काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकालाई १ वर्ष अगाडि, ११ फागुन २०७४ मा ‘धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थमुक्त शहर’ घोषणा गरिएको थियो ।

अमेरिकी गैरसरकारी संस्था बुलुम्बर्ग फिलानट्रोपिजको सहयोगमा काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंलाई ‘धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थमुक्त शहर’ घोषणा गरी ‘हेल्दी सिटी’का रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो ।

काठमाडौंलाई ‘धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थमुक्त शहर’ बनाउने घोषणा कार्यान्वयनका लागि बुलुम्बर्ग फिलानट्रोपिजले १ करोड नेपाली रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो । तर, १ वर्षको अवधिमा योजना कार्यान्वयनमा कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने १८ महिने अभियानका लागि बुलुम्बर्गले २५ प्रतिशत रकम (२५ लाख) रुपैयाँ शुरुवातमै दिएको थियो । तर, सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुसार कामहरु अगाडि नबढाइएपछि बुलुम्बर्गले थप रकम दिएको छैन ।

बुलुम्बर्गले विश्वका ५४ वटा शहरमा ‘हेल्दी सिटी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचो) र भाइटल स्ट्राटेजीको पनि सहकार्य छ । ‘हेल्दी सिटी’ कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंमा ‘धुम्रपान मुक्त’ अभियान शुरु गरिएको थियो । जसअन्तर्गत सार्वजनिक ठाउँमा धुम्रपान गर्न नपाइने कानून कार्यान्वयन गर्नेदेखि सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन रोक्नेसम्मका कार्यक्रम थिए । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले एउटा पनि ‘देखिने काम’ नगरी २५ लाख रुपैयाँ बजेट सिध्याएको छ ।

सरकारले २०४९ सालदेखि नै सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान निषेध गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को टोबाको कन्ट्रोल कन्भेन्सन फ्रेमवर्क–२००६ लाई अनुमोदन गरी सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ जारी गरेको थियो ।

सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ ले सरकारी कार्यलय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कल कारखाना, कार्यस्थल, चलचित्रघर, नाटकघर, होटल, मोटल, रिर्सोट, रेस्टुरेन्ट, भोजनालय, चमेनागृह, रंगशाला, धर्मशालालगायतका सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान र सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यी स्थानमा धुमपान गरे तत्काल एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

कानूनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रवर्तनात्मक तथा दण्डात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बुलुम्बर्गले सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेको महानगरपालिकाको शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाका निर्देशक नरेन्द्र बज्राचार्य स्वीकार्छन् ।

‘कार्यक्रमको शुरुवाती दिनमा केही प्रभावकारी काम पनि भए । अभियानको प्रचारप्रसारका लागि केही अभियान र पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्‍यौं,’ निर्देशक बज्राचार्यले खबरहबसँग भने, ‘त्यसलाई निरन्तरता दिन भने सकिएको छैन ।’