काठमाडौं- चुरे क्षेत्रमा मानवीय गतिविधिको दुष्परिणामका कारण तराई–मधेशमा मरुभूमिकरण बढ्दै गएको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआइएन)द्वारा आयोजित तराई–मधेशको सभ्यता, चुरे संरक्षण र संसदीय भूमिका विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताले चुरे क्षेत्रमा बस्ती, सडक, फँडानी, उत्खननले संकट उत्कर्षमा पुगेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतमाथि माफियाको चलखेल अधिक रहेको चर्चा गर्दै उनीहरूले माफियाको संरक्षण सरकारी निकायबाटै भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरे । चुरेको क्षेत्र मेचीदेखि महाकालीसम्म भएकाले यसको संरक्षणका लागि मेगा परियोजनाको आवश्यकता रहेको उनीहरूले बताए ।

प्रदेश नं २ सरकारले चुरे संरक्षणबारे अपेक्षाअनुरुप ध्यान नदिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनीहरूले चुरे संरक्षणसम्बन्धी ऐन, कानून बनाउँदा सरोकारवालासँग परामर्श गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

विगतमा चुरे शृङ्खलामा रहेका खोच बासका भ¥याङले ढाकिएका र भूसतहलाई साना बिरुवा वा पुनरोत्पादनले ढाक्नेलगायतले वन्य सतह अत्यन्त घना भई बाढीको गतिलाई कम गर्ने र पानीलाई सोस्ने गरेको चर्चा गर्दै उनीहरुले वर्तमान दोहन कार्य अधिक भएकाले प्राकृतिक विपद आई बाढी, डुबान, कटान, पानीको अभाव, खेतमा बालुवालगायतका समस्या विकराल भएको बताए ।

प्रदेश नं २ को प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वातावरण समितिका सभापति रामचन्द्र मण्डलले चुरे संरक्षणको कार्य वस्तुवादी ढङ्ग गर्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले वन र वातावरणसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा टेबल गरेको जानकारी गराए । आफूले प्रदेश नं २ का चुरे क्षेत्रका वन, खोलानालाको निरीक्षण गर्दा फँडानी, बस्ती विस्तारका साथै बालुवा, गिट्टीको उत्खनन प्रचुर मात्रामा भइरहेको पाएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकार चुरे क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण प्राकृतिक र मानवीय समस्या भयावह भएको बताए । अर्का प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले सहकार्य, समन्वय र अस्तित्व बोध गर्दै सबै निकाय चुरे क्षेत्रको समस्या समाधानप्रति अग्रसर हुनु जरुरी भएको धारणा राखे ।  प्रदेशसभा सदस्य बाबुलाल साह र बबिता चौधरी चुरे क्षेत्रमा सडक निर्माण, बसोबास, माफियाको बिगबिगीप्रति गम्भीर हुनु आवश्यक भएको बताउँदै नदी वन वृद्धिमूलक अभियान सञ्चालनमा जोड दिएका थिए ।