काठमाडौं– चार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार विफल भएको आरोप लगाएका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त रुपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने कार्य सन्तोषजनक नभएको भन्दै टिप्पणी गरेका हुन् ।

द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनहरूलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा देखिएको नेपाल सरकारको अकर्मण्यता र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्तिमा देखिएको पारदर्शीताप्रति उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

उनीहरुले नेपालका पीडित तथा मानवअधिकार समूहहरूद्वारा अभिव्यक्त माग तथा सरोकारलाई यी संस्थाहरूले प्रतिध्वनित गर्दै द्वन्द्वकालमा भएका अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति नदिने वातावरण अविलम्व निर्माण गर्न भनेका छन् ।

‘द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने र फौजदारी जिम्मेवारीका संकितहरूलाई साधारण अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाइ मातहत न्यायसामु ल्याउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नेपालका अधिकारीहरू गम्भीर रहेको कुनै प्रमाण हामीले देखेका छैनौँ’, एमनेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईंले भने, ‘मानवअधिकारका दायित्वहरूप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेजस्तो दृढतापूर्ण थियो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने दिशामा सरकारले तत्परतापूर्वक कामहरू गरेको हुने थियो ।’

नेपाल सरकारलाई ३ बुँदे ध्यानाकर्षण

१) सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका आयुक्तहरूलाई मनोनित गर्न भनी थालिएको हाल जारी प्रक्रियालाई स्थगित गर्न ।
२) सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २०७१ सालमा बनेको कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप हुनेगरी संशोधन गर्न ।
३) सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि समयबद्ध योजना अवलम्बन गर्न ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियाको वैधानिकता आयुक्तहरू कति पारदर्शी र परामर्शमूलक ढङ्गमा नियुक्त गरिएका छन् । र आयोगहरूलाई आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्नका लागि कति बलियो कानुनी आधार प्राप्त छ भन्ने दुवै कुरामा भर पर्दछ, ट्रायल इन्टरनेसनलकी नेपाल कार्यक्रम प्रमुख हेलेना रोड्रिगेज ब्रोन्शुले भनिन्, ‘दुवै कुराका लागि सामाजिक सम्मति अति महत्वपूर्ण छ ।’

पूरा नगरिएका वाचाहरू

२०७४ फाल्गुनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गरेको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डअनुरुप बनाउने वाचा गरेका थिए ।

यद्यपि, सरकारले कहिल्यै कानुन संशोधन गरेन । बरू पर्याप्त परामर्श बिनानै सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई लम्ब्याइरहेको छ ।
‘द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चत गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सवालमा नेपाल सरकारको विफलताले मानवअधिकार संरक्षणका सवालमा देखिएको निराशलाग्दो बेवास्तालाई इङ्गित गर्दछ,ु ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन् ।

पटक–पटकका आह्वानप्रति नेपालको बेवास्ता

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, आइसिजे र ट्रायल इन्टरनेसनलले २०७५ जेठमा ल्याइएको मस्यौदा संशोधन विधेयकमाथि विश्लेषण गर्दै ऐन संशोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्यासका प्रावधानलाई कसरी सुनिश्चत गर्ने भन्ने बारेमा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
ह्युमन राइट्स वाचले पनि आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नुभन्दा पहिला सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने भनी सचेत गराएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, बैसाख २०७६ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशेष समाधिक्षकहरूले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई संयुक्त पत्र लेखी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई सम्झाएका थिए । उनीहरुले पूर्व आयुक्तहरूको म्याद सकिएपछि नयाँ आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि पारदर्शी प्रकृया सुरू गर्न आह्वानसमेत गरेका थिए ।