काठमाडौं–काठमाडौं उपत्यकामा प्रदुषणको कारण सवारी साधनलाई लिने गरिन्छ । उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनको धुँवाबाट ३८ प्रतिशत वायु प्रदुषण हुदै आएको केही वर्षअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै देशभरि लाखौंको संख्यामा कुद्ने सवारीसाधनमध्ये दैनिक ५० वटा सवारी साधनको मात्र प्रदुषण जाँच हुने गरेको छ ।

सवारी सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड हेर्ने हो भने प्रत्येक ६ महिनामा सवारीसाधन जाँचपास गराउनुपर्छ । सवारी परीक्षण गर्दा मापदण्डभन्दा विपरीत भएमा त्यसलाई मेन्टिनेज गर्ने र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

‘हामीले वर्षमा २ पटक चार पांग्रे सवारी साधनको जाँचपास गर्छौ’ विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले खबरहबसँग भने ‘तर धेरै सवारीसाधन परीक्षण नगरी गुडाउने गरेको पाइन्छ ।’

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५४ मा सार्वजनिक सवारीको अद्यावधिक जाँचपास, प्रदुषण परीक्षण, सवारीमा गरिने फेरबदलसम्बन्धि स्वीकृतिलगायतका काम गर्न केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुरुप नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वि.स. २०७१ सालमा टेकुस्थित सवारी परिक्षण कार्यालयको स्थापना गरेको थियो । स्थापना भएको २ वर्षपछि अर्थात् २०७३ साल माघबाट सो कार्यालयले सवारीको परिक्षण शुरु गरेको थियो ।

उपकरणको प्रयोगबाट सवारी साधनको प्रदुषण परीक्षण गर्ने उदेश्यका साथ स्थापना भएको यस कार्यालयले सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । केन्द्रमा ९ वर्षअघि नै खरिद गरेका उपकरण भएपनि ती उपकरणले काम गर्न सकेका छैनन् ।

ट्याम्पो, ट्याक्सी र माइक्रोबसको सवारी परीक्षण उपकरण र मानिस दुबैले गर्दै आइरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

त्यस्तै विद्युतीय बसको सक्षमता र रात्री बसको स्तर निर्धारणको काम गर्दै आइरहेको केन्द्रका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारी साधनको लागि प्रमाण पत्र दिनेगर्छ भने यसको जाँच परीक्षण केन्द्रले गर्दै आइरहेको छ ।

सार्वजनिक सवारीसाधन बाहेक निजी, सरकारी संस्थान, कूटनीतिक नियोगका सवारीले पनि प्रदूषण गर्ने भएपनि त्यसको कुनै परीक्षण नभएको उनको भनाई छ ।

‘बाग्मती अञ्चलमा मात्रै लाखौंको संख्यामा सवारी साधन गुड्ने गर्छन्’ पौडेलले भने ‘त्यसका लागि खोइ परीक्षण केन्द्र ?’ देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेशअनुसार यस्ता केन्द्र खोलिनु प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । तर हालसम्म २ वटा प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशमा केन्द्र सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

यातायात व्यवस्था विभागकाअनुसार सवारी साधनको दर्ता संख्या हेर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत दुइपांग्रे सवारीसाधनको दर्ता हुने गर्दछ । तर हालसम्म दुइपांग्रे सवारीको परीक्षण गर्ने कुनै उपकरण छैनन् ।

३ वर्षसम्म सञ्चालनमा आएनन् उपकरण

सरकारले वि.स. २०६६/६७ को बजेटमा गरेको व्यवस्थाअनुसार विसं. २०६८ मा सवारी जाँचपास उपकरण खरिद गरेको थियो । चीनको ‘जुहाइ टोङली’ नामक कम्पनीका ती उपकरण केन्द्रमा ल्याएको करिब ६ वर्षसम्म काम नगरी थन्काइएको थियो । केन्द्र सञ्चालनमा आउनुअगावै उपकरण आइपुगेकाले सरकारले त्यो उपकरण थन्काएरै राखेको थियो ।

लामो समयसम्म उपकरणले काम नगरेकाले अहिले पनि उपकरणमा समस्या आइरहेको र प्रयोगमा आउन नसकेको उनले बताए । लामो समय भइसकेकाले उक्त कम्पनीसँग पनि सम्पर्क नरहेको र नेपाल सरकारले पनि यसका लागि कुनै पहल नगरेको पौडेल जानकारी दिए ।

‘हामीले सरकारलाई धेरै आग्रह गर्‍यौं’ खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘तर थन्किएका उपकरण मर्मत गर्न अझै सकेको छैन् । जसकारण केन्द्रमा कुनै समय सवारीसाधनको भीड लाग्छ ।’

पौडेलका अनुसार उपकरणबाट काम गर्दा कम्युटर सिस्टममा हुने तर परीक्षण डिसप्लेमा नदेखाउने भएकाले समस्या भइरहेको छ ।

‘ब्रेकको फोर्स नाप्ने, हेडलाइटको इन्टेन्सिटी नाप्ने, सस्पेन्सन (साइट स्लिप), प्राविधिक जाँच, हर्नको अवस्था लगायतको पाँच प्रकारका परीक्षण हेर्ने काम केन्द्रले गरिरहेको छ’ पौडेलले भने ‘त्यसमा हामीले हातले पनि काम गर्छौं ।’

परीक्षण केन्द्र खोल्दै प्रदेश सरकार

नयाँ संविधानअनुसार, यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकारले पूर्णरुपले जिम्मा नलिदा सङ्घीय सरकारले नै अहिले जिम्मेवारी लिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ स्थित बुटवलमा र प्रदेश नम्बर ३ को हेटौँडामा नयाँ परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ ।

हालसम्म ३ वटा मात्रै सवारी परीक्षण केन्द्र रहेका छन् । प्रदेश सरकारले ७ वटै प्रदेशमा यसको आवश्यकता महशुस गरेको र छिट्टै सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ ।

ट्राफिक प्रहरीको अभियान

सवारी साधनले अत्याधिक रुपमा धुँवा फ्याक्दा सर्वसाधरण नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा असर गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागको समन्वयमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले केही महिनाअघिदेखि अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

महाशाखाकाअनुसार ट्राफिक प्रहरीले सडकमा गुड्ने सवारी साधनले समयसमयमा प्रदुषण जाँच गर्छन् कि गर्दैनन् भनि परीक्षण गर्दै आइरहेको छ ।

‘सवारीसाधन चेकजाँच गरिरहेको छ कि छैन त्यो परीक्षण गर्छौं’ महाशाखा वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले भने, ‘परीक्षण नगरेका सवारीसाधनले धुँवा फ्ँयाक्छन् त्यस्ता सवारी साधनलाई कारवाही गर्ने गरेका छौं ।’

ढकालका अनुसार महाशाखामा प्रदुषण जाँच्ने उपकरण नभएकाले यो काम सरकारी तवरबाट खोलिएको एकमात्र निकाय भेइकल फिटनेश केन्द्रले गर्दै आइरहेको छ ।

‘दिनमा ३५ देखि ४० वटा सवारी साधन कारवाहीमा परिरहेका छन्’ खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले भने ‘धुँवा फँयाक्ने सवारी साधनको ५ सय रुपैयाँदेखि १५ सयसम्म जरिवाना लिने गरेका छौं ।’

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनको चेकजाँच गरेपछि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । ६/६ महिनामा सवारी परीक्षण गरेर हरियो स्ट्रिकर टाँसेपनि धुँवा फ्याक्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ ।