निजी विद्यालयमा चरम बेथिति, मनपरी शुल्क बढाउने होड | Khabarhub Khabarhub

निजी विद्यालयमा चरम बेथिति, मनपरी शुल्क बढाउने होड


१६ चैत्र २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बिर्संदै मनलाग्दी शुल्क बढाउन थालेका छन् । सबैखाले शैक्षिक सामग्री तोकिएकै ठाउँमा किन्न अभिभावकलाई बाध्य पारेका निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रको बहानामा पुनः शुल्क वृद्धि गर्न थालेका हुन् । अधिकांश निजी विद्यालयले बर्सेनि शुल्क वृद्धि गर्दा अभिभावकमा आर्थिक बोझ बढ्न पुगेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

अहिले अधिकांश निजी विद्यालयले विभिन्न बहानामा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरिरहेको अभिभावकको गुनासो छ । जथाभावी शुल्क बढाइरहँदासमेत सरकारी निकाय भने बेखबरजस्तै बन्न पुगेको छ । अभिभावकको सहमतिबेगर धमाधम शुल्क बढाएका विद्यालयले शुल्कसमेत खुलाउन चाहँदैनन् । विद्यालयसँग शुल्क विवरण माग्दा दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । तर, अभिभावक भने विद्यालयले जति निर्धारण ग¥यो उति नै शुल्क बुझाउन बाध्य भइरहेका छन् ।

केही निजी विद्यालयले आर्थिक प्रतिवेदनसमेत गुपचुप पार्ने गरेका छन् । अधिकांश विद्यालयहरूले अभिभावकमाझ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अटेरी गरेको पाइएको छ । जसका कारण अभिभावकहरू चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् । हाल देशभर ६ हजार ५६६ निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् ।

अध्ययनका नाममा लाल आयोगको प्रतिवेदन टार्दै सरकार शीर्षकको समाचारमा तराई–मधेस तथा थरुहट आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । आयोगले एक वर्षअघि नै बुझाएको सो प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले अध्ययन गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै रोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा २ असोज २०७३ मा गठित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयसम्म पनि सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको राजपा नेपालका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आफूहरूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्नुले सरकार जनता तथा संसद्प्रति नै जवाफदेही नभएको उनले बताए ।

सक्रिय बन्दै सरकार शीर्षकको समाचारमा सरकारका काम कारबाही पछिल्ला केही सातायता सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्दै गएका छन् । सरकारले मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ पार्नेदेखि विकास निर्माणका कार्यलाई समेत सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउन थालेको पाइएको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो बढिरहँदा सरकारले गुनासो सम्बोधन गर्नेगरी विभिन्न महत्तवपूर्ण कार्यको थालनीसमेत गरेको छ ।

सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलनको समेत आयोजना गरेको छ, जुन हाल जारी छ ।

पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपामा सरकारको काम प्रभावकारी एवं स्तरीय रूपमा नभएको भन्दै आलोचना भयो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका नेताको सल्लाह एवं सुझावमै सरकारका गतिविधि एवं कामलाई सक्रिय रूपमा सफल बनाउन लागि परेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०७५, शनिबार  ६ : ४९ बजे

गाजामा हरेक दिन १० बालबालिकाले औसतमा एक वा दुई खुट्टा गुमाउँदै

एजेन्सी– प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीका प्रमुखले गाजामा घेरामा

झलनाथको सर्पपालनः मधेशका तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहित ५ जना भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौं– नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालको नाममा

बजेट पुस्तिका सार्वजनिक भएपछि सुदूरपश्चिममा खैलाबैला

सुदूरपश्चिम– नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको

नेपाल र चीनबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बनाइने

काठमाडौं– नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीचको कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औँ

६० केजी सुन तस्करी प्रकरणः दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा २० जना पक्राउ, १५ जना अझै फरार

काठमाडौं– हङकङबाट क्याथे प्यासेफिकको विमानमार्फत नेपाल भित्र्याइएको ६० किलोग्राम सुन