काठमाडौं– शुल्कको विषयमा सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच हिजो (मंगलबार) भएको सहमतिप्रति आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुको संगठन चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकार र मेडिकल कलेजबीच मेडिकल शिक्षाको शुल्कको विषयमा भएको सहमति आफूहरुलाई मान्य नभएको बताएका हुन् ।

समितिका महासचिव अनित सिंन्हाले २०७२ सालदेखि मेडिकल कलेजहरुले लिएको बढी शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेपनि सरकारले भने २०७४/७५ र २०७५/७६ को मात्र शुल्क फिर्ता गर्ने भनेर मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग सहमति गरेको भन्दै सो सहमति मान्य नहुने बताए ।

‘हामीले शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन थालेको एक वर्ष हुनलाग्यो, सरकारले नै गरेको छानबिनले पनि ठगी भएको प्रमाणित गरीसक्यो, कलेजहरुले ठगी गरेको पर्याप्त प्रमाण पनि हामीसँग छ,’ सिंन्हाले भने, ‘तर सरकारले विद्यार्थीका पक्षलाईसमेत नराखि मेडिकल कलेजकै प्रलोभनमा आएर निर्णय गरेको देखिन्छ । त्यो हामी मान्दैनौं ।’

मेडिकल कलेज सञ्चालहरुले ७ वटा शीर्षकमा अन्य शुल्क भनेर ४ लाख देखि पाँच लाख सम्म बढी शुल्क लिने कुरा गरेको सिंन्हाले बताए ।

‘सरकारसँग सहमति गरेपछि पनि ७ वटा शीर्षकमा अन्य भनेर शुल्क लिन्छौं भनेका छन्, त्यसरी २०७२/७३ को ब्याचलाई ४ लाख ६० हजार, २०७३/७४ लाई ५ लाख १४ हजार बढी लिने र ०७४/०५ र ०७५/०७६ का विद्यार्थीसँग पनि ७ वटा शीर्षकमा शुल्क बढाएर पैसा लिने भनिरहेका छन्,’ सिंन्हाले भने, ‘उनीहरुले शुल्क फिर्ता गर्नुको सट्टा अझै शुल्क बढाएर ७ वटा शीर्षकमा शुल्क लिने भन्दै छन् । अनि हामी त्यो सहमति कसरी मान्न तयार हुने ?’

सरकारसँगको २०७४/७५ देखिकै शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति गरेपनि मेडिकल कलेजहरुले शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया समेत शुरु नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँहरुले आजदेखि शुल्क फिर्ता गर्ने भनेर सहमति गरेर आएपनि शुल्क फिर्ताको कुनै प्रक्रिया शुरु गरेको छैन,’ समितिका महासचिव सिंन्हाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको शुल्क कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । र अन्य शुल्क लिन पाइदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सरकार र मेडिकल कलेजबीच भएको सहमति नै विद्यार्थीको हितमा नभएको भन्दै आज पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।

उनीहरुले एमबीबीएस तथा बिडिएस तेस्रो र चौथो वर्षको विद्यार्थीसँग लिएको बढी शुल्कको विषयमा सरकारले केही नबोलेको र सहमति पत्रमा शुल्क फिर्ताको कुरा उल्लेख नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

यस्तै नेशनल मेडिकल कलेजका ठगीमा परेका विद्यार्थीले पनि सरकारसँग गरेको सहमति अनुसार आजदेखि शुल्क फिर्ताका लागि कलेजले कुनै प्रक्रिया शुरु नगरेको बताए ।

‘सरकारसँग शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको मिडियाबाट पाएका हौं, तर त्यो सहमति पत्रमा अहिले पहिलो र दोस्रो वर्षको मात्र शुल्क फिर्ता र समायोजनको कुरा आएको छ, त्यो पनि प्रष्ट छैन,’ एक जना विद्यार्थीले भने, ‘सरकारसँग गरेको सहमतिमा प्रक्रिया थाल्छौं भनेको छ, सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी लिँदा पनि अब शुल्क फिर्ताको प्रक्रियाका लागि सरकारले सहमति गर्नु लाजमर्दो अवस्था हो । सरकारले नै तोकेको शुल्क नमान्ने मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया कहिले पुरा गर्छन् ?’

यस्तै चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)मा अध्ययनरत विद्यार्थी मान्यता थापाले सरकारको निर्णय मान्न तयार नहुने बताइन् ।

‘हाम्रो कलेजमा शुल्क फिर्ताको कुनै प्रक्रिया शुरु भएको छैन, तर पहिलो देखि चौथो वर्षसम्म रहेका सबै तहका सबै विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता नभएसम्म एकदुईजनाले मात्र शुल्क लिदैनौं पनि,’ सिएमसीकी विद्यार्थी थापाले खबरहबसँग भनिन्, ‘ पहिलो र दोस्रो वर्षको फिर्ता वा समायोजन हुने भनेपनि विभिन्न बाहानामा ६ लाख मध्ये २ लाख मात्र लिने कुरा आएको यो कुरा पनि हामीलाई मान्य हुँदैन । एमबीबीएस र बिडिएसको मात्र होइन, ८ वटै संकायको फिर्ता गर्नुपर्छ । बढी लिएको सबै शुल्क फिर्ता हुनुपर्छ ।’

सिएमसीमा पनि विद्यार्थीहरुले आन्दोलन जारी राखेको थापाले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले अलिहे पनि कलेजमा आन्दोलन गरीरहेका छौं, सबैको शुल्क फिर्ता नभएसम्म हाम्रो संघर्ष रोकिदैन ।’

सरकारले नै मेडिकल कलेज सञ्चालकको हितमा सहमति गरेको भन्दै उजुरी दिने पक्षमा समेत नरहेको तर आन्दोलन नै गरिरहने उनले बताइन् ।

‘गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले उजुरी दिँदा विद्यार्थीलाई फसाउन खोजियो, अदातलले धरौटिमा कलेज संचालकलाई छुटायो, तर शुल्क फिर्ता भएन,’ सिएमसीकी विद्यार्थी थापाले भनिन्, ‘हामीलाई जिल्ला प्रशासनको पनि विश्वास छैन, हाम्रो माग पुरा नभएसम्म संघर्ष जारी राख्छौं ।’

सरकार र मेडिकल कलेजबीच यस्तो थियो सहमति

मेडिकल विद्यार्थीहरुको लामो समयसम्म आन्दोलन जारी रहेपछि सरकारले हिजो (मंगलबार) शिक्षा मन्त्रालयमा निजी मेडिकल सञ्चालकसँग २ वटा निर्णय गरेको थियो ।

सरकार र कलेज सञ्चालकबीच भएको सहमतिमा कलेज सञ्चालकहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहका एमबीबीएस र बीडिएस कार्यक्रमका लागि निर्धारण गरिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

यस्तै निर्णय नम्बर २ मा ४ वटा सहमति भएको थियो । जसमा शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/७६ मा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजहरुले आज (मंसिर ११ गते) देखि बढी लिएको शुल्क फिर्ता वा समायोजनको थालनी गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सहमतिको ख नम्बरमा २०७२/७३ र २०७३/७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरुको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानविन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गर्ने भनिएको छ । जुन सहमति प्रति आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले असन्तुष्ट जनाएका छन् ।

यस्तै शैक्षिक सत्र २०७६/७७ मा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्ने भनिएको छ भने शैक्षिक सत्र २०७७/७८ र त्यस पछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट कार्य अघि बढाउने भनिएको छ ।

सो सहमति आन्दोलनरत विद्यार्थीको सहभागिता विना र विद्यार्थीको माग अनुसार नभएको भन्दै विद्यार्थीहरुले आजैदेखि विरोध शुरु गरेका छन् ।

के भन्छन् शिक्षाका प्रवक्ता ?

यता शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले भने मेडिकल कलेजसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि विश्व विद्यालयहरुमा परिपत्र गरिसकेको बताए । मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग हिजो राति अवेरसम्म छलफल चलेकाले आजैदेखि प्रक्रिया थाल्न नभ्याएको हुनसक्ने तर अब शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया शुरु हुने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले सबै विश्व विद्यालयमा हिजोको सहमति कार्यान्वयनका लागि परिपत्र पनि गरिसकेका छौं, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु हिजो राति १२ बजेसम्म यही हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले आजैदेखि प्रक्रिया शुरु गर्न भ्याउनुभएको छैन होला ।’

विद्यार्थीले असहमति जनाएको प्रति शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने, ‘शुल्क फिर्ता वा समायोजनका लागि कलेजहरुले विद्यार्थी र अभिभावकसँग छलफल गर्छ, विद्यार्थीकै माग अनुसार नै सहमति भएको हो । त्यसैले विद्यार्थी र कलेज बसेर थप फिर्ता र समायोजको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले भने, ‘हामीले अब विश्वविद्यालयमाफर्त फलोअप गछौं ।’

सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी लिएका मेडिकल कलेजले यसपटक पनि सरकारसँग गरेको सहमति कार्यान्वय गरेनन् भने के हुन्छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘यस्तो हाइपोथेटिकल प्रश्न तिर नजानुस् । मन्त्रीज्युको नेतृत्वमा छलफल भएको छ, चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि छ, विश्व विद्यालयका उपकुलपति ज्यु हुनुहुन्छ, मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु हुनुहुन्छ, यतिजना बसेर सहमति भएपनि यो भएन भने के हुन्छ भनेर आइपोथेठिकल कोइस्चनमा नजानुस् ।’

सरकारसँगै गरेको सहमति अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता नगरेको विषयमा उनले विगतका कुरामा नजान आग्रह गरे ।

‘हिजो के भयोतिर पनि नजाउ हामी, हिजो केही कलेजहरुमा सहमति भयो होला, कार्यान्वयन भएन होला, विद्यार्थीको माग सरकारले कायम गरेको शुल्क कार्यान्वयन होस् भन्ने हो, त्यो मागमा कलेज सञ्चालकले सरकारले तोकेको शुल्क हामी मान्छौं भनेका छन्, अब त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन भने त अब चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्न सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले पनि सहजिकरण गर्छ, तर सहमति कार्यान्वयन गरेन भने अब चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्छ ।’

सहमति कार्यान्वयन नभए कानुनी कारबाही

मेडिकल कलेजले सरकारसँग गरेको यो पटकको सहमति कार्यान्वयन नगरे चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐन अनुसार कारबाही गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।

‘अबको सहमति लागू भएन भने, आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कानुनी कारबाही गर्छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले खबरहबसँग भने, ‘सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आसा गरौं, तर यदि लागू गरेनन् भने आयोग चुप लागेर बस्दैन, कारबाही गर्छ ।’