काठमाडौं– १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले देशका ३१ जिल्लामा ७ हजार ९ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुर्‍याएको थियो । जसमध्ये २१ हजार १ सय ६९ विद्यालयका कक्षाकोठाहरु पूर्ण र १२ हजार र ९ सय ९० कक्षाकोठामा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको थियो ।

भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनःनिर्माण कार्य भने अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुनःनिर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भने सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा जग्गाको अभाव हुँदा विद्यालय भवनको पुनःनिर्माणमा अपेक्षित गति लिन नसकिएको जनाएको छ ।

शैक्षिक संस्थाको पुनःनिर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)लाई दिइएको छ । अहिले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, शिक्षा मन्त्रालय, केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन इकाई तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबीचको समन्वय भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनःनिर्माण भइरहेको छ ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) को गठन ०७२ साल फागुन २७ गते भएको थियो । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको समयावधि ५ वर्षको रहेकाले यस आयोजनाले पनि ०७७ साल फागुनसम्म सम्पूर्ण विद्यालय भवन पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।

आयोजनाले काम शुरु गरेको साढे ३ वर्ष बितिसकेको छ । आयोजनासँग काम सम्पन्न गर्ने समय अब डेढ वर्ष मात्र रहेको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा आयोजनाले ६० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ ।

पर्याप्त मात्रामा जग्गा उपलब्ध नहुँदा र नेपाल सरकारले आर्थिक पक्षमा ‘कन्जुस्याइँ’ गर्दा निर्धारित समयमा काम नसकिने आयोजनाले जनाएको छ । साथै सम्पूर्ण पूर्वाधारको तयारी भएको खण्डमा भने समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाको दावी छ ।

हालसम्म ५ हजार ६३ वटा विद्यालयहरु पुनःनिर्माण भइसकेको उप आयोजना निर्देशक दीलिप शेखर श्रेष्ठले खबरहबलाई जानकारी दिए । साथै १ हजार ५ सय १६ वटा विद्यालयहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । उनले भने, ‘बाँकी विद्यालयहरु निर्माणका लागि छनोट मात्र भएका छन्’ ।

इकाईका अनुसार निर्माण गरिएका विद्यालयहरु तीन वटा मोडालिटीमा आधारित छन् । जसमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, निर्माण व्यवसायी र गैरसरकारी संस्थामार्फत पुन:निर्माणको काम भइरहेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत ३ हजार ७ सय ९७ विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायी मार्फत ३ सय ९३ वटा विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने गैरसरकारी संस्थामार्फत क्षतिग्रस्त ८ सय ७३ वटा भवन पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ६ अर्ब, २०७४/०७५ मा ८ अर्ब ५९ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षका २०७६/७७ का लागि ११ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको विद्यालय पुनःनिर्माण (केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)ले छुट्टा–छुट्टै परियोजनाअन्तर्गत क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको पुनःनिर्माण गरिरहेको छ ।

भूकम्पीय आपतकालीन सहायता परियोजना (इईएपी) अन्तर्गत एसियाली बिकास बैंकको ऋण सहयोग समेतमा १ सय ३७ विद्यालयको पुनःनिर्माण शुरु गरिएको थियो ।

अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) र जापान सरकारको गरिबी निवारणका लागि जापानी कोष (जेएफपीआर) ८० करोड सहयोग पनि एसियाली बिकास बैंक मार्फत नै प्राप्त हुन्छ । युएसआईजी र जेएफपीआरको अनुदान रकममा निर्माण हुने २५ विद्यालय समेत गरी एसियाली बिकास बैंकबाट प्राप्त हुने रकमबाट कूल १ सय ६२ विद्यालयको पुनःनिर्माण शुरु गरिएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म १ सय ७ विद्यालयको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जेएफपीआरको अनुदान सहयोगमा भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा १–१ वटाका दरले छात्राबाससहितको सुविधा सम्पन्न नमूना माध्यमिक विद्यालय निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि छ । उक्त योजनाअन्तर्गत हाल गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, ललितपुर, रामेछाप, दोलखा, र मकवानपुर जिल्लामा १–१ वटा विद्यालय छनौट भएर निर्माण कार्य शुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै, अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआईडी)मार्फत अमेरिकाको अनुदान सहयोगमा हाल १७ विद्यालयको पुनःनिर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसअन्तर्गत ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारको स्रोत तथा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित विपद् उत्थानशील विद्यालय परियोजनाअन्तर्गत भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा १ सय ७० विद्यालयको पुनःनिर्माणको काम भइरहेको छ । सोही परियोजनाअन्तर्गत १ सय ५० वटा विद्यालयको रेट्रोफिटिङ कार्यक्रम रहेको छ ।

जापान सरकारको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आपतकालीन विद्यालय पुनःनिर्माण आयोजनाअन्तर्गत भूकम्प अति प्रभावित ६ जिल्लाका २ सय ३६ विद्यालयको पुनःनिर्माण भइरहेको छ ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा ७ जिल्लामा ७० वटा विद्यालय र २ वटा पुस्तकालयको पुनःनिर्माण भइरहेको छ ।

चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा ७ वटा विद्यालयको ‘टर्न की प्रोजेक्ट’ ढाँचामा पुनःनिर्माण भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन हुनु अगाडि नै विभिन्न गैर सरकारी संस्था र स्थानीय दाताहरुको सहयोगमा विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण शुरु भएको थियो । शिक्षा विभागसँगको सम्झौताका आधारमा १ हजार २ सय विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण शुरु गरिएको थियो । जसअन्तर्गत हालसम्म ९ सय ९० वटा विद्यालय भवनको पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

यस्तै, साउदी सरकारको साउदी फण्डमार्फत ऋण सहयोगमा लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा र पाल्पा गरी ५ जिल्लाका २० वटा विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि छनौट भएका छन् । साउदी फण्डमार्फत निर्माण हुने विद्यालयको सर्भे तथा डिजाइन भएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइरहेको जनाइएको छ । साउदी फण्डमार्फत हुने पुनःनिर्माणको काम यसै आर्थिक वर्षबाट शुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको आन्तरिक बजेटबाटै ६ हजार २ सय विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)ले भूकम्प प्रभावित विद्यालयसँग सम्झौता गरेर विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण गरिन्छ । जसअन्तर्गत हालसम्म २ हजार १ सय ५० विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

के छन् पुनःनिर्माणमा समस्या ?

उप आयोजना निर्देशक दीलिप शेखर श्रेष्ठका अनुसार अहिले पहाडी क्षेत्रमा सडकको पहुँचका कारण निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । ‘विभिन्न क्षेत्र सडकबाट प्रभावित बनेका छन्’ खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले भने ‘तत्काल पुनःनिर्माण शुरु गर्न अतिप्रभावित पहाडी क्षेत्रमा कठिनाइ छ ।’

यसका साथै सरकारको बजेट स्रोतमा कमी र जग्गाको अभावका कारण काम सुस्ताएको श्रेष्ठले बताए । विद्यालय स्रोतले जग्गा उपलब्ध गराए इकाईले पुनःनिर्माण गर्ने, नभए स्थानीय तहले नै पुनःनिर्माणको काम गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।