केपी ओली नेतृत्वको बहुमतको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि आयातित राज्य व्यवस्थाका बारेमा भ्रम सिर्जना गर्न एउटा विषयलाई हतियारका रुपमा उपयोग गरिएको थियो । त्यो थियो– अल्पमतको अस्थिर सरकार । कुनै दलको बहुमतको सरकार बन्न नसक्दा नेपालले स्थिरता र विकासको दिशामा फड्को मार्न नसकेको भन्ने झूठ कथालाई ढाल बनाएर बाहिरबाट थोपरिएको शासन प्रणालीलाई निरन्तरता दिने प्रयासहरु हुँदै आए । कुनै चिजहरु वस्तुगत रुपमा यथार्थ हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने तथ्यहरु सतहमा नआउँदासम्म कपोलकल्पित कथाहरुले क्षणिक रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् र भीड चेतनालाई दिग्भ्रमित पार्न काम गरिरहेका हुन्छन् ।
ओलीको पछिल्लो सरकार बन्दा २ वटा विशेष परिवर्तनहरु भैसकेका थिए । एउटा परिवर्तन थियो– संविधान जारी हुनु र अर्को परिवर्तन बहुमतको सरकार बन्नु । यी दुबै घटनाहरुले संविधान जारी नहुँदाको वा बहुमतको सरकार बन्न नसक्दाको अवस्थामा उछालिने मुद्दाहरुलाई पूरै थान्को लगाए । त्यसपछिको अवस्थामा खेल्ने मुद्दाहरु र निर्वाह गर्ने भूमिका दुबै क्षेत्रमा नयाँपनको खोजी आवश्यक थियो तर सत्ता दलालहरुसँग यी दुबै खालका कुराहरु थिएनन् । किनभने उनीहरु २०६३ सालदेखि विदेशी एजेन्डामा खेलाईंदै आएका पात्रहरु थिए । उनीहरुसंग न त देशका बारेमा कुनैं सोंच थियो न विकास र सुशासनका बारेमा कुनै प्रकारको सपना ।
ओलीको सरकार बनेपछि, उनी अघिल्लो कार्यकालमा प्रस्तुत हुन खोजेझैं, देशभक्तिको विचारले उत्प्रेरित पात्र होइनन् भन्ने तथ्य ब्यवहारमैं पुष्टि भयो । ३३ किलो सुन, एनसेल कर उन्मुक्ति, वाइडबडी घोटालामा भ्रष्टाचारि नेताहरुको बचाउ, राज्यकोषमा अनियन्त्रित हुँदै गएको लुट, स्थानीय करका बहानामा संगठित रुपमा विकास भएको नागरिक लुट, सरकारी कार्यालयहरुमा झनै विस्तार भएको भ्रष्टाचार जस्ता घटनाहरुले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्ध काम गर्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको । निर्मला काण्डले राजनीतिकर्मीहरुको दण्डहिन प्रवृतिको नकाब उतार्यो भने सिण्डिकेट र देश मार्ने ठेकेदारहरुप्रतिको उदारताले सुशासनको चेहरा देखायो ।
‘१२ बुँदे’ सत्ता दलालहरुको कृत्रिम अस्तित्व अब विसर्जनको दिशामा उन्मुख भैसकेको छ । ठगी धन्धाका रुपमा यिनीहरुले प्रदर्शन गर्दै आएका कार्डहरु समाप्त भएका छन्
राष्ट्रघात र विदेशी दलालीमा ओली सरकार सबैभन्दा बढी नांगिएर आयो । मोदीको भ्रमणबाट सुरुभएको यसको एकदमैं निम्नस्तरको पराई भक्ति ‘यूनिभर्सल चर्च’को सम्मेलन, चीन विरुद्ध अमेरिकाले खडा गरेको ‘ईण्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिमा संलग्नताको घोषणा, चीनले सबैभन्दा संवेदनशिल क्षेत्रका रुपमा लिंदैआएको मुस्ताङमा अमेरीकाको ‘ईण्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रको सैन्य टुकडीसंग गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यास, तिब्बती शरणार्थीहरुको कार्यक्रममा अमेरीकी र ब्रिटिश राजदूतहरुलाई संलग्न हुन दिइएको अनुमति, बिमस्टेक सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुन गरिएको प्रयास आदि कुराहरुले यसको साम्राज्यवाद निर्देशित विदेश नीतिलाई नांगेझार बनायो ।
देशका आधारभूत राष्ट्रिय समस्याहरुमा त यहाँका दलालहरुले कुनै प्रयास गर्लान् भनेर लागेको थिएन । भारत अतिक्रमित भूमि, अवैध सीमावर्ती बाँधहरु, खुला सिमाना, जनसंख्या अतिक्रमण, नेपालभित्र पसेर इण्डियन सुरक्षाकर्मीहरुले गर्दै आएको अत्याचार, जल–श्रोत सम्झौताहरु होल्ड गरेर काम नगर्ने भारतीय प्रवृति, म्याद गुज्रेका जल–श्रोत संझौताहरुको खारेजी, विदेशी दूतावास र गैससहरुको नांगो हस्तक्षेप जस्ता मूलभूत समस्याहरु समाधान गर्ने प्रश्नमा त वर्तमान सरकार सबैभन्दा कुरुप तस्वीरमा प्रस्तुत भयो । अर्को वाक्यमा भन्ने हो भने ओलीको सरकार विदेशी डिजाइनमा खेलाइएका दलालहरुको अन्तिम प्रहसनको प्रस्तुति साबित भयो ।
कुर्सी हत्याउनका लागि जसले जेजे बिकृति र विसंगतिहरुका विरुद्धमा कुरा गरेका थिए, वस्तुतः त्यसका बाहक यिनीहरुनै थिए । यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षामा कालो धन लगानि गर्ने माफिया यी नै थिए । लुट र भ्रष्टाचारलाई संगठित गर्ने गिरोहका नाइके यी नै थिए । बलात्कारी र हत्याराहरु उनीहरुले पालेका गुण्डाहरु थिए । विदेशीसँग पैसा खाएर नेपाललाई द्वन्द्व, अराजकता र अस्थिरतामा धकेल्ने दलालहरु यीनै थिए । विदेशीको चौकिदारी गरेर सत्ता हत्याउनु पर्छ भन्ने राजनीतिक कुसंस्कार बोकेका देशद्रोहिहरु यीनै थिए । हामीले दलको खोलमा भरोसा गरेर जे आशा गर्यौं, यथार्थतामा ती सबै बाह्य शक्तिहरुका हातका प्राणहिन कठपुतली मात्र थिए ।
यिनीहरुको नियति जसले निर्धारण गरेका थिए, यिनीहरुका हातबाट हुने त्यहि थियो । एउटा बन्धक कमाराका रुपमा जसका हातहरु सर्वथा रित्ता छन्, त्यसले अरुलाई दिने कुरा केहि हुँदैन । कमाराले मालिकको काम गर्छ, जनताको गर्दैन । व्यवस्थापकले जागिर दिनेको नाफा हेर्छ, ग्राहकहरुको घाटा हेर्दैन । ‘१२ बुँदे समझदारि’ विदेशी शक्तिहरुको डिजाइनमा, यिनीहरुकै पहलमा र तिनैहरुको घरमा गराइएको प्रतिज्ञा–पत्र थियो । जो यसका मतियार बनेर आए, ति सबै तिनैका मानिस थिए भन्ने तथ्यप्रति उदासिन हुनुबाट नै नेपालीहरुको दुर्दशाको दुश्चक्र सुरु भएको हो। विषालु सापलाई चाट्दा मरिन्छ भन्ने चेतको अभाव यसको मूल कारण हो।
कुनै कृया भयो भने त्यसको प्रतिकृया जन्मन्छ । पूरानो चिजलाई निषेध गर्ने प्रकृयामा त्यसकै गर्भमा नयाँ चिजको विकास भएको हुन्छ । ब्रम्हाण्डमा रहेका यावत् चिजहरुको अस्तित्वको सीमा छ र सो सीमा पार भएपछि त्यसको विसर्जन हुन्छ । ‘१२ बुँदे’ सत्ता दलालहरुको कृत्रिम अस्तित्व पनि अब विसर्जनको दिशामा उन्मुख भैसकेको छ । ठगी धन्धाका रुपमा यिनीहरुले प्रदर्शन गर्दै आएका कार्डहरु समाप्त भएका छन् । ‘क्रान्तिकारी’ माओवादी नामको बुख्याँचा संसदवादी आहालमा डुबिसकेको छ । राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र घोषणा गरिसकिएको छ । संघीयताको खोलमा नेपालको भूगोल खण्डित गर्ने योजना साकार भैसकेको छ ।
यतिबेला सबै नेपालीहरुको ‘राष्ट्र पहिलो’ भन्ने एउटै आवाज हुनु पर्छ । यो आवाजले मात्र देशको मौलिकता र नेपाली समाजको आवश्यकतालाई संबोधन गर्न सक्दछ
यति मात्र भएको छैन । जनताको नाम बेचेर विदेशी ग्याङहरुको घेराबन्दीमा संविधानसभाबाट संविधान पनि जारी भैसकेको छ र इतिहासमा पहिलो पटक ‘कम्युनिष्ट’ मुकुण्डोधारी बहुमतको सरकार पनि बनिसकेको छ । अब नेपाली खेलाउने कार्डहरु बाँकि छैनन्, हल्लाउने बोक्राहरु बाँकि छैनन् र देखाउने चटकका मसलाहरु पनि बाँकि छैनन् । यी दलालहरुले नेपाल र नेपालीहरुका विरुद्ध जे जस्ता रुप र आकारका धरापहरु बनाएका थिए, त्यसमा जाकिने पालो यिनीहरुको आएको छ । राज्यकोष लुटेरा, भ्रष्टाचारी, माफिया, विदेशी एजेन्ट, जनविरोधि, विकास विरोधि, अस्थिरताका कारक सबै यीनै हुन् भन्ने यथार्थता उदाङ्गो भैसकेको छ ।
यो नेपाल विरोधि कुतत्वहरुको पतनको पूर्वसन्ध्या हो । पतनका खास लक्षणहरु प्रकट भैरहेका छन् । पहिलो लक्षण हो, यिनीहरुका पछाडि रहेको जनमत भत्किनु । दोश्रो लक्षण हो, यिनीहरुको सांगठनिक संरचना विछृङ्खल हुँदै जानु । तेश्रो लक्षण हो, यिनीहरु आफै अन्तध्र्वंशमा फस्दै जानु । चौथो लक्षण हो, १२ बुँदै षडयन्त्रका विरुद्धमा रहेका तत्वहरु तिब्र रुपमा संगठित बन्दै जानु र पाँचौं लक्षण हो, अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुविकरण यिनीहरुका लागि प्रतिकूल बन्दै जानु । पराई शक्तिहरुका प्रतिकूल वस्तुगत र आत्मगत रुपमा जुन परिवेश तैयार भैरहेको छ, यसलाई संगठनात्मक शक्तिमा कसरी बदल्ने भन्ने प्रश्न नै समाधानको प्राथमिक कदम हो ।
१२ बुँदेको राजनीति, त्यसले जबर्जस्ति लादेको संविधान र वर्तमान राज्य प्रणाली कायम रहनु भनेको नेपाल नरहनु हो ।
जसले यो तथ्यलाई मनन् गरेका छन् र जसले विदेशी हस्तक्षेपकारी र तिनका दलालहरु नेपालका मूल समस्या हुन् भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गरेका छन्, ती सबै संगठन, संस्था र व्यक्तिहरु एक ठाउँमा उभिनु अहिलेको प्राथमिक नागरिक धर्म हो ।
यतिबेला सबै नेपालीहरुको ‘राष्ट्र पहिलो’ भन्ने एउटै आवाज हुनु पर्छ । यो आवाजले मात्र देशको मौलिकता र नेपाली समाजको आवश्यकतालाई संबोधन गर्न सक्दछ । अहिलेको परिस्थिति एकदमैं असामान्य छ । त्यसैले यसले समाधानका लागि असामान्य भूमिकाको माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया