काठमाडौं– सरकारले रोजगारदाता कम्पनी र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई चालू आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गत, आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको कोषअन्तगतको विभिन्न स्किममा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक समावेश गराउनुुभन्दा रोजगारीबाटै  निकाल्न सुरु गरेका छन् ।

रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान दवाव दिन थालेपछि केही कम्पनीले कामदार कटौती गर्न थालेका हुन् ।

वैशाख महिनायता विभिन्न रोजगारदाता कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक समावेश गराउनुपर्ने त्रासले कामदारलाई विभिन्न वाहनामा विदा गरिरहेका छन् ।

ठूला प्रतिष्ठान र उद्योगले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको पक्षमा वकालत गर्ने कर्मचारीलाई कटौती गरिरहेको पाइएको छ ।

सरकारले अब सबै रोजगारदाता कम्पनी, औद्यागिक क्षेत्र र विभिन्न प्रतिष्ठानमा गएर नै श्रमिकसँगै रोजगारदाता कम्पनीलाई कोषको दायरामा ल्याउनका लागि योजना बनाइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

कोषको कार्यक्रम लागू हुनुअघि रोजगारदाता कम्पनी, प्रतिष्ठान र अन्य उद्योगले कोषको कार्यक्रममा आउने सहमति गरेको उनले जानकारी दिए । पहिला सहमति गर्ने अहिले आएर कोषमा आउदिन भन्न नमिल्न सहसचिव डा. घिमिरेको दावी छ ।

३ सयभन्दा धेरैको रोजगारी गुम्यो 

पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान माग गर्ने ३ सय भन्दा धेरै श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् ।

एक रक्सी उत्पादक कम्पनीले १ सय ९७ जना श्रमिकलाई रोजगारीबाट विदा गरेको छ । कोषले कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पहिला ति कर्मचारीलाई कम्पनीले निष्काशन गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीले कर्मचारी निष्काशन गरेको विषय श्रम मन्त्रालयसम्म आएको थियो । मन्त्रालयले वार्षिक श्रम अडिट, आयव्याय हेरी कमचारी कटौती नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनीले आयका आधारमा कर्मचारी धान्न नसक्ने भन्दै १ सय ९७ जना कामदारलाई रोजगारीबाट निकालेको छ । कामदार निकालिएपछि श्रम मन्त्रालयले कम्पनीलाई निकाल्नुको कारण देखाउन भनेको छ ।

यस्तै, एक सिमेन्ट उद्योगले पनि कर्मचारी कटौती गरेको छ । केपी सिमेन्टले करीब १ सय जना श्रमिकलाई विभिन्न वाहनामा कटौती गरेको छ ।

उक्त सिमेन्ट उद्योगले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक ल्याउनुपर्छ भने डरले कम्पनी नै बन्द गरेको त्यहाँ काम गरेका एक जना श्रमिकले जानकारी दिए ।

त्यसै गरी खजुरी विस्कुट प्रालिले २० जनाभन्दा धेरै कर्मचारीलाई विदा गरेको छ ।

उक्त विस्कुट कम्पनीले आफनो कम्पनीका भएको स्थानमा हाउजीङ बनाउने भन्दै कर्मचारी निकालिरहेको हो ।

यसैगरी एभरेष्ट ग्यासले पनि ४० जना श्रमिक निष्काशन गरेको छ । उक्त कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पर्ने चिन्ताका बीचमा विगतदेखि काम गर्दै आएका श्रमिक कटौती गरेर अस्थाइ कर्मचारी राख्न खोजेको श्रोतको भनाइ छ ।

डुकोटद्वारा सञ्चिलत फ्रुटी कम्पनीले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक ल्याउनुभन्दा उनीहरुको कटौतीलाई जोड दिएको श्रम कार्यालयका एक कर्मचारीले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

त्यस्तै ह्यात होटल पनि सामाजिक कोषमा कर्मचारीलाई लैजानु भन्दा कटौती गर्ने तर्फ अघि बढेको छ ।

