चन्द्रागिरी केबुलकारलाई २० लाख दण्ड जरिवाना | Khabarhub Khabarhub

चन्द्रागिरी केबुलकारलाई २० लाख दण्ड जरिवाना


१३ भाद्र २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानूनअनुसारको मापदण्ड पालना नगर्ने र प्रदूषण गर्ने २ दर्जन बढी उद्योग र अस्पताललाई दण्ड जरिवाना गरेको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले अनुगमनका क्रममा वातावरण संरक्षण ऐन पालना नभएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति नगराई वा सो विपरीत सञ्चालन गरिएका उद्योग र अस्पताललाई कारवाहीका लागि सिफारिश गरेको थियो ।

त्यस्ता उद्योग र अस्पताललाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार रु २५ हजारदेखि २० लाखसम्म दण्ड–जरिवाना गरेको मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख यज्ञनाथ दाहालले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड (चन्द्रागिरी केबुलकार)लाई २० लाख दण्ड जरिवाना गरेको छ । यस्तै, क्रिष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, गणेशमान सिंह मेमोरियल हस्पिटल एण्ड रिसर्ज सेन्टर, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, काठमाडौँ भ्याली अस्पताल, अल्का अस्पताल प्रालि, खनाल गिट्टी बालुवा प्रालि तनहुँ, चितवन मेडिकल कलेज, चण्डिका डिस्टिलरी प्रालि मोरङ, नोबल हस्पिटल प्रालिलाई जनही ९० हजार रुपैयाँ दण्ड, जरिवाना गरेको छ ।

यसैगरी एसियन थाई फुड प्रालि सुनसरी, बाबा भेजिटेवल आयल इण्डष्ट्रिज मोरङ, यति डिस्टिलरी प्रालि चितवन, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स सुनसरी, घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि दाङ, प्रिमियर वायर्स प्रालि मोरङ, क्वालिटी थाई फुड्स प्रालि मोरङ, ओम प्लाइउड इण्डष्ट्रिज नेपालगञ्ज, प्रगति टेक्सटाइल्स इण्डष्ट्रिज प्रालि सुनसरी र केपी सिमेन्ट उद्योग धादिङलाई पनि जनही ९० हजार रुपैयाँ दण्ड जरिवाना गरिएको छ ।

त्यस्तै, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी, एभरेष्ट हस्पिटल प्रालि, नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल कलेज, परोपकारी प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, शुक्रराज ट्राफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल, क्वालिटी ग्रिल तथा क्रसर उद्योग तनहँुलाई पनि मापदण्ड पालना नगरेको र प्रदूषण गरेको भन्दै मन्त्रालयले दण्ड जरिवाना गरेको जनाएको छ ।

यस्ता उद्योग र अस्पताललाई दुई प्रकारको कारवाही गरिएको छ । एकथरिलाई वातावरण संरक्षण ऐनको २०५३ को दफा ७ को उपदफा १ विपरीत प्रदूषण गरेको पाइएकाले सोही ऐेनको दफा १८ को उपदफा २ अनुसार जरिवाना गरिएको छ । अर्काे वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत नगराई वा इआइएविपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योग र अस्पताललाई ऐनमा १८ को १ अनुसार कारवाही गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १३ भाद्र २०७६, शुक्रबार  २ : ४० बजे

२०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई सुरक्षित खानेपानी पुर्‍याउँछौँ : खानेपानीमन्त्री यादव

काठमाडौं– खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यामा

कांग्रेसबाट लुम्बिनी सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू कपिलवस्तुमा बहिष्कृत  

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तुले पार्टीका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी

म्याग्दीलाई हेपेको गुनासो गर्दै माओवादी सांसदले सभामुखकै अगाडि च्याते बजेट पुस्तिका

पोखरा- गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना सांसदले रोष्ट्रममै बजेट

विनियोजन विधेयक प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न एमालेद्वारा ह्वीप जारी

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले विनियोजन विधेयक, २०८२-८३ को

सङ्खुवासभामा ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालन

 किमाथांका– सङ्खुवासभामा ५० शय्याको जिल्ला अस्पताल निर्माण पूरा भएपछि हस्तान्तरण