तत्काल निर्वाचन गराउने इयूको शर्त अमान्य : भेनेजुएला « Khabarhub

तत्काल निर्वाचन गराउने इयूको शर्त अमान्य : भेनेजुएला


१५ माघ २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अङ्कारा- भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोले तत्काल निर्वाचन गराउन यूरोपेली संघ (इयू) को अन्तिम चेतावनीस्वरूप राखिएको शर्तलाई अस्वीकार गनुभएको टर्कीबाट प्रशारण हुने एक टेलिभिजनले जनाएको छ ।

भेनेजुयला इयूमा आवद्ध नरहेकोले उसको निर्देशन मान्न आफू बाध्य नहुने राष्ट्रपति मदुरोको भनाइ छ ।

अमेरिकी टेलिभिजन सीएनएनको टर्कीबाट प्रशारण हुने च्यानल ‘सीएनएन टर्क’सँगको अन्तवार्तामा मदुरोले भन्नुभयो, “उनीहरूले तत्काल निर्वाचन गर्न भेनेजुयलालाई दिएको चेतावनीपूर्ण शर्तलाई फिर्ता लिनुपर्छ । एक सार्वभौम राष्ट्रलाई कसैले अन्तिम चेतावनी दिन सक्दैन ।

जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन लगायतका यूरोपेली शक्ति राष्ट्रहरूले शनिबार भेनेजुयलाले आठ दिनभित्र निर्वाचन नगरे उनीहरूले विपक्षी नेता हुँवा गुइदोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा मान्यता दिने चेतावनी दिएका थिए ।

गुइदोले वर्तमान् राष्ट्रपतिले अघिल्लो कार्यकालमा देशमा भ्रष्टाचार, महङ्गी, मुद्राको अवमुल्यनजस्ता जटिल समस्यालाई रोक्न नसकेको तर निर्वाचनमा सत्ताको व्यापक दुरुपयोग गरी आफू नयाँ कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएको घोषणा गरेको, मानव अधिकारको प्रत्याभूत गराउन नसकेको तथा देशमा एकतर्फी शासन गर्न खोजेको बताउँदै गत बुधबार आफूलाई ‘अन्तरिम राष्ट्रपति’ घोषणा गर्नुभएको थियो ।

घोषणाको आधा घण्टामै अमेरिकाले गुइदोलाई मान्यता दिने बताएको थियो भने क्यानडा,ब्राजिल र पेरूलगायतका दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूले पनि गुइदोलाई मान्यता दिने जनाएका थिए ।

तर भेनेजुयलाका राष्ट्रपति मदुरो निर्वाचित राष्ट्रपति भएको बताउँदै रूस,चीन,टर्की लगायतका मुलुकले नेता मदुरोलाई नै मान्यता दिने अडान राखेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १५ माघ २०७५, मंगलबार  ५ : १० बजे

पुरुष क्रिकेट : नेपाल हङकङसँग पराजित

काठमाडौं– मलेसियामा जारी एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत समूह चरणको

पोखरा–दुबई उडानलाई दिगो बनाउने प्रतिबद्धता

गण्डकी– पोखरेली पर्यटन व्यवसायीले आगामी असोज ७ (सेप्टेम्बर २३) देखि

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह श्रीलङ्का भ्रमणमा

कोलम्बो- भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भारत–श्रीलङ्का रक्षा तथा समुद्री सुरक्षा

मधेसका १५४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वन अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानलाई गति

भाद्र २३ र २४ गतेको घटनालाई एउटै आँखाले हेर्न मिल्दैन : मन्त्री गौतम

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सहिद तथा