विगतदेखि काम गदै आएका कर्मचारी निकालेर आउटसोर्सिङ कम्पनीबाट श्रमिक ल्याएर अस्थाइ कर्मचारी रोख्ने योजना कम्पनी रहेको संयक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रले अरोप लगाउँदै आएको छ ।

श्रम विभागमा आएका उजुरीको आधारमा श्रम विभागले सवै रोजगारदाता कम्पनीलाई श्रमिक कामबाट निकाल्नुको कारण मागेको छ । तर, ती कम्पनीले श्रमिकलाई रोजगारीबाट निकाले पनि विभागले मागेको कारण पेश नगरेको श्रम कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

कोषमा श्रमिक ल्याउनुपर्छ भनेर रोजगारीबाट निकाल्न रोजगादातालाई कानूनी कारवाही गर्ने कोषले पटक पटक सूचना जारी गरेको छ । तर, कोषको सूचनालाई रोजगारदाताले वेवास्ता गदै आएका छन् ।

प्रतिश्रमिक २ हजार कोषमा लगानी 

न्यूनतम तबलका आधारमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश हुँदा प्रति कामदार २ हजार रोजगारदाता कम्पनीले ब्येहोर्नुपर्छ । जसका कारण पनि ठूला कम्पनीले कोषमा कर्मचारी ल्याउदाँ धेरै खर्च ब्यहोर्नुपर्ने भएका कारण विभिन्न वाहना बनाइ कर्मचारी कटौती गर्न शुरु गरेका हुन् ।

श्रम ऐनको दफा १ सय ४५ मा रोजगारदाता कम्पनीले आन्तरिक समस्या भए अथवा कम्पनी घाटामा गएको अवस्थामा श्रमिक कटौती गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई देखाएर धेरै रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक गरिरहेका छन् ।

ऐन बनेको एक बर्षसम्म पनि श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे जानकार नरहेको भन्दै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले योजनाको फाइदा बारे जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

समाजिक सुरक्षा सूचीकरणको अभियान अघि बढी सकेको र असोज मसान्त भित्र रोजगारदाता र श्रमिक दुबै सूचीकरणमा आउनै पर्ने भन्दै उनले सो क्रममा परेका अप्ठ्यारहरुलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर रोजगारदाता कम्पनीहरु भने अप्ठ्याराहरु समाधान गर्ने तर्फ भन्दा कर्मचारी कटौती तर्फ लागेका छन् ।

कोषमा सहभागि 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत ४ वटा सुविधाहरुको व्यवस्था छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा रहेका छन् ।

न्यूनमत तलबको ३१.५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । जसमा श्रमिकहरूले आफ्नो तर्फबाट कोषमा १०.५ रकम, रोजगारदाताले राखिदिने १०.५ प्रतिशत, श्रम ऐन अनुसारको काम सुरु गरेदेखिकै उपदानका लागि कटाइने ८.३ प्रतिशत गरेर २८.३ रकम कोषमा जम्मा हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षाको लागि तिरेको १५ गरि हुन आउने २९.३ प्रतिशतको साथमा रोजगारदाताले थप्ने १.६ गरि पुग्ने ३१.५ प्रतिशत रकम कोषमा आउँछ । कुलमध्ये २८.३ प्रतिशत रकम चाहिँ पेन्सन योजना अन्तर्गत प्रयोग हुन्छ भने बाँकी २.६ प्रतिशत रकम चाहिँ सामाजिक बीमाका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ ।

कोषमा आवद्ध कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना भएमा कोषले त्यसको उपचार गर्छ, दुर्घटनामा श्रमिकको मृत्यु भएको खण्डमा कोषले आश्रित परिवारलाई सुरक्षा दिन्छ । त्यस्तै कोषले पेन्सनको ब्यबस्था पनि गरेको छ । हालसम्म सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएकोमा अब कोषमा आवद्द हुने जो कोहिले पनि १८ बर्ष काम गरेपछि यहि कोष बाट पेन्सन पाउन सक्ने छन् ।