काठमाडौँ– नेपाल मानव अधिकार संगठनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणमा समग्र अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

संगठनले घटना भएको एक वर्षपछि पुनः उक्त घट्नासँग सम्बन्धित सबै अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गराई प्रतिवेदनहरुले शंका गरेका सबैमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

हत्याकाण्डको एक वर्ष बित्दापनि अझैसम्म दोषी पत्ता लगाउन नसकेकोे भन्दै नेपाल मानव अधिकार संगठनले सरकारको व्यवाहारप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त संगठनले यस्तो आपत्ति जनाएको हो । संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालले सरकारले घटनाको एक वर्ष हुँदै गर्दा ‘निर्मलाजस्ता काण्ड हिजोपनि भएका थिए र भोलि पनि हुँदै गर्छन’ भन्ने गृहमन्त्रीको अभिव्यत्तिले देशमा कोहीपनि सुरक्षित नरहेको भनाई राखेका छन ।

संगठनले निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या घटनाको एक वर्ष खै न्याय रु भन्ने शीर्षकमा एक विज्ञप्ती पनि जारी गरेको छ । संगठनले उक्त घटनाले नेपालको प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियाका कमजोरी र प्रहरीले गरेको श्रृंखलावद्ध गल्ती सतहमा आएकोपनि ठोकुवा गरेको छ ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘निर्मला पन्तको हत्याको पर्सिपल्ट २०७५ साउन १२ गतेपछि नै चरणवद्ध आन्दोलनहरु सुरु भए । र, आन्दोलनकै क्रममा बालक सन्नी खुनाको प्रहरीको गोली लागेर निधन भयो । दिलिप विष्ट, चन्द्रदेव बडु, हेमन्ती भट्ट, लक्ष्मी मल्ल, जीवन घर्तीमगर, दिपक नेगी, विशाल चौधरी, प्रदिप रावल लगायतलाई यातना दिईयो ।’

संगठनकाअनुसार अहिलेसम्म उक्त आन्दोलनका क्रममा उमेश देउवा, अर्जुन भण्डारा, सुरेन्द्रबहादुर देउबालगायत २५ जना भन्दा बढि घाईते भएका छन् ।

निर्दोषलाई यातना दिई अपराध स्विकार गर्न लगाउने, जसलाई भेट्टायो उसैलाई शंका गर्ने र अपराध स्विकार गर्न लगाउने रवैया प्रहरी प्रशासनको रहेको पनि संगठनको निश्कर्ष रहेको छ । संगठनका अध्यक्ष अर्यालले निर्मला प्रकरणमा सरकारी रवैया सदैव विवादस्पद रहन गएको आरोप लगाए ।

‘सबै प्रतिवेदनले निर्मलाको हत्या र बलात्कारलाई स्विकार गरेपनि अपारदर्शी फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रियाले बलात्कारी र हत्यारासम्म सरकार पुग्न सकेन्’ अर्यालले भने ‘फौजदारी न्यायिक अनुशन्धानको लागि अवाश्यक पारदर्शीता सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन् ।’

त्यतिमात्रै होईन, उक्त संगठनले निर्मला पन्त प्रकरणमा नागरिक समाज एवं मानव अधिकार समूदाय विभक्त हुन पुगेको निश्कर्ष समेत निकालेको छ । निर्मलाकी आमालाई प्रभावमा पार्न प्रयास भएको पनि संगठनको आरोप छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘त्रासको वातावरण बनाई प्रमाण लोपमा जाहेरी दिने निर्मला पन्तको आमालाई दबाब दिई उक्त प्रमाण लोपसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाउने चेष्टा गरिएको छ । राज्यले अन्याय विरुद्धका स्वरलाई दबाउने विभिन्न स्वरलाई दबाउने विभिन्न षड्यन्त्र गरेको पाईयो’ ।

‘उपप्रधानमन्त्रीसम्मले अब दोषी पत्ता लागिसक्यो, केही दिनमै सार्वजनिक गर्छौ भन्ने अभिव्यत्ति दिँदै हिँड्दा वास्तविक दोषीलाई लुकाईएको प्रष्ट हुन्छ,’–उनले भने ‘नागरिकको मानवअधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कानूनी शासन, संवैधानिक अधिकारजस्ता विषय देशबाट हराईसकेका छ’ ।