काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्र संघले घरेलु कामदारको रुपमा ६ वर्ष अघि सैनिक अधिकारीको घरमा बसेका एक बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समिति(युएनएचआरसी) ले सरकारलाई श्रम शोषणमा परेका र प्रहरीबाट यातना पाएका ती थारु समुदायका बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

सन् २०१० देखि बालमजदुरका रुपमा कार्यरत बालकमाथि चोरीको अभियोग लागेको थियो र उदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो ।

तर उनका अभिभावकले देशभित्र न्याय नपाएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघ पुगेका थिए । ६ वर्षअघिको घटनामा निर्णय गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले बालकलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशन गरेको हो ।

तर युएनएचआरसीको प्रतिवेदनमा भने पीडित बालक र पीडक सैनिक अधिकारीको परिचय र पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति वापतको रकम उल्लेख गरिएको छैन ।