जर्मनीमा ५०० दरको युरो नोट प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय | Khabarhub Khabarhub

जर्मनीमा ५०० दरको युरो नोट प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय


१५ माघ २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

फ्रान्कफर्ट – युरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसीबी) ले ५०० दरको युरो नोट विस्थापन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । दैनिक जीवनमा कमै प्रयोग हुन थालेपछि इसीबीले उक्त बैंक नोट हटाउन लागेको हो ।

कतिपय अपराधीहरुले सजिलोका निम्ति यो बैंक नोट प्रयोगमा ल्याएका भएपनि नगदमै कारोबार गर्न रुचाउने जर्मनीका आम नागरिकलाई इसीबीको यो निर्णयले खिन्न बनाएको छ ।

आइतबारदेखि नै १९ मध्ये १७ वटा युरोपेली मुलुकहरुका केन्द्रीय बैंकहरुले बैजनी रङ्गको ५०० दरको नोट जारी गर्न छाड्नेछन् ।

जर्मनी र अस्ट्रियाका केन्द्रीय बैंकले मात्र केही समय यो नोट प्रचलनमा ल्याउनेछन् । युरोपेली केन्द्रीय बैंकको विज्ञप्ति अनुसार सहज वातावरण निर्माणका लागि अप्रिल २६ सम्म यी दुई मुलुकले ५०० दरका बैंक नोट प्रयोग गर्नेछन् ।

जर्मनीको मार्गबर्गका मेडिकल प्राविधिज्ञ रल्फले युरोपको सबैभन्दा ठूलो एकल मुद्रा अर्थात् ५०० दरको नोट विस्थापित गर्न लागेकामा असन्तोष प्रकट गर्नुभयो । उहाँले ५०० नोटले कारको किस्ता तिर्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । “मलाई धेरै रकम भुक्तानी गर्नुपर्दा ठूलै बैंक नोट चाहिन्छ, र यो मलाई मन पनि पर्छ । यसको अर्थ म आपराधिक चरित्रको व्यक्ति त होइन ।”

इसीबीको यो निर्णयसँगै युरोपेली क्षेत्रका अरु बैंकहरुले पनि विस्तारै यो नोट जारी गर्न र लिन बन्द गर्नेछन् । इसिबीले यसको साटो अरु कम मूल्यका नोटहरुको संख्या बढाउनेछ । तर, घरमा ५०० का नोट राख्दैमा आत्तिनु पर्दैन, किनभने यी सबै नोटको वैधानिकता सुनिश्चित गरिएको छ ।

“मानिसहरुले यो नोट चलाउन वा घरमै राख्न सक्छन्,” इसीबीकी प्रवक्ता इभा टेलरले बताउनुभयो । गत महिना युरो नोटको प्रवाह हुँदा ५०० दरको नोटको हिस्सा करिब २ प्रतिशत मात्र थियो ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०७५, मंगलबार  १२ : ४७ बजे

कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा

‘गृहमन्त्रीको हकमा प्रधानमन्त्रीलाई न्यायाधीश हुने अधिकार छैन’

माओवादी नेतृत्वको सरकारमा खम्बा भएर उभिएको नेपाली कांग्रेस अनपेक्षित घटनाक्रमले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका ८ निर्णय

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रदेशका

सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिन नाउपाको संसदीय दललाई निर्देशन

काठमाडौं – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी