काठमाडौं- नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति सरकार लचक बन्दै गएको पाइएको राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याएका विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अदालतले धमाधम छाड्न आदेश दिन थालेपछि सरकारले लचकता अपनाउन थालेको हो ।आपराधिक र विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै गत २८ फागुनमा राजनीतिक रूपमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार बिनाकारण पक्राउ परेका विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई अदालतले धमाधम छाड्न आदेश दिन थालेपछि प्रहरीले समेत बिनाकारण विप्लव निकट नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न छाडेको छ । प्रहरीले सरकारले लगाएको प्रतिबन्धपछि सो समूहका नाममा कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गरिएको पाइए पक्राउ गर्न भन्दै ७७ वटै जिल्लाका आफ्ना मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

प्रहरीले प्रतिबन्धयता सोमबारसम्म २ सय ९१ जना नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको बताएको छ । यसबीचमा प्रहरीले कुनै पनि घटनामा संलग्नता नदेखिएको भन्दै १ सय ४९ जनालाई छाडेको जनाएको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रमकृष्ण सुवेदीले भने सरकारले जे निर्णय गरेको छ सोहीअनुसार हुने जनाए । ‘सरकारले पहिले जे निर्णय गरेको थियो, त्यही हो, अहिले अर्को दोस्रो निर्णय भएको छैन, निर्णयअनुसार नै हुन्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले राजधानीसँग भने । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले प्रहरीले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता हुँदैमा बिनाकारण कसैलाई पक्राउ नगरिएको र नगर्ने बताए ।

सरकार संघीयताविरुद्ध लागेको प्रतिपक्षको आरोप शीर्षकमा छापिएको अर्को समाचारमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन सोमबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकार संविधानले स्थापित गरेको संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताका संरचनालाई भत्काउनेतर्फ लागेको आरोप लगाए ।

सेना परिचालनको निर्णय संवैधानिक परिषदबाट खोसेर प्रधानमन्त्रीमा ल्याउन खोजेको भन्दै देउवाले यो प्रत्युपादक हुने बताए । ‘सबै तहका राज्य संरचनाको अधिकार आफूमा केन्द्रीत गरेर चाँडै विकास गर्न सक्छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु,’ न्याय, समृद्धि र विकासका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प नभएको भन्दै देउवाले भने, ‘प्रधानमन्त्री संविधानप्रतिको तपाईको प्रतिबद्धता विगतको इतिहास देखाएर होइन, वर्तमानको कामबाट प्रमाणित गर्नुस् । मेरो तपाईलाई यही शुभकामना छ ।’ उनले सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारका अधिकारलाई समेत केन्द्रिकृत गर्ने काम गरेको आरोप बताए ।

राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमण गर्न आतुर शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको समाचारमा नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार ग्रेट हल अफ पिपुल्समा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग दुई पक्षीय भेटवार्ता गरेकी छन् । सो भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले सीलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तोसमेत दिएकी छन् ।
दुई समकक्षीको भेटले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण गर्ने वातावरण निर्माण भएको मूल्यांकन गरिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा सीले दक्षिण एसियाका देशहरूमध्ये भुटान र नेपालबाहेकका सबै देश भ्रमण गरेका थिए । यसपटक सी सकारात्मक देखिएको बताइएको छ ।

सीले आफूलाई सुन्दर देश नेपाल भ्रमण गर्ने व्यग्र इच्छा रहेको बताएका थिए । ‘सुन्दर देश नेपाल भ्रमणलाई मैले निकै महŒवका साथ हेरेको छु । उपयुक्त समयमा म नेपाल भ्रमण गर्नेछु,’ उनले भने । उनले नेपालले एक चीन नीतिलाई समर्थन गरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई धन्यवादसमेत दिएका थिए ।

दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै आपसी हितको विषयमा छलफल भएको चीनस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गरिएको थियो । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले सीलाई दोस्रो बेल्ड एन्ड रोड फोरम भव्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिँदै ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्स कनेक्टिभिटी नेटवर्कमार्फत क्रस बोर्डर रेल्वे निर्माणमा चीनले प्राथमिकता दिन पुनः आग्रह गरेकी थिइन् ।

त्यस्तै पत्रिकाले गतिहीन र भद्रगोल छन् स्वास्थ्यका परिषद् शीर्षकमा छापेको समाचारमा सरकार मातहत रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकांश परिषद् गतिहीन र भद्रगोल बन्न पुगेका छन् । ती निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद् र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको चरम अभाव छ । जसका कारण ती परिषद्ले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकेका छैनन् ।

लामो समयदेखि पदाधिकारीसहित सदस्य रिक्त हुँदा नीतिगत निर्णयमा समेत कठिनाइ देखिएको छ । प्रभावकारी ढंगले ती परिषद् अघि बढ्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी तथा आमस्वास्थ्य व्यवसायीमा परेको छ ।

नेपाल फार्मेसी परिषद्मा विगत ६ महिनादेखि रजिस्ट्रार नियुक्त हुन सकेको छैन । यसले परिषद्का काम ठप्पझैं छन् । रजिस्ट्रार नहुँदा काउन्सिलको परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको नाम दर्ता किताबमा चढ्न सकेको छैन । साथै विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन प्रमाणपत्र पनि पाउन सकेका छैनन् ।