काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)ले सरकारद्वारा संवैधानिक अंगहरुलाई पंगु बनाउने काम भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । संवैधानिक अंगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने खोजेर सरकारले तानाशाही नियत र प्रवृति देखाएको राप्रपा संयुक्तको आरोप छ ।

सम्पन्न उच्च कार्यसम्पादन समितिको वैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा सरकारले नयाँ कानून निर्माण गरी महालेखा परीक्षक तथा निर्वाचन आयोगको अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ ।

राप्रपा संयुक्तले नेपाल ट्रस्ट मातहतको राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई एउटा कम्पनीलाई मात्रै दीर्घकालीन रुपमा लिजमा दिइएको भन्दै विरोध जनाएको छ । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति लिजमा दिने प्रकरणबाट सरकार विभिन्न स्वार्थ समूहको गोटी बनेको प्रष्ट भएको पनि राप्रपा संयुक्तले आरोप लगाएको छ ।

राप्रपा संयुक्तले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी प्रस्ताव गरिएको विधेयक फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।

नेपाल ट्रष्टलगायत वाइड बडी जहाज खरीद प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरण र विराटनागर जुट मिल चल अचल सम्पत्ति हिनामिनामा कानुन बमोजिमको कारवाही पनि राप्रपा (संयुक्त) ले माग गरेको छ ।

सरकार भित्रकै विवादले परराष्ट्र नीति र अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै राप्रपा संयुक्तले सहश्राब्दी विकास कार्यक्रम (एमसीसी) बारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेको छ ।

साथै, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत भारतले मिचेका सीमाको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट रुपमा कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको राप्रपा संयुक्तको भनाइ छ ।

राप्रपा संयुक्तले पृथ्वीनारायण शाहको जम्नजयन्ती (पुस २७ गते)लाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा घोषणा गरी उक्त दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।