काठमाडौं- सरकारले विवादति बनेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पेश गरेको विधेयकमा समाचार लेखेकै आधारमा कसैले काउन्सिलमा उजुरी गरे संवादाता, सम्पादक वा प्रकाशकलाई मार्फ माग्न लगाउनेदेखि २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १८ मा लेखिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहित विपरीत कुनैपनि सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेको कारण कुनै पनि व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनि सम्बनिधत व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजरी उपर दफा १७ कमोजिम जाँचबुझ गर्दा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बनिधत आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक सम्पादक, पत्रकारवा सम्वाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

त्यसबाहेक प्रस्तावित काउन्सिलको गठन संरचनामै समेत त्रुटी देखिएको छ । प्रस्तावित काउन्सिल स्वायत्त नियामक निकाय हुन्छ भन्ने विषय विधेयकको मर्ममै नदेखिएको कानूनविदहरुको भनाई छ । कानूनविद् समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘काउन्सिल आफै स्वायत्त हुन सकेको छैन । स्वतन्त्र स्वायत्त र नियमनकारी निकायका रुपमा स्विकार गरिएको छैन । आमसञ्चार माध्यमलाई स्वनियमनको सिद्धान्तको आफै लागू गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै अन्य नियम कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्ष बन्नका लागि १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको भएपनि सदस्यका लागि भने १५ वर्ष अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

अहिले कायम रहेको प्रेस काउन्सिलको सट्टामा बनाउन खोजिएको काउन्सिलको संगठन संरचनामै समस्या रहेको देखिएको छ । प्रेस काउन्सिलमा सर्वोच्च अदालतका वहालवाला न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्ने प्रचलनबाट शुरु भएको थियो । त्यही व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री, विश्वनाथ उपाध्याय लगाएतका न्यायाधीश बहालवाला रहेकै बेला प्रेस काउन्सिलको नेतृत्व लिएको इतिहास रहेको छ । तर अहिले प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारको चाहनाअनुसारको नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसलाई सरकारले चाहेका बेला हटाउनसक्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ । तर सरकारले भने सबै खालको मिडियाको अनुगमन गर्ने अधिकार मिडिया काउन्सिललाई हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै २०४८ सालमा बनेको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐनले सबै मिडियालाई नसमेटेका कारणले ऐन ल्याएको बताएको छ ।

दण्ड जरिवानाको विषयमा सोच्न सकिने तर अदालती प्रक्रियामा लगेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सोच्न सक्ने सरकारले बताएको छ । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहिबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा भने,‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती प्रेसकै कारण समेत रहेको छ । त्यसलाई समाधान गर्न पनि विधेयक आवश्यक रहेको छ ।’

विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघसँग सरकारले छलफल गरेर विवादित देखिएका कतिपय दफाका बारेमा सच्याउन तयार रहेको बताएपनि कस्तो संसोधन हुन्छ भन्ने अहिल्यै भन्न नसकिने अबस्थामा छ ।