संविधान सभाबाट २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधानको घोषणा भएको थियो । त्यती वेला मधेशवादी दलहरु लगायत अन्य समुदायहरुबाट व्यापक विरोध हुँदा हुँदै पनि प्रमुख दलहरुले राष्ट्रपति माथि दवाव दिइ संविधान घोषणा गराए ।

संविधान सभाबाट संविधान मस्यौदा प्रकाशित भए लगतै मधेशवादी दलहरुले बिरोध जनाएका थिए । तर प्रमुख दलहरुले गम्भीरता पूर्वक नलिदा तिनीहरुले संविधानसभा वहिष्कार गरी सडक आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।

सरकारले आन्दोलनकारी माथि गोली प्रहार गरी धेरै मधेशी युवाहरुलाई शहीद बनाइएका थिए । यता प्रमुख राजनितिक दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी, एमाले र लोकतान्त्रिक फोरमले संविधान सभामा वहुमतको दम्मबाट संविधान घोषणा गरे ।

यसरी संविधान घोषणादेखि नै मधेशवादी दल तथा अल्पसंख्यक समूहहरुले संविधान वहिष्कार गरेका थिए । संविधान घोषणा गर्दा संविधानमा चाँडै संशोधन गरी असन्तुष्ट पक्षहरुलाई उचित सम्बोधन गरिनेछ, भनी उद्घोष गरिएको थियो ।

संविधान घोषणा भएको केही सातापछि नै तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले संविधान सभाबाट सामान्य रुपमा संशोधन पनि गरियो । तर त्यसले मधेश केन्द्रित दलहरुलाई सन्तुष्टि पार्न सकिएन संविधान संशोधनको आवाज उठि नै रहियो ।

पछि एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा मधेशवादीहरुले आन्दोलनलाई अझ तीव्र पारी दक्षिणी नाकाहरुमा नाकाबन्दी गरे । करिब ५ महिनासम्म सडक आन्दोलन र नाकाबन्दी गरेपनि एमाले नेतृत्व सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खिस्री–टयूरी र उखान टुक्का हाली आन्दोलनलाई वेवास्ता गरिरहे ।

संशोधन र परिमार्जित गरी संविधानलाई सबै क्षेत्र, समूह, जाति, जनजातीहरुको साझा दस्तावेज बनाए मात्र यसले स्थायित्व टिकाउ र सर्वस्वीकार्य हुन सक्दछन् ।

ओलीले मधेशवादी नेताहरुलाई भारतबाट सञ्चालित रहेको र तिनीहरु कै आग्रह भारतले नाकाबन्दी गरेको भाषण गर्दै रहे । संविधान संशोधनको ‘स’ सम्म पनि उच्चारण गरेनन् । अन्त्यमा भरतले नाकाबन्दी हटाइयो । तापनि एमाले सरकारले संविधान संशोधन गर्न मानेनन् ।

अघिल्लो २०७४ को संसद चुनावमा एमाले र माओवादी मिलेर संयुक्त रुपमा चुनाव लडे र बहुमत ल्याए । अहिले डेढ वर्षदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ ।

संसदमा दुई तिहाईको बहुमत छ । यसले संविधान संशोधन गरी मधेशी तथा अन्य असन्तुष्ट समूहलाई सजिलैसँग सम्बोधन गर्न सक्दछ । तर विभिन्न वाहाना बनाई संशोधन गर्न मानेको छैन् ।

सरकारले संविधान संशोधन गर्ने गरी संघीय समाजवादी फोरमसित २ बुँदे सहमती गरी सरकारमा सहभगिता गराएको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय जनता पार्टीसित पनि सहमति गरी सरकारलाई समर्थन गराएको थियो ।

यसरी मधेश केन्द्रिय दलहरुसित सरकार गठनताका नै सहमति गरिए तापनि दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संशोधन गर्नेतिर ध्यान नदिई पन्छाई रहेको छ ।

सरकार शुरुका दिनमा कुनै पनि संविधान वेद शास्त्र जस्तो असंशोधनीय अपरिवर्तनीय न भइ लचिलो संविधान रहेकोले संशोधन हुदै जान्छ भनेर विपक्षी दलहरुलाई आश्वस्त पारिएको थियो ।

अहिले आएर सरकारका प्रवक्ताले आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार संविधान संशोधन गर्नेछ भनी भाषण गर्दै हिडनु भएकोछ । उहाँले सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषामा बोल्दै हुनुहुन्छ जुनकि स्वाभाविक हो ।

नत्र पुनः यो संविधानको विरुद्ध आन्दोलन हुनेछ । मुलुकमा भयावह स्थिति हुनेछ । सरकारलाई सम्हालन कठिन हुनेछ । वेलैमा संशोधन गरी सबैको भावनालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।

प्रम ओलीले गत आश्विन ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा मुठ्ठीभर रहेका प्रतिगामी तथा प्रतिक्रिया वादी शक्तिबाट संविधान माथि खतरा रहेको छ भन्दै ९० प्रतिशत सभासदको समर्थनबाट जारी भएको संविधान मुलुकको आवश्यकता र समय अनुसार संशोधन हुने कुरा बताए ।

यसरी मुलुकका प्रधानमन्त्री नै संविधान संशोनको विरोधी भएकोले अब यो सरकार रहुन्जेल संशोधन नहुने छाँट देखिएको छैन् ।

जोकि मुलुकको लागि दुर्भाग्य ठहरिनेछ । मुलुकको करीब आधा जनसंख्या ओगटिएको तराई मधेशका जनताको असन्तुष्टिलाई सरकारले सम्बोधन नगर्दा यसले ठुलो खतरा निम्त्याउने छ ।

मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नै मुठ्ठीभर प्रतिक्रिया वादीहरुले संविधान संशोधनको मागले केही फरक पर्ने छैन ।

किनकि यो संविधान ९० प्रतिशत सभासदहरुले बनाएका हुन् । यसरी सरकार कै प्रमुख प्रम अर्थले नै अप्रजातान्त्रिक निरंकुश र अधिनायकवादी शैलीमा बोल्नुको अर्थ दुई तिहाई बहुमतको दम्म नै हो ।

दुई तिहाई बहुमत र ९० प्रतिशतको संविधानले सरकारलाई अधिनायकवाद तर्फ डोर्‍याई रहेको छ ।

उत्ता संविधान दिवसको दिन आश्विन ३ गते प्रदेश नं.२ का प्रदेश सरकारका मन्त्री सांसद र नेताहरुले कालो दिवसको रुपमा मनाएको छ । सरकारले नै कालो दिवस मनाउने उर्दी गरिएको थियो । यद्यपी संघीय सरकारले जनतालाई उल्लासपूर्ण वातावरणमा तीन दिनसम्म संविधान दिवस मनाउने आदेश दिएको थियो ।

यसले पंचायती व्यवस्थालाई झझल्को दिइ रहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जनतालाई संविधान दिवस मनाउनु वाध्य पार्नु निरंकुशताको लक्षण हो ।

यसले जनतालाई दास वनाएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नागरिकलाई राजतन्त्रात्मक कालको रैती जस्तो व्यवहार गर्नु कहाँसम्मको लोकतान्त्रिक संस्कार हो बुझि नसक्नु हो ।

संविधानमा रहेका विभेदका प्रावधानलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाए मात्र स्थायित्व ग्रहण गर्न सक्दछ । एउटा भुगोलका जनतालाई संबैधानिक अधिकारबाट बंचित गर्नु भनेको संविधान माथि संकट निम्त्याउनु हो ।

तसर्थ सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को निम्न धाराहरुमा संशोधन गर्नु बाँछनिय छ । भाग २ को नागरिकता सम्बन्धि धारा ६ को नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएको छ जो कि अस्पष्ट छ ।

सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदीवासी जनजाती, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, सीमाकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, इत्यादीलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताहरु हुनेछ भनिएको छ। जुनकि अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ ।

यसमा प्रष्ट रुपमा यति वर्ष भित्र नागरिकता पाउने छ भनी लेखिनु पर्छ । नागरिकतालाई सिर्फ तराईसित जोडिएको छ ।

तराईबासीको मात्र भारतमा विवाह हुदैन । पूर्वी पहाड इलाम पाँचथर ताप्लेजुङ्ग र पश्चिम पहाडको दार्चुला, बैतडी, डोटी र डडेलधुरा तिर का मानिसहरुको पनि विवाह गरी भारततिरबाट बुहारी भित्र्याउने गर्दछन् ।

भारततिर आउने बुहारीहरुलाई नेपालको राजनितिमा भाग लिनबाट बंचित गर्नु हुदैन । कुनै वन्देज लगाउनु हुदैन । एउटा समय सीमा तोकेर नागरिकता दिनु पर्दछ । निम्न धाराहरुमा संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

यस्तै धारा ४२ मा सामाजिक हकमा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदीवासी जनजाती, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, सीमाकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, इत्यादीलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताहरु हुनेछ भनिएको छ।

जुनकि अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक छ । मधेशी भित्रका दलितहरु र सीमान्तकृतलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । मधेशीलाई एउटै जाति भित्र राखिएको छ ।

मधेशी भौगोलिक सम्बोधन हो कि जातिय यसलाई प्रष्ट गरिएको छैन । मधेश भित्रका दलितहरुलाई छुट्टै व्यवस्था गरिएको छैन । यसरी सामाजिक न्यायको हक अस्पष्ट र एकपक्षीय छ । यसमा संशोधन हुनु आवश्यक छ ।

त्यसै गरी घारा ८४ को धारा (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनितिक दलले उम्मेवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदीवासी जनजाति, खस, आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम पिछिडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

यसमा मधेशीसँगै महिला, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिमलाई अलग अलग कलष्टरमा राखिएको छ । जुनकि अवैज्ञानिक मात्र नभइ मधेशी समुदाय भित्र पर्ने थारु, मुस्लिमलाई अलग गरिएको छ ।

मधेशीको परिभाषा गरिएको छैन । खस आर्यको परिभाषा सहित स्पष्टिकरण गरिएको छ । खस आर्य समाजशास्त्रीय/मानवशास्त्र अनुसार खस र आर्यको उत्पति अलग अलग हो ।

खस र आर्य एउटै होइन । खस भित्र पहाडी मुलका मानिसहरु पर्दछ । आर्य भनेको तराई मधेशका मानिसहरु हो । अर्थात मधेशीहरु वैदिक आर्य हुन । आर्यवंशी राजाजनक र गौत्तम बुद्धका सन्तान हुन् ।

पहाडी मुलका मानिसहरु आफुलाई आर्य भन्नु सरासर गलत र सामन्ती प्रवृति हो । यो शासकीय प्रवृति हो । जर्मनी शासक हिहटलरले पनि आफूलाई आर्य जातिका भन्दथे ।

अतएव यस्ता कैयौ धारा र उपधाराहरुलाई संशोधन र परिमार्जित गरी संविधानलाई सबै क्षेत्र, समूह, जाति, जनजातीहरुको साझा दस्तावेज बनाए मात्र यसले स्थायित्व टिकाउ र सर्वस्वीकार्य हुन सक्दछन् ।

नत्र पुनः यो संविधानको विरुद्ध आन्दोलन हुनेछ । मुलुकमा भयावह स्थिति हुनेछ । सरकारलाई सम्हालन कठिन हुनेछ । वेलैमा संशोधन गरी सबैको भावनालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।

तराई मधेशलाई उपेक्षित र अवहेलित गरेमा भविष्य मुलुक टुक्रिने सक्नेछ । यस्तो नहोस् भनी नेपाली शासकहरुलाई सद्बुद्धि दिओस् ।