नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषित « Khabarhub

नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषित


१३ आश्विन २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा भएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सोमबार संघीय राजधानी काठमाडौंमा आयोजना गरेको समारोहमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेका हुन् ।

नेपालका ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्लाले गरेको खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यलाई सदर गर्दै नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको हो ।

सोमबारको घोषणासँगै नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र’ भएको दाबी गरिएको छ । नेपालभन्दा २ दिन पछि (२ अक्टोबर) मा भारतले पनि आफूलाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ ।

दक्षिण एसियामा सन् २००३ पछि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान शुरु भएको मानिन्छ । सन् २००३ को अक्टोबरमा बंगलादेशको ढाकामा दक्षिण एसियाका ८ वटा राष्ट्र नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सको खानेपानी तथा सरसफाई सञ्जालको संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

त्यसपछि उक्त सञ्जालका बैठकहरु सन् २००६ को सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा, सन् २००८ को नोभेम्बरमा भारतको दिल्लीमा, सन् २०११ को अप्रिलमा श्रीलंकामा बसेका थिए ।

दक्षिण एसियाली खानेपानी तथा सरसफाई सञ्जालको बैठकमा भएका निर्णयकै आधारमा नेपालले २०६८ सालमा सरसफाइ गुरुयोजना तयार गरी लागू गरेको थियो ।

उक्त योजना लागू भइसकेपछि तत्कालीन गाउँ विकास समिति (गाविस) र नगरपालिकासँगै जिल्लाहरुलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम शुरु भयो । पहिलोपटक खुला दिसामुक्त घोषणा भएको जिल्लामा कास्की पर्छ । कास्कीलाई २०६८ सालको असार १० गते खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०७६, सोमबार  ३ : ५६ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