काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले दोहोरो कर नीति नहटाए सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा जान नसकिने बताएका छन् ।

तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, सामाजिक सुरक्षाकोषका पदाधिकारी र बैंकर्स संघका पदाधिकारीबीच दुई साता अघि भएको छलफलमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले दोहोरो कर नीति हटाउन माग गरेका थिए ।

कोषको कार्यक्रम सुरु भएदेखि दोहोरो कर नीतिका बारेमा सरकारसँग पटक पटक यो विषयमा जानकारी गराउँदै आएको बैंकर्स संघले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले सवै नीजि क्षेत्रमा काम गर्दै आएका वित्तिय र बैंकलाई कोषको कार्यक्रममा लैजाने हो भने दोहोरो कर नीति तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बताए ।

सरकारको दोहोरो कर नीतिका कारण बैंक र वित्तीय संस्थालाई कोषमा जान समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले दोहोरो कर नीति, बीमा पोलेसीलगायतका विषयलाई सरकारले परिमार्जन गरेमा बैंकहरु कोषमा आवद्ध हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

पूर्व मन्त्री बिष्टले बैंकहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन भइरहेको सम्पूर्ण समस्यालाई सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर उनी अहिले मन्त्रीबाट विदा भइसकेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले तत्कालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन व्यवहारिक कठीनाइलाई संशोधन गरिसकेको छ । यता दोहोरो कर प्रणाली हटाउने प्रतिवेदन तयार पारी कोषले मन्त्रालय पठाइसकेको थियो । अब श्रम मन्त्रालयबाट उक्त फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने छ । अर्थबाट पारित भएर आर्थिक विधयेकमा व्यवस्था गरिएपछि लागू हुने कोषको भनाइ छ ।

सरकारले दोहोरो कर नीति हटाउनका लागि पहल गरेको छ । यो मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गर्ने मात्र बाँकी रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी प्रमुख कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

मन्त्रीहरुको हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा देखिएको समस्याका कारण त्यस बिषयमा गहन छलफल हुन सकेको छैन । सरकारी तवरबाट भएको प्रतिवद्धता पूरा नगरेसम्म वित्तीय क्षेत्रलाई जबरजस्ती कोषमा आवद्ध गराउन नसकिने ज्ञवालीले बताए ।

‘सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र दोहोरो कर नीति हटेमा मात्रै कोषमा आवद्ध हुन्छन् त्यो निश्चित छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘पुराना रोजगारदातालाई कोषमा आवद्ध हुन मंसिर १४ गते समय दिएका छौं, तर त्यो समयमा दोहोरो कर प्रणाली हटाउने प्रस्ताव पास हुन्छ वा हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन् ।’

सरकारी योजना तथा लक्ष्य सफल बनाउन सबैको जिमेवारी भएका हुँदा बैंकहरु आफ्नो माग सरकारले पूरा गरिदिए कोषमा आवद्ध हुने बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले बताए ।

‘कोषमा आवद्घ हुन बैंकिङ क्षेत्र सदैव तयार छ,’ उनले भने ‘दोहोरो कर नीतिसम्बन्धित व्यवस्था पास भइ लागू हुनुपर्छ ।’ उक्त नीति लागू भए आफूहरु कोषमा आवद्ध हुन कत्तिपनि ढिलाइ नगर्ने ढुंगानाको भनाइ छ । कर तिरेर जम्मा गरेको पैसा कोषबाट निकाल्दा पुनः कर लाग्न नहुने बैंकर्सको माग छ । पूर्व श्रम मन्त्री बिष्ट, सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधिहरु र बैंकर्स संघका प्रतिनिधहरुको छलफलमा बैंकरहरुले कोषमा आवद्ध हुन १७ बुँदे मागहरु राखे थिए ।

बैंकरहरुले दोहोरो कर नीति हटाउनेसँगै २०७६ साउनपछि बैंकमा जागिरे भएका कर्मचारीहरुलाई मात्र कोषमा आवद्ध गराउन सकिने बताएका छन् ।

‘पुराना कर्मचारीहरुको बैंकले नै अवकास कोषमा उनीहरुको तहको आधारमा पैसा जम्मा गरिरहेको छ’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने ‘उनीहरुको पैसा कोषमा पठाउन धेरै व्यवहारिक कठिनाइ छन् ।’ हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ ।

कोषमा न्यूनतम १५ वर्ष योगदान गरेपछि जम्मा भएको पैसा भने ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै पेन्सनको रुपमा कोषले योगदानकर्तालाई दिइन्छ ।

बैंकमा काम गरेको ५८ वर्ष उमेर पुगेर रिटायर्ड भएको एक सातामा नै जम्मा भएको सबै पैसा लाभसहित फिर्ता दिने हुँदा कोषको नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पुराना कर्मचारीहरु आवद्ध हुन नसक्ने ढुंगानाको तर्क छ ।

कोषले निर्धारण गरेको अवकास कोषको उमेर हद, कोषको बीमा नीतिलगायतका विषयलाई सरकारले संशोधन गरे समयसीमाभित्रै सबै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा आवद्ध हुने उनले बताए ।

सरकारले कोष सुरु गरी योगदानदाता कम्पनीलाई यसमा आवद्ध गराउन थालेको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहभागीता भने न्यून छ । हालसम्म २८ वटा वाणिज्य, २३ वटा विकास बैंक, ९० वटा लघुवित्त संस्था र ३९ वटा बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये हालसम्म ८ वटा वाणिज्य बैंक र २ विकास बैंक, १० वटा लघुवित्त र २१ वटा बीमा कम्पनीहरु मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् ।