काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संवैधानिक हकविरुद्ध भएको बताएका छन् ।

विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएसँगै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लाइभ गर्दै विधेयकले नागकिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक खोसिने कडा टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भए पनि संसदबाट यही स्वरुपमा पारित हुन नदिन कडा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गर्न खोजेको बताउँदै यसकाविरुद्ध सबै तह र तप्काबाट सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् ।

उनले भने, ‘बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्न मिल्दछ भन्ने होइन । बहुमतले, संख्याले कतिपय ठाउँमा बैधानिकताको हक पाउला तर बैधताको हक केबल संख्याले मात्र दिँदैन । यसलाई रोक्ने हामी सवैको प्रयास रहनुपर्छ ।’

उनले विधेयकमा रहेका प्राबधान संशोधन र परिमार्जन गर्नबाट संसदीय समिति चुकेको आरोप लगाउँदै विधेयक यही स्वरुमा संसदबाट पारित भएमा हामीले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार, आधारभूत अधिकारलाई अपहरित हुने बताए ।
उनले समितिमा अल्पमत र बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरिए जस्तै संसदमा पनि अंक गणितका हिसाबमा पारित हुने अवस्था हुँदा यस विषयमा बेलैमा सचेत हुन सुझाएका छन् ।

उनले भने, ‘संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको छ, अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । केही प्रतिबन्धात्मक जस्तै राष्ट्रलाई खलल पर्ने, गाली गलौज गर्न नपाइने, जातीय हिंसा मच्चाउन नपाइने… लगायत । यी कुराहरु कसैले कसैलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन कहीँ पनि गर्न पाइँदैन ।’

उनले यसविरुद्ध कस्तो कारबाही हुने भन्ने फौजदारी संहिमामा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि पुनः यो विधेयकमा ल्याउन खोजिनुको पछाडि सकारको नियतमाथि शंका उब्जिएको बताए ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसैलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, हप्काउने, हतोत्साही गर्ने गरेमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।

‘कुन कुरा जिस्क्याएको, कुन कुरा हतोत्साही गरेको, कुन होच्याएको ? भन्ने कसैले परिभाषा गर्दैन । अब घुमाइफिराई सरकारले गर्नेछ । सरकार आफैले बनाउने तीन सदस्यीय अदालतले गर्नेछ । यसकै आधारमा कारबाहीको व्यवस्था हुनेछ ।’ उनले भने, ‘अब तपाईले मन लागेको बोल्न पाउनुहुन्न, लेख्न पाउनु हुन्न ।’

उनले संविधानको मर्म विपरित कानून बनाउन नपाइने तर्क गरेका छन् । यसले कानूनको बैधता होइन संविधानको बैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए । कवि बज्रेस खनालको कविताको पंक्ति स्मरण गर्दै भने–
तँ बोल त्यतिमात्रै म जति सुन्न चाहान्छु ।
तँ सुन त्यतिमात्र म जति सुनाउन चाहान्छु…. ।

उनले यो विधेयकमा रहेका प्राबधान पनि ठीक यही कवितामा भनिए जस्तै भएको तर्क गरे ।