काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न चाहनेलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

विद्युत् उत्पादनको मात्रा बढ्दै गएको र देशभित्र विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य सरकारले राखेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई समेत बढावा दिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्न चाहनेलाई सहजरुपमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशिकामा भनिएको छ, “जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी क्षेत्र तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन एवं चार्जिङ स्टेशनलाई समेत जनाउनेछ ।”

आगामी १० वर्षभित्र देशैभर विद्युतीय सवारी साधनको मात्रालाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यका र प्रमुख राजमार्गमा ५० वटा चार्जिङ स्टशेन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेशनको कार्यविधि नै बनाई त्यसको व्यावहारिक तथा प्राविधिक तयारीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रलेसमेत चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । निजी क्षेत्रकोतर्फबाट सुन्दर यातायातले चार्जिङ स्टेशन नै निर्माण गरिसकेको छ । सुन्दर यातायातले हाल राजधानीको चक्रपथमा विद्युतीय सवारी साधन चलाइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले झन सहजता हुने व्यवसायीको भनाइ छ । ऋण लिन चाहनेलाई केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाले सहज हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यस्तै बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनः निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय आवश्यकता र सरकारको चाहनाअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा तोकिएका क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देश गरेको हो ।

इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कूल कर्जा तथा सापटको न्यूतम क्रमशः २५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने यसअघिको निर्देशनलाई समेत पुनःस्मरण गराएको छ ।

तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे कारवाहीसमेत हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

क वर्गका वाणिज्य बैंकले कृषिमा अनिवार्यरुपमा १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रबाहेकका तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया जारी रहेकाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो व्यवस्था २०७७ असार मसान्त रहेको थियो ।

बैंकले सो व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरेको खण्डमा न्यूनतमरुपमा पुर्‍याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार अधिकतम व्याजदरले हुन रकम हर्जाना लाग्नेछ । त्यस्तो हर्जना लगाउँदा नपुग रकमको त्रैमासिकरुपमा आउने व्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको हर्जना कायम गरिने बैंकको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको २५ प्रतिशत कर्जा नपुगेमा नपुग रकममा हर्जना लगाउनेछ । यस्तै कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको र कृषिबाहेकका तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा समेत अपुग रकममा हर्जना लाग्नेछ ।