काठमाडौं- सरकारले लोकप्रिय भन्दै ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको पाइएको छ ।

गत वर्ष अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रम घोषणा गर्दा सत्तापक्षका सांसदले चर्को आवाजमा टेबल ठोक्दै स्वागत गरेका थिए । तर टेबल ठटाएर पारित भएको कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यक्रम लागू भएयता जम्मा ६ जनाले मात्रै यस्तो ऋण लिएको पाइएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने कार्यक्रमअन्तर्गत कूल २५ लाख रुपैयाँ मात्र ऋण लगानी भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै वैदैशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई सीपको आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी नभएको पाइएको छ । गत वर्षको बजेटको २८ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो ‘विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सीप प्रमाणीकरण गरी त्यस्ता युवाहरुलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु । ’

यस कार्यक्रमबाट पनि खासै युवा लाभान्वित भएको देखिदैन । गत आर्थिक वर्ष भित्र जम्मा ११ जना युवालाई मात्र सो कार्यक्रममार्फत ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । उनीहरुलाई विभिन्न बैंकमार्फत ७८ लाख १० हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिएको थियो । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले भने उक्त कार्यक्रमबारे खासै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । लामो समय वैदेशिक रोजगारीमा रहेर स्वदेश फर्किएका दीपक खड्का भन्छन् ‘सरकारले ल्याएको कार्यक्रमबारे लक्षित वर्गलाई नै थाहा हुँदैन, खै कसका लागि सरकारले बजेट ल्याउँछ केही पत्तो हुन्न ।’

त्यस्तै विद्यार्थीहरुले पनि सरकारले ल्याएको प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराईने कार्यक्रमबारे पूर्ण जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । काठमाडौंको रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत सन्तोष रोकाय भन्छन् ‘ऋण दिने कुरा त थाहा छ, तर कहाँबाट यस्तो सेवा लिने, बैंकले कुन प्रक्रियाबाट दिन्छ भन्ने केही थाहा छैन ।’

पछिल्लो समय सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा लाभग्राही जनता अन्योलमा परेका देखिन्छन् । विशेषगरी ऋण तथा सहुलियत प्रदान गरिने यस्ता कार्यक्रमबाट लाभ लिन झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने भएकाले कठिनाइ भएको सर्वसाधरणको भनाइ छ ।