अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै | Khabarhub Khabarhub

अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै


११ पुस २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालगञ्ज– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगञ्जस्थित सम्पर्क कार्यालयमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेका छन् ।

बाँके, बर्दिया र दाङ कार्य क्षेत्र रहेको अख्तियारको नेपालगञ्जस्थत सम्पर्क कार्यालयमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को पहिलो पाँच महिनामा परेका ४३३ उजुरीमध्ये करिब आधा स्थानीय तहका छन् ।

मङ्सिर मसान्तसम्म स्थानीय तहमा सङ्घीय मामिलातर्फ १३० र शिक्षातर्फ मात्रै ८५ वटा उजुरी अनुसन्धानमा रहेको अख्तियारको नेपालगञ्जस्थित कार्यालयका प्रमुख गणेश गैरेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, अख्तियारमा स्थानीय तहपछि सबैभन्दा बढी उजुरी वन र वातावरण क्षेत्रका ५० वटा रहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका ३४ वटा र प्रदेशअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ वटा उजुरी चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म परेका छन् ।

काम गर्ने कार्यविधि, ठेक्का प्रणाली, मापदण्ड, उपभोक्ता समिति गठनका विषयहरु उजुरीका रुपमा आएको कार्यालय प्रमुख गैरेको भनाइ छ ।

अहिले स्थानीय तहमा शिक्षा गएपछि उजुरी आउने क्रम थपिएको र विकासमा गुणस्तर, परिणाम र मापदण्डको विषय बेथितिका रुपमा बढ्दै गएको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अख्तियारको नेपालगञ्जस्थित कार्यालयमा जम्मा ३२८ वटा उजुरी दर्ता भएकामा स्थानीय तहका मात्रै ११६ वटा थिए । स्थानीय तहका बढी उजुरी पनि बाँकेबाटै ६७, दाङ २८ र बर्दियाका २१ छन् । सबै उजुरी ३२८ मध्ये पनि सबैभन्दा बढी बाँकेबाटै १९२ र दाङ र बर्दियाबाट ६८/६८ उजुरी छन् ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भूमिसरा धितालले स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेको स्वीकार्दै उपभोक्ता समितिबाट पनि सन्तोषजनक कार्य हुन नसकेको बताउँछिन् । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मानसिकता परिवर्तन नहुँदा सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०७६, शुक्रबार  ११ : २९ बजे

प्रधानमन्त्रीले भने- अहिलेको व्यवस्थाप्रतिको अपमान सहन सकिँदैन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको बलिदान र विद्यमान व्यवस्थाप्रतिको

‘टेक एण्ड पे’ बाट हटेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले के भने ?

काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा नदी

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्छौँ : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क

पोखरा, भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरको बजेट प्राथमिकतामा के परे ?

काठमाडौं– स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रत्येक वर्षको असार

ओएनएम संशोधन गर्न माग गर्दै नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीको प्रदर्शन

काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावित ओएनएमविरुद्ध नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीले प्रदर्शन गरेको