लम्साल आयोगलाई त्यसबेला सार्वजनिक पद धारण गरेका जो-कोही व्यक्तिका बारेमा विस्तृत छानविन गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको थियो । सोही अनुसार आयोगले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्‍यो ।

तर, त्यसबेलाका मन्त्रीहरू पछि धेरै पटक मन्त्री भए । उनीहरूले त्यसबेला दिएको विवरण र अहिलेको सम्पत्ति मै आकाश पातालको फरक छ । त्यही विवरण मात्र दाँज्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार पत्ता लाग्छ । यसका लागि सक्षम निकायको अभाव खड्किएको छ । लम्साल आयोगको प्रतिवेदनमा त्यसबेलासम्म सरकारमा गएका, विभिन्न लाभको पद सम्हालेका कांग्रेस निकट धेरै व्यक्तिको नाम भ्रष्टाचारीको सूचीमा परेको थियो ।

कतिपय त पञ्चायतकालदेखि नै सत्तामा निरन्तर थिए र पछि पनि तिनै व्यक्ति सत्तामा पुगेर अकुत सम्पत्ति कमाए । छानविन गर्दा तिनीहरूको सम्पत्तिको आँकडा धेरै देखियो र अकुत सम्पत्ति कमाउनेको सूचीमा उनीहरु नै बढी परे । यो छानविन पार्टी विशेष भन्दा पनि व्यक्ति विशेषको प्रवृत्ति र अवस्था केन्द्रित थियो ।

संवैधानिक प्रावधान अनुरूप गठन भएको न्यायिक आयोगलाई अटेर गर्ने कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञ भन्दै आयोगले सम्पत्ति विवरण माग गर्दा समेत अटेरी गरेर बस्ने, विवरण नदिनेको नामसहित कारबाहीका लागि प्रतिवेदनमा छुट्टै सुझाव दिएको थियो ।

यसरी विवरण लुकाउने तथा आचरण विपरीतको काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत सरकारले कारबाही गर्न सकेन । अख्तियारले पनि विवरण नदिनेहरूमाथि ताकेता गरी एक-एकलाई कारबाही गर्न सक्थ्यो । त्यो पनि उत्साहप्रद रहेन । शुरुमा ६ महिना र पछि ६ महिना थप भई एक बर्ष समयसीमा तोकिएको उक्त आयोगले समयको दबाबका कारण लामो बिदामा बसेका, विदेश गएका, यतै बसेर पनि अटेर गर्नेहरुको बिषयमा छानविन टुंग्याउन सकेन ।

त्यसमा धेरै मन्त्री, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अंगका व्यक्तिको सूची लामो थियो । जो विभिन्न आड र आवरणमा कारबाही हुनबाट उम्की रहेका छन् । आयोगले सम्पत्तिको स्रोत खोज्न थालेपछि धेरै सम्पत्ति मुलुकबाटै बाहिरिएको चौतर्फी गुनासो आएको थियो । आयोगले यो विषय आफ्नो प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा समेट्दै विदेसिएको सम्पत्तिको खोजी गरी मुलुकमा भित्र्याउन र त्यसलाई छुट नदिन कानून निर्माण गरी उक्त सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सुझाएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा कसैले विदेशमा सम्पत्ति कमाएर राखेको भए त्यसलाई पहिले नै स्वैच्छिक रुपमा घोषणा गर्ने मौका दिई बाहिरिएको सम्पत्ति फर्काउन पनि सुझाव दिएको थियो । तर, विदेशमा त्यस्तो धन कति छ भनेर उक्त आयोगले अनुमान गर्न सकेन । आयोगले यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गर्‍यो । तर, राजनीतिक आस्था र आडका कारण मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा रहेका नियोगमार्फत बुझ्न सक्ने विवरण समेत नबुझी थाहा हुन नसकेको भन्दै जवाफ फर्काइदियो । जुन कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

छानविनका क्रममा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएकाहरूमा त्यसबेलाका भूतपूर्व र बहालवाला मन्त्री, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, प्रहरी, सेनाका अधिकारी, अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीशसहित सबै निकायका व्यक्ति थिए । भन्सार, मालपोत, राजस्वजस्ता आर्थिक कारोबार बढी हुने, शान्ति सुरक्षा, निर्माण र प्राविधिक सेवा भएका निकायका कर्मचारीको नाममा अकुत सम्पत्ति भेटिएको थियो ।

पहिलो पटक सेना, अदालत र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमाथि पनि सोझिएको अनुसन्धानपछि छानविन प्रतिवेदनले धेरै सैन्य अधिकारीका साथै न्यायाधीशसम्मलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, उनीहरूमाथि कुनै कारबाही भएन ।

न्यायपरिषद्ले केही न्यायाधीशमाथि छानविन अघि बढाए पनि पछि अस्वाभाविक सम्पत्ति नदेखिएको भन्दै ती सबै न्यायाधीशलाई सफाइ दिएको थियो । तीन सदस्यीय आयोगले अस्वाभाविक सम्पत्ति जोडेकाहरूलाई पटक-पटक सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन मौकासमेत दिएको थियो । अकुत सम्पत्ति जोडेर आम्दानीको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेका सयौं पदाधीकारीको नामै उल्लेख गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

छानविनका क्रममा धेरैसँग अकुत सम्पत्ति पाइएको थियो । तर, के कति कारबाहीमा परे ? अथवा, के आधारमा उनीहरूमाथि कारबाही भएन ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । यो विषय अख्तियारले नै जान्ला ।

अदालतमा मुद्दा हारेर हो कि, आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड नमिलेर हो, यो बीचमा धेरैलाई अख्तियारले नै सफाइ दियो । प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तथा सिफारिसलाई वास्तै गरिएन ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणमा तानिएका अधिकांश व्यक्तिमाथि किन मुद्दा चलाइएन ? यसको स्पष्ट आधार र कारण सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनलाई लुकाउने र कारबाहीका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने नियतमाथि प्रशस्तै खोट लगाउन सकिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अख्तियारले पारदर्शी रुपमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । यसबारे जनतालाई जानकारी दिइनुपर्छ ।

२०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठन भएको सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले तत्कालिन समयमा सार्वजनिक पदमा रहेका ३० हजार ५ सय ९९ जनाको सम्पत्ति छानविन गरेको थियो । जसमध्ये ६ सय २ जनाले हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति कमाएको ठहरसहित भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर, यो बिचमा लम्साल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने संसद नै भ्रष्टाचारमा सजाय काटेको व्यक्तिले तीन वर्षपछि चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने कानून बनाउने बहसमा फस्यो । यही बिचमा भ्रष्टाचारमैत्री वातावरण, अदालतको भूमिका, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिलगायतप्रति तिव्र असन्तुष्टि सार्वजनिक भयो ।

नैतिक, चरित्रवान् व्यक्तिलाई अघि सारेर राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्नुपर्ने समयमा सभ्य समाजमा हुनै नसक्ने बहससमेत संसदमा भयो । संविधानअनुसारको कार्य गर्छु भनेर सपथ खाएका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक पदाधिकारीको आर्थिक आचरणमा सभ्य समाजले थरि-थरिको प्रश्न उठाई रहेको छ । शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्नेहरू हौसिएका छन् । भ्रष्टाचारीलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरेर कुर्सीमा राख्ने सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारीको सहयोग बिना पार्टी चल्दैन भन्ने मानसिकताको विकास भइरहेको छ । ‘यो अवस्था र व्यवस्था दुरुपयोग गरेर रातारात अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्नेको सूची निकै लामो छ ।’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालले भने, ‘जसमध्ये अधिकांश अस्वाभाविक जीवन व्यथित गरिरहेकाहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन् ।’ एकाधलाई मात्रै जेल हालेर निषेध गरिएको उनको भनाइ छ ।

खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, गोविन्दराज जोशी तथा चिरञ्जिवी वाग्ले यही प्रतिवेदनका आधारमा छानविन गर्दा भ्रष्टाचारको कसुरमा तानिएका हुन् । तर, अहिले भ्रष्टाचारीहरू नै सुकिला कपडा लगाएर सत्ता र शक्तिको पहुँचका आडमा कानूनका छिद्र खोज्दै दूषित मनसायका साथ शक्ति दुरुपयोगमा लिप्त छन् ।

(सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालसँगको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस्

अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रहरीका उच्च अधिकृतको गोप्य सूची

भ्रष्टाचारीको ‘निद्रा लुट्ने’ त्यो प्रतिवेदन, जसलाई सरकारले नै लुकाएको छ !