काठमाडौं– मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि आर्थिक ठगीमा संलग्न संस्थामाथि कारवाही नभएको प्रति प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले आवाज उठाएका छन् ।

बिहीबार बसेको संसद बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारमाथि ठगी गर्ने विभिन्न संस्थामाथि कारवाही नभएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

मलेसिया सरकारले कारवाही गरेको भिएलएनलाई नेपालमा किन छुट दिइयो भनेर सांसद सिलवालले प्रश्न गरे ।

२०७० देखि २०७५ सम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारसँग नेपाल र मलेसिया सरकारका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा अनधिकृत रुपमा अर्बौं रुपैयाँ उठाइएको विषयमा नेपाल सरकारले किन छानबिन नगरेको भन्दै आफूलाई इमेलमार्फत मलेसियाली एक सांसदले प्रश्न गरेको सांसद सिलवालले बैठकमा जानकारी गराए ।

मलेसियाको स्थानीय एक पत्रिकामा नेपालबारे टिप्पणी प्रकाशित भएपछि ति सांसदले भिएलएनका विषयमा आफूलाई इमेल मार्फत जिज्ञासा राखेको सांसद सिलवालको भनाइ थियो ।

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारी हुनुभन्दा अगाडि दुवै मुलुकका उच्च अधिकारीबीचको मिलेमतोमा कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्ने उद्देश्यले भिएलएन नामक संस्था खडा गरिएको सिलवालले बताए ।

मलेसियामा भिएलएन प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही भएको तर नेपालमा कोही कसैमाथि पनि अनुसन्धान नभएको भन्दै सांसद सिलवालले भिएलएनका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छविमाथि प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे ।

घटनामा संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारी र ती अधिकारीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि तत्काल छानबिन गरी कानूनी कारबाही गर्नसमेत सांसद सिलवालले माग गरेका छन् ।

‘भिएलएन घटनामा संलग्न भएको आरोपमा मलेसियाका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाई गत असार ९ गते त्यहाँको सरकारले नियन्त्रणमा लिएको छ । नेपाल सरकारले पनि २०७५ जेठमा मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क असुलिएको भन्दै भिएलएनलगायत संस्था खारेज गरी कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो ।’ उनले भने, ‘भिएलएनका सञ्चालकलाई अदालतले किन सफाइ दियो । यो प्रश्नको विषय बनेको छ । यसमा सरकारले पुनः छानविन गरी श्रमिकको पसिनामाथि खेल्बाड गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने छ ।’