काठमाडौं– सरकारले हवाइ कम्पनीबाट विभिन्न प्रकारको गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ राजश्व (सेवा शुल्क) उठान बाँकी रहेको एक अध्ययन देखाएको छ ।

संसदीय समितिको निर्देशन पछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनबाट स्वदेशी र विदेशी गरी ६८ वटा हवाइ (विमान) कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व बुझाएका छैनन् ।

विमान कम्पनीहरुले ल्याण्डिङ, पार्किङ, एयर नेभिगेसन (सञ्चार तथा उड्डयन सहायक सेवा), विकास शुल्क, कोठा भाडा लगायत सेवा उपोभोग गरे बापतको शुल्क नुबझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता त्रिलोचन पौड्यालले जानकराी दिए ।

हाल प्रधिकारणसँग २ सय २९ एयरलाइन्स कम्पनीहरु जोडिएर काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले संचालनमा रहेकै यी कम्पनीहरुवाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ ।

प्रधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा संचालनमा रहेका र बन्द भइसकेका ६८ वटा वायुसेवा कम्पनीबाट १ अर्ब ८ करोड १७ लाख ८४ हजार २१६ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ ।

‘लामो समयदेखिको बक्यौता तिर्न बाकी देखिन्छ, कतिपय कम्पनीले त २० वर्षदेखिको बक्यौता पनि तिरेका छैनन्,’ प्रवक्ता पौड्याल भन्छन्, ‘कतिपय कम्पनीको नाम–ठेगाना नै हराइ सकेको छ । यद्यपि हामी छानबिन भने गरिरहेका छौं ।’

बक्यौता तिर्न बाँकी भएपनि अहिले सम्पर्कमा नरहेका विदेशी विमान कम्पनीका एजेन्टमार्फत पत्राचार गर्ने काम भइरहेको पौड्यालले बताए । ‘हामीले अहिले सवैलाई पत्रचार गरिरहेका छौ,’ पौड्यालले भने, ‘सम्र्पकमा नआउने र बक्यौतामा नबुझाउनेलाई अब कालो सूचीमा राखिन्छ ।’

प्रधिकरणले तोकिएको समयमा बक्यौता नबुझाउनेलाई पहिलो चरणमा कालो सूचीमा राख्ने गर्छ । कालो सूचीमा राखिएका कम्पनीले बक्यौता नतिरे कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी बक्यौता नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको छ । वायुसेवा निगमले प्राधिकरणलाई २२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तै, मलेसियाली विमान कम्पनी एयर एसियाले प्राधिकरणले १९ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेको छैन ।

नेपाली विमान कम्पनी हिमालयन एयरलाइन्सले पनि १५ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कुन कम्पनीको कति बक्यौता ?