काठमाडौं– संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथिको दफाबार छलफल शुरु गरेको छ ।

समितिले बुधबार विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउनेहरुसँग छलफल गरेको हो । विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरुले खेलकुद क्षेत्रको वृद्धि विकासका लागि राजनीतिक नियुक्तीलाई बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

संसोधनकर्ता लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले दक्ष र योग्यभन्दा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी सांसद विन्दा पाण्डेले तहगत रुपमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । त्यसैगरी जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषामा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने तर्क गरे । सांसद सूर्य पाठकले खेलकुदको नेतृत्व व्यवसायीक व्यक्तिलाई दिने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले नयाँ ऐनले व्यवहारमा देखिएका समस्या निरुपण गर्दै खेलकुद क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी मार्गदर्शन निर्माण गरिने बताए । उनले खेलकुद क्षेत्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार रहेको बताए ।

राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ लाई राष्ट्रियसभाले पारित गरेर सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो ।