन खाएको जस्ता आरोपमा फसे ।

भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग २०५८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरुमध्ये गैह्र कानूनी सम्पत्तिका विषयमा छानविन गर्नुपर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२/०६३ मा केही व्यक्तिउपर छानविन गरी आग्रह पूर्वाग्रह राखी छानविन प्रक्रिया तामेलीमा राखेका व्यक्तिहरुको सूची लामो छ ।

जसमा अख्तियारले छानवीन अघि बढाएर पनि बीच मै विशेष निर्णयका आधारमा छानवीन रोक्कामा राखेका प्रहरी अधिकारीको सूची यस्तो छ ।