एजेन्सी– कामदारलाई न्यूनतम धेरै ज्याला दिने मुलुकको सूचीमा अस्ट्रेलिया लामो समयदेखि अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ ।

न्यूजिल्याण्डपछि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यले सन् १८९६ मा आफ्ना कामदारलाई न्यूनतम ज्याला दिने नीति अघि सारेको थियो । त्यस्तै सन् १९०७ मा एक नीतिअनुसार कानूनी रुपमै अस्ट्रेलियाले तीन सन्तानसहितको एक परिवारलाई पुग्नेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सेवासुविधा उपलब्ध गराउन थालेको थियो ।

यसलाई अस्ट्रेलियाले एक शताब्दीपछि पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया विश्वमा सबैभन्दा धेरै न्यूनतम ज्याला दिने मुलुक बन्न सफल भएको छ ।

विश्वका समुन्नत मुलुकहरुको समूह ओइसीडीले विश्वभरको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई मुद्रास्फिती र जीविकोपार्जनको खर्चलाई समायोजन गरी अमेरिकी डलरमा रुपान्तरण गर्ने गरेको छ । यसअनुसार अस्ट्रेलियामा काम गर्ने कामदारले १२.१४ डलर प्रतिघण्टा पाउने गरेका छन् । यो रकम सन् २०१७ भन्दा ४ प्रतिशत बढी हो । यसले अस्ट्रेलियालाई दोस्रो स्थानमा रहेको लक्जेम्बर्गभन्दा केही अगाडि पुर्‍याएको छ । यो रकम अमेरिकाले निर्धारण गरेको न्यनतम पारिश्रमिकभन्दा करिब आधा बढी हो ।

अस्ट्रेलियामा यसअघि पनि प्रतिवर्ष ३ देखि ४ प्रतिशतले न्यूनतम ज्याला बढ्ने गरेको थियो । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि पनि बलियो स्रोत, साधनको बृद्धिका कारण न्यूनतम पारिश्रमिकको बृद्धिले पनि निरन्तरता पाएको थियो । तर ५ वर्षको अवधिमा स्रोत, साधनको बृद्धिमा कमी आएका कारण न्यूनतम पारिश्रमिकको बृद्धि पनि केबल २ प्रतिशतमा झरेको थियो । तैपनि यो सङ्ख्या अमेरिकाको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धिदर भन्दा पनि बढी हो ।

यसकारण अस्ट्रेलियाको पारिश्रमिक बृद्धिदर उल्लेखनीय छ । उद्योग, ट्रेड युनियनहरु र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा अस्ट्रेलियाको स्वतन्त्र निकाय ‘फेयर वर्क कमिसन’ले हरेक वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएको छ । यस निकायले न्यूनतम पारिश्रमिक यो वर्ष ३ प्रतिशतले बढाएको छ । सन् २०१७ मा ३.५ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको फेयर वर्क कमिसनले सन् २०१८ मा भने ३.३ प्रतिशतले बढाएको थियो । यो यहाँको मुद्रास्फिती र कुल ज्याला बृद्धिभन्दा धेरै नै हो । यसबाट त्यहाँको राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा निम्नवर्गका कामदारलाई पुग्ने गरेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरुले उच्च न्यूनतम पारिश्रमिकका कारण रोजगारी गुम्ने गरेको विश्वास गर्थे । अस्ट्रेलियाको तथ्याङ्कले भने क्रमिक रुपमा पारिश्रमिक बढ्दासम्म यस्तो अवस्था नआउने प्रमाणित गरिदिएको छ । त्यहाँको केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया’ले सन् १९९८ देखि सन् २००८ सम्म भएको पारिश्रमिक बृद्धिबारे अध्ययन गरेको थियो । यसबाट रोजगारी क्षेत्रमा कुनै असर नपारेको देखिएको छ । त्यसबाहेक पछिल्ला पाँच वर्षको अवधीमा त्यहाँको बेरोजगारी दर पनि घट्दै आएको छ ।

मुलुकका एक चौथाई मानिसहरु न्यूनतम पारिश्रमिकमा जोडिएकाले न्यूनतम ज्याला बढ्दा यहाँको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पर्ने गरेको छ । रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया पनि यसबाट सन्तुष्ट नै रहने गरेको छ ।

आय बढ्नाले यहाँको मुद्रास्फिती नियन्त्रण गर्न सकिने बैंकको विश्वास छ । सन् २००९ यता यहाँको आर्थिक विकास निकै सुस्त गतिमा छ । यसले अष्ट्रेलियाको २८ वर्षको विकास खतरामा पर्ने चिन्ता छ । तर, पारिश्रमिक घट्नुले अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सान पुग्न सक्ने केन्द्रीय बैंकका प्रमुख फिलिप लोवे बताउँछन् ।

दि इकोनोमिस्टबाट अनुवादित