काठमाडौं- नेपालमा ‘मौसमी रुघाखोकी’ नामले चिनिने स्वाइन फ्लुबाट चार महिनामा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । पुसयता स्वाइन फ्लुको संक्रमणबाट १८ को मृत्यु भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पुष्टि गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालका अनुसार एच१एन१ भाइरसका कारण काठमाडौंमा १४, सिन्धुलीमा १, पोखरामा १ र काभ्रेमा १ जनाको ज्यान गएको छ । यस्तै एकजनाको ठेगाना खुलेको छैन । मौसमी रुघाखोकीले उनीहरूको मृत्यु भएको उनले बताए ।

चार प्रकारका भाइरसले स्वाइन फ्लु फैलाउने सरुवारोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् । एच१एन१, एच१एन२, एच३एन१ र एच३एन२ ती भाइरस हुन् । सबैभन्दा खतरनाक एच१एन१ भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

पहिलोपटक सन् २००९ मा मेक्सिकोमा सुंगुर फार्ममा देखिएको स्वाइन फ्लु अहिलेसम्म संसारका २ सयभन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ । परीक्षणका क्रममा सुंगुरमा पाइने जिनजस्तो भाइरस मानिसमा पनि पत्ता लागेपछि यसलाई चिकित्सकले स्वाइन फ्लु भन्न थालेका हुन् । तर, नेपालमा सर्वसाधारण आतंकित हुने डरले एच१एन१ लाई सरकारी निकायले मौसमी रुघाखोकी भन्ने गरेका छन् ।

एक लाख कर्मचारीको समायोजनसहित प्रक्रिया पूरा शीर्षकको समाचारमा संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको र लामो समय विवादमा अल्झिएको कर्मचारी समायोजन लगभग टुंगिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा गरी बिहीबारसम्म एक लाख कर्मचारीको समायोजन सकिने जनाएको छ ।

बुधबारसम्म निजामतीतर्फ साढे ६० हजार र स्थानीय सेवातर्फ ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजन भएकोमा बिहीबारसम्म स्वास्थ्य सेवातर्फका २८ हजारको समायोजन पनि सकिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । समायोजन हुने यी सबै कर्मचारीको संख्या एक लाख पुग्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले समायोजन सकेको घोषणा गरेपछि पनि चैतभित्र कर्मचारीलाई गुनासो सुनुवाइको अवसर दिनेछ । समायोजनप्रति केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुनुवाइको अवसर दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन, तलब, वृत्तिविकासलगायत चुनौती कायमै रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

गत मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको बाटो खुलेको थियो । समायोजन प्रक्रिया लामो समयदेखि थाती रहँदा कर्मचारी खटनपटनमै समस्या उब्जिएपछि सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
समायोजनमा सहभागी हुन मन्त्रालयले ११ पुसमा सूचना जारी गरेको थियो । फागुनभित्रै समायोजन सक्ने घोषणा मन्त्रालयले गरेको थियो । तर, घोषणाको करिब एक महिनापछि समायोजन टुंगिएको छ ।

इरानी नागरिकले नेपालमा ‘अन अराइभल भिसा’ नपाउने शीर्षकको समाचारमा युरोप छिर्न नेपाललाई ट्रान्जिटका रुपमा दुरुपयोग गर्न थालेपछि नेपाल सरकारले इरानी नागरिकलाई ‘अन अराइभल भिसा’ नदिने भएको उल्लेख गरिएको छ । गृहमन्त्रालयले इरानी नागरिकलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राख्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।

पछिल्ला केही महिनायता हरेक साता फर्जी पासपोर्टसहित इरानी नागरिक नेपालमा पक्राउ परिरहेका छन् । युरोपियन देशको नक्कली पासपोर्ट लिएर उनीहरू नेपाल आउने गरेको भेटिएपछि सरकार कडाइमा उत्रिएको हो । तीन महिनायता मात्र २० भन्दा बढी इरानी नागरिक नेपालमा पक्राउ परिसकेका छन् । सबैले ट्रान्जिटका रूपमा नेपाललाई दुरुपयोग गरेको खुलेको छ । घुम्न भनेर आउने वास्तविक इरानी नागरिकको संख्या नगण्य हुने भएकाले अन अराइभल भिसामा कडाइ गर्न लागिएको अध्यागमन विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपालले यसअघि नै विभिन्न १२ वटा देशलाई नेपालले कालोसूचीमा राखेर ती देशका नागरिकलाई ‘अन अराइभल भिसा’ नदिने निर्णय गरेको छ । नाइजेरिया, घाना, जिम्बावे, स्वाजिल्यान्ड, क्यामरुन, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, इराक, प्यालेस्टाइन, अफगानिस्तान र सिरियाका नागरिकलाई अन अराइभल भिसामा बन्देज गरेको हो । विगतमा अन अराइभलमा रोक लगाएका देशका नागरिकको आवातजावात कम छ । तर, इरान, चीनजस्ता देशका नागरिक आपराधिक उद्देश्यले नेपाल आउने क्रम भने बढेको छ । युरोपका कतिपय देशका नागरिकसमेत एटिएम ह्याकिङलगायत उद्देश्यले नेपाल आउने गरेका छन् । जसकारण अध्यागमनको कालोसूचीलाई पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको अध्यागमन अधिकारीहरू बताउँछन् ।