पिएम कप क्रिकेट– कर्णालीविरुद्ध पुलिसको फराकिलो जीत « Khabarhub

पिएम कप क्रिकेट– कर्णालीविरुद्ध पुलिसको फराकिलो जीत


१२ जेठ २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


12
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले जीत हात पारेको छ ।

मुलपानी क्रिकेट मैदानमा ‘म्याट’ पीचमा खेलाइएको खेलमा पुलिसले कर्णाली प्रदेशलाई ९४ रनले पराजित गरेको हो ।

टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपाल पुलिस क्लबले दिएको १ सय ८६ रनको लक्ष्य पाएको कणार्ली प्रदेशले २७ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ९१ रन मात्रै बनाउन सक्यो ।

कणार्लीलाई ९१ रनमा समेट्न आसिफ शेख र ललित नारायण राजवंशीले उत्कृष्ट बलिङ गरे । कर्णालीका लागि सुशान्त थापाले २९ रन बनाएका थिए भने महेश खत्र्रीले १७ रन बनाउँदा दिनेश अधिकारीले १६ रन जोडेका थिए ।

कर्णालीविरुद्ध आसिफले १० ओभर बलिङ गर्दै २० रन खर्चेर ४ विकेट लिए । त्यस्तै, ललितले ३ ओभर बलिङ गरेर ७ रन खर्चेर ३ विकेट लिए भने सागर ढकाल, पवन शरार्फ र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले समान एक–एक विकेट लिए ।

यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको पुलिस क्लबका लागि दिलीप नाथ र कुसल भुर्तेलले अर्धशतक प्रहार गरे । जसमा दीलिपले ७२ रन र कुसलले ६२ रन बनाएका थिए ।

पुलिसविरुद्ध कर्णालीका सुदन पोखरेलले ५ विकेट लिए भने दीवानले २ विकेट लिँदा कप्तान रविन्द्र शाही र दिनेश अधिकारीले समान एक–एक विकेट लिए ।

जीतसँगै पलिसले अंक तालिकामा २ अंक पाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ जेठ २०७६, आइतबार  ५ : ०५ बजे

‘सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक, कमजोर नियमनले जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष 

काठमाडौं– सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा

एक करोडमा अतिथि गृह निर्माण

पर्वत– समुद्री सतहदेखि तीन हजार ३०० मिटरको उचाइमा रहेको जिल्लाको

सामसङको ‘अपग्रेड टु ग्यालेक्सी’ अफर सार्वजनिक, आकर्षक एक्सचेन्ज, बोनस र इएमआई सुविधा

काठमाडौं– सामसङ नेपालले ग्राहकका ‘अपग्रेड टु ग्यालेक्सी’ अभियान घोषणा गरेको

आईपीएलमा सर्वाधिक रन बनाएका १५ वर्षीय वैभवले के के रेकर्ड बनाए ?

काठमाडौँ – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा देखिएको १५ वर्षीय किशोरको

‘लालीबजार’का केही संवाद हटाउन आदेश

काठमाडौँ- प्रदर्शनरत फिल्म ‘लालीबजार’मा समावेश केही संवाद हटाउन उच्च अदालत