काठमाडौं-सरकारले युवावर्ग लक्षित आर्कषण सहुलियत कर्जाको दायरा फराकिलो बनाउदै गएको छ । ‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७५’ को दोस्रो संशोधनमार्फत दुई वटा नयाँ कर्जा थपिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कपडा उद्योग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट सीप प्राप्त गरेको नागरिकले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा दिने भएको छ ।
कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोडसम्म र सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमलगायतका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरको ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
कपडा उद्योगका लागि कर्जा लिन चाहनेले भने धितो राख्नुपर्ने छ। यस्तै, सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम लिएका व्यक्तिका हकमा भने धितो आवश्यक नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सरकारले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, कृषि तथा पशुपंक्षी, उच्च तथा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा शिक्षित युवा स्वरोजगार, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज विगतदेखि नै दिदै आएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ नै थियो। तर, यसको फाइदा कृषकले लिन सकेका छैन । जसका कारण यस्ता कर्जाप्रति सेवाग्राहीको विश्वास बढ्न सकेको छैन् ।
राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि नै जारी गरेर बैंक र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको थियो । गत साता कार्यविधि परिवर्तन गरेर अन्य कर्जा सुविधा थपेको हो।
सरकारले सीपका आधारमा केही पेशा व्यवसायी गर्ने चाहने व्यक्तिलाई निश्चत व्याजदरमा सहुलियत कर्जा दिने कार्यक्रमलाई गत आर्थिक वर्षदेखि नै तीब्रता दिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताएका छन् ।
सरकारले सीप, ज्ञान र काम गर्ने क्षमता भएपनि लगानी गर्ने पैशा नभएका व्यक्तिलाई सहुलियत कर्जा दिएर व्यवसायीमा आकर्षण गराउन खोजेको प्रवक्ता खत्रीले बताए । सरकारले देशभित्र युवा र अन्य व्यवसायी बनाउन जोड दिइएरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, सरकारले कर्जाका लागि बैंकलाई कस्न खोज्नुभन्दा सक्षम र व्यवसायी गर्ने योग्य नागरिकको छनोट गर्नुपर्ने बैंकस संघ अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताएका छन् । बैंकले सहुलियत ऋणका लागि सहज वातावरण खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।
१० प्रतिशतले मात्र पाउँछन् सहुलित ऋण
युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि सरकारले २०७५ कात्तिक २० गतेदेखि व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च तथा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट तालिम लिनका लागि ९ कर्जा प्रकारका कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
६ हजार ३ सय १४ युवालाई ६ अर्ब ८१ करोड ६० लाख कर्जा प्रवाह गरिसकेको दावी गदै आएको छ। तर, बैंकको तंथ्याकमा भने, बैंकहरुले हालसम्म कर्जा १ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख २८ हजार ३ सय ८४ रुपँयौ लगानी गरेको देखिन्छ।
बैंकको तंथ्याकमा अहिलेसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा करिब २० हजार ६ सय ९५ सय युवामा प्रदान राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमा थोरै रकम लिने संख्या धेरै छ । यो अवधिमा क, ख र ग वर्गका बैंकमा करिब २ लाख युवाले सहुलियत कर्जाका लागि आवेदन दिएका बैंकको तंथ्याकमा देखिन्छ ।
सबैभन्दा धेरै कृषि तथा पशुपन्छीका लागि आवेदन परेको छ । तर, यसमा कमले मात्र कर्जा पाएको बैंकको तंथ्याकमा छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाका लागि भने सहुलियत ऋण दिएको देखिदैन । बैंक तंथ्याकलाई आधार मान्ने हो भने ७ वटा कर्जामा आवेदन दिएका १० प्रतिशतले मात्र सुहलित कर्जा पाउने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सहुलियत ऋणका लागि सबैं बैंकमा कोटा निधारण गरेको छ । सोही अनुसार सहुलियत कर्जा नदिने बैंकलाई कारवाही गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी पन्ना निरौलाले बताएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा अनुगमन भएन चालु आर्थिक वर्षमा भने अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ । बैंकले सहुलियत ऋणका लागि कोटा निधारण गदै बैंकले जनाएको छ ।
२ लाखदेखि ५ करोडसम्म बिनाधितो कर्जा दिने
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ल्याएको कार्यविधिमा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा ५ करोडसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामार्फत ७ लाख, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जाका लागि सीपका आधारमा १० लाख, महिला उद्यमशिलता कर्जामा १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाका लागि १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जातर्फ ३ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो कर्जा प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, कार्यविधिमा सामूहिक धितोमा १० लाख रुपैयाँसम्मका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी पछिल्लो समय थपिएको कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोडसम्म र सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमलगायतका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया